बिहीवार, सुर्खेत । बैंक र नगरपालिकाको लापरबाहीका कारण जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका ९२० बालबालिका पोषण भत्ता पाउनबाट बञ्चित भएका छन् ।

एनआईसी बैंक जाजरकोट शाखा र नगरपालिकाको लापरबाहीका कारण नगरभित्रका ४ वडाका ९२० बालबालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को पोषण भत्ताको रकम नपाएका हुन् ।

नगरको वडा नम्बर ४ का १३९, वडा नम्बर ८ का २६३, वडा नम्बर ९ का २१० र वडा नम्बर १० का ३०८ जना बालबालिकाले आर्थिक बर्ष २०७७÷७८ मा पाउनुपर्ने पोषणभत्ताको रकम ४७ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको हो ।

नगरपालिकाले आफ्नो प्रक्रिया पूरा गरेपनि बैंकका कर्माचारीको लापरबाहीका कारण रकम फ्रिज भएको भेरी नगरपालिकाका मेयर चन्द्रप्रकाश घर्तीले बताए ।

‘यसअघि सम्बन्धित वडाले बालबालिकाका अभिभावकलाई नगद बुझाउदै आएका थिए, तर पछिल्लो समय सरकारले अनिवार्य बैंक खातामा भत्ता जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ,’ मेयर घर्तीले भने, ‘असार २७ गते विभागबाट रकम आएको थियो, हामीले २९ गते बैंकहरुलाई दिएका थियौं । अरू बैंकहरूले जम्मा गरे, एनआईसी एशियाले ढिला गर्दा रकम फिर्ता भयो ।’

उनका अनुसार भेरी नगरपालिकाका १३ वडामध्ये वडा नम्बर ४, ८, ९ र १० का को सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम लिन एनआइसी एसिया बैंकमा खाता खोल्ने व्यवस्था गरिएको छ । बालबालिका भत्ताबाट वञ्चित भएको घटनाको जिम्मा बैंकले लिनुपर्ने मेयर घर्तीले बताए ।

‘बैंकको केन्द्रीय कमाण्डसंग मेरो छलफल भइरहेको छ, उहाँहरुले आफनो कमजोरी स्वीकार्नुभएको छ । र, जसरी पनि भत्ता उपलव्ध गराउने पहल भइरहेको छ’ उनले भने ।

पोषणमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले सरकारले कर्णालीमा ५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पोषण भत्ता दिदै आएको छ । मासिक ४०० दरले बालबालिकाको एक वर्षको चार हजार ८०० रुपैयाँ पाउनबाट बञ्चित भएका छन् ।

गत असार २९ गते नै चेक काटेर सबै डकुमेन्टसहित रकम जम्माका लागि एनआईसी बैकमा पठाएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा काटेको चेक १५ दिन भित्र नसाटिए त्यो चेक स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ । चेक साट्ने अन्तिम मिति साउन १२ गते सम्म थियो ।

अन्तिम दिनसम्म पनि बैंकलाई ताकेता गर्दा पनि कामै नगरिदिएको मेयर घर्तीले बताए । ‘बैंककै लापरवाहीले गर्दा बालबालिका भत्ता पाउनबाट बञ्चित हुनपुगे,’ उनले भने ।

उता, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख नरेश भट्टले भने बालवालिका पोषण भत्ताबाट बञ्चित हुनुमा सम्बन्धित निकाय सबैको गल्ती भएको बताए ।

पञ्जीकरण विभागले असारको अन्तमा नगरपालिकालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता पठाउनु, नगरपालिकाले खाताको सुनिश्चितता नगर्नु, बैंकले खाता भए÷नभएको ख्याल नगरी चेक बुझ्नु सबैको गल्ती भएको भट्टले बताए ।

‘२०७७ को साउनबाट बाँड्नुपर्ने भत्ता, २०७८ असारको अन्तमा विभागले पठाएर पनि समस्या भएको हो, नगरपालिकाले पनि रकम बैंकलाई दिँदा खाता उल्लेख गरेर दिनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘यसमा सबै पक्षको गल्ती देखिन्छ ।’

यस सम्बन्धमा एनआइसी एसिया बैंकका केन्द्रीय उपमुख्य सूचना अधिकारी अरुण राई हानियाले भने बैंकको सामान्य प्राविधिक कमजोरी भएको र यस विषयमा नगरपालिकाका मेयर संग आफनो निरन्तर छलफल भइरहेको बताए ।

‘यस विषयमा हामीले हाम्रो तर्फबाट मेयर साब, अर्थमन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयसंग बसेर छलफल गरिरहेका छौं, केही दिनभित्रै समस्या सामाधान हुन्छ,’ हानियाले भने, ‘चेक क्लियरिङमा जान ढिला हुँदा नै यो समस्या आएको हो ।’