आठ वर्षअघि निर्माण सुरु भएको राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी कोरिडोरअन्तर्गत बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाको ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ। भारतीय सिमानामा रहेको त्रिवेणी र चीनको कोरला नाका जोड्ने गण्डकी प्रदेशको ‘भाग्यरेखा’ मानिएको यो सडक पूर्वाधार, आर्थिक, व्यापारिक, जलविद्युत्, पर्यटन र धार्मिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

पर्वतको मालढुंगादेखि म्याग्दी हुँदै मुस्ताङको कोरला नाकासम्मको दुई सय दुई किलोमिटर दूरीको सडक स्तरोन्नति र सडकमा पर्ने खोलामा पुल निर्माण गर्न २०७३ सालदेखि योजना निर्माण सुरु भएको थियो।

योजनाको २०८१ जेठ अन्तिम सातासम्मको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत रहेको आयोजना प्रमुख ध्रुवकुमार झाले आइतबार बेनीमा आयोजना भएको कार्यक्रममा जानकारी गराए। १० अर्ब लागत अनुमान गरिएको यो सडक आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।

निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेपछि आयोजना अवधिलाई आव २०८२/८३ सम्म लम्बाइएको छ। सडक र पुल निर्माणका लागि सात अर्ब रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएकोमा हालसम्म ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको आयोजना प्रमुख झाले बताए।

‘एक सय पाँच किलोमिटर कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ४८ किलोमिटर कालोपत्र, पाँच किलोमिटर ढलान र ८५ किलोमिटर ग्राभेल भएको छ’, उनले भने, ‘२४ वटा मोटरेबल पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा १९ वटाको ठेक्का लागेको, १० वटा निर्माण सकिएको, पाँचवटा निर्माणाधीन, चारवटाको ठेक्का तोडेको र पाँचवटा पुल ठेक्का प्रक्रियामा जान बाँकी छ।’

मालढुंगादेखि कागबेनीसम्म आठवटा खण्डमा कालोपत्र गर्ने ठेक्का सम्झौता भएकोमा तीनवटा सकिएको, पाँचवटा जारी रहेको छ। बेनी, तातोपानी र रुप्सेमा तीनवटा अस्थायी बेलिब्रिज जडान गरेर यातायात सञ्चालन गरिएको छ।

सडकको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको घरटहरा पूर्वस्वीकृति नलिई जथाभावी शाखा सडक निर्माण गरिनु, कमजोर भूबनोट, नदी कटान र बाढीपहिरो, सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदीबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खननमा रोक लगाउनु आयोजना निर्माणमा ढिलाइका कारण भएको आयोजना प्रमुख झाले बताए।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ संयोजक रहेको ठूला आयोजना अनुगमन समितिको टोलीले बेनीमा जनप्रतिनिधि, म्याग्दी, पर्वत र बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीका साथै सरोकारवालासँग बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजना निर्माणमा भएको ढिलाइका विषयमा छलफल गरेको छ।

“बेनी–जोमसोम–कोरला सडक निर्माणलाई तीव्रता दिन समस्या र समाधानको उपाय पहिचान गर्न स्थलगत अध्ययनका लागि आएका हौं’, उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘कोरला नाकालाई व्यावसायिक हिसाबले सञ्चालनका लागि पहुँचमार्गलाई सहज बनाउन सडक स्तरोन्नति र पुल निर्माणलाई जति सक्दो छिटो सम्पन्न गराउन उच्च स्तरबाट पहल थालेका हौं।’

छलफलमा सहभागी गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जाली, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजकुमार थापा, बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसी, बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्र सुवेदी, पर्वतका प्रजिअ केदारनाथ शर्मा, म्याग्दीका लक्ष्मण ढकाल र मुस्ताङका जनकराज पन्तले वैकल्पिक स्रोतबाट नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै निर्माण व्यवसायी जिम्मेवार र आयोजना जवाफदेही बन्नुपर्ने बताए। नदी कटान र पहिरो प्रभावित ठाउँमा नियन्त्रणका साथै वैकिल्पक सडक तयार पार्नका लागि पनि जिल्लाका सरोकारवालाले टोलीलाई सुझाव दिएका छन्।