बुटवलको सनराइज बहुउद्देश्यीय सहकारीका अध्यक्ष सम्पर्कविहीन भएपछि संस्था सूचना टाँसेर बन्द गरिएको छ । यो घटनाले लुम्बिनी प्रदेशमा मौलाउँदै गएको सहकारी संकट उजागर गरेको छ ।

१९ वैशाख, बुटवल । बुटवल वडा नं. ११ देवीनगरस्थित सनराइज बहुउद्देश्यीय सहकारी गत चैत ३१ गते कार्यालयमा सूचना टाँसेर बन्द भयो ।

संस्थाका अध्यक्षले आर्थिक अपचलन गरी सम्पर्कविहीन भएकाले संस्था सञ्चालन गर्न असहज भएको भन्दै बन्द गर्नुपरेको सूचनामा उल्लेख छ । संस्थाको लेटरप्याडमा ‘सम्पूर्ण सनराइज परिवार’ का नाममा सूचना टाँसिएको छ ।

संस्था बन्द भएको तीन हप्ता बित्न लाग्दा समेत उक्त सहकारीमा कति शेयर सदस्य थिए ? कति वचतकर्ताको कति रकम अपचलन भएको छ ? भन्ने आधिकारिक विवरण सञ्चालक, कर्मचारी र सरोकारवाला निकाय कसैसँग छैन ।

सहकारीका अध्यक्ष आकाश भट्टराई र कोषाध्यक्ष बसन्त भट्टराई मोबाइल स्विच्ड अफ गरी सम्पर्कविहीन छन् ।

सहकारी बन्द भएको केही दिनपछि वचतकर्ताहरु उजुरी र हारगुहार गर्न थालेपछि मात्रै सहकारीका उपाध्यक्ष रमेशराज भट्टराईले यसबारे जानकारी पाएको बताउँछन् ।

डेढ वर्षयता सहकारी सञ्चालक समितिको बैठक नै नभएकाले आफू संस्थाको गतिविधिबारे बेखबर भएको उनले बताए । सचिव लक्ष्मी अधिकारी पनि संस्थाको आर्थिक पक्षबारे केही जानकारी नभएको बताउँछिन् ।

‘संस्थाका अध्यक्ष चिनजानका भाइ हुन्, नागरिकताको फोटोकपी मागेकाले दिएको थिएँ, डेढ वर्ष अघि साधारणसभामा जाँदा उपाध्यक्ष बनेको थाहा पाएको हुँ’ भट्टराईले भने, ‘त्यसपछि सहकारीमा के भयो केही थाहा छैन ।’

लुम्बिनी प्रदेश सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयका दर्ता अधिकारी मधुकृष्ण पौडेलका अनुसार सनराइज सहकारीको ०७९ को साधारणसभाको प्रतिवेदन अनुसार शेयर पुँजी २९ लाख ९६ हजार, बचत २ करोड ८६ लाख ९१ हजार र कूल सम्पत्ति ३ करोड १८ लाख छ ।

प्रदेश सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालय दाङमा दुई दर्जन सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले बचत फिर्ताको पहल गरिदिन मागसहित निवेदन दिएका छन् । ती सहकारीमा करोडौं रकम अपचलनको आशंका छ

त्यो बेला साधारणसभामा २२१ जना सदस्य उपस्थित भएर हस्ताक्षर गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको पौडेलले बताए । सहकारी बन्द भएपछि करिब एक सय जनाले बचत फिर्ताको माग गर्दै निवेदन दिएको उनले बताए ।

उक्त साधारणसभा पछि कति सदस्य र वचतकर्ता थपिए ?, वचत र कर्जा लगानी रकम कति छ ? भन्ने नियामक निकायसँगै यकिन विवरण छैन ।

परिवार र छोराछोरीको भविष्यका लागि खाई/नखाई बचत गरेको रकम जम्मा गरेको सहकारी बन्द भएको थाहा पाएपछि रकम डुब्ने चिन्ता लागेको बचतकर्ता अमित गुप्ताले बताए । ‘दैनिक तीन सय रुपैयाँका दरले बचत गर्दै आएको थिएँ, पैसा चाहिएर निकाल्न जाँदा अफिस नै बन्द भएछ’ गुप्ताले भने ।

सनराइज सहकारीमा देखिएको यस्तो समस्या एउटा उदाहरण मात्रै हो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्रमा रहेका अरु दुई दर्जन सहकारीमा पनि यस्तै समस्या भएपछि बचतकर्ताले प्रदेश सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालय दाङमा बचत फिर्ताको पहल गरिदिन माग गर्दै उजुरी दर्ता गरेका छन् । जसमध्ये १४ बहुउद्देश्यीय, ९ बचत तथा ऋण र एउटा जडीबुटी सहकारी छन् ।

ती सबै सहकारी संस्थामा कम्तीमा पाँच हजार बचतकर्ताको करोडौं रकम अपचलन भएको अनुमान गर्न सकिने सहकारी क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।

मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि सहकारी ऐन २०७४ को दफा ६९ ले तीनै तहका सरकारलाई सहकारी दर्ताको अधिकार दिएको छ ।

सहकारी सञ्चालन सम्बन्धी ऐन संघ र स्थानीय तहमा २०७४ सालमै बनेका थिए भने प्रदेशमा २०७६ मा मात्र ऐन बनेको हो । ०७६ मा ऐन बनेपनि लुम्बिनीमा सहकारी संघ/संस्थाहरुको दर्ता तथा नियमन गर्न २०७८ साल चैत २० गते सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालय स्थापना भएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशका करिब ४ हजार सहकारीमध्ये धेरैजसो स्थानीय तहमा दर्ता भएका छन् । प्रदेशमा दर्ता १३० र साविकका जिल्ला सहकारी डिभिजन कार्यालयबाट हस्तान्तरण भएका गरी अहिले ८४८ सहकारी हेर्ने क्षेत्र अधिकार प्रदेश सहकारी दर्ता कार्यालय लुम्बिनीलाई छ ।

सहकारी कानूनका जानकार दामोदर पंगेनीका अनुसार ऐन बनेपनि सो अनुसारका कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकारको बेवास्ताले नियमित र प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा सहकारीहरुमा अर्बौं रकम अपचलनको समस्या निम्तिएको हो ।

‘तीनै तहका सरकारले ऐन बनाएका छन् तर ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा गम्भीरता र चासो दिइएन’ उनले भने, ‘तीन खम्बे अर्थ नीति र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेपनि व्यवहारमा सहकारीलाई बेवास्ता भएको छ ।’

तीनै तहका सरकारको सहकारी ऐन अनुसार हरेक वर्ष आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका सहकारी संस्थाहरुको प्रगति प्रतिवेदन ऐनले तोके अनुसारका निकाय र अधिकारी समक्ष पेश गनुपर्र्ने व्यवस्था छ ।

संघमा दर्ता भएका सहकारीका लागि सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०० अनुसार, प्रदेशमा दर्ता भएकाका लागि प्रदेश सहकारी ऐन २०७६को दफा ८२ र ८३ अनुसार तथा स्थानीय तहमा दर्ता भएकालाई सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७४ अनुसार विभिन्न विषय तोकेर ऐन कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ । तर तीनवटै सरकारले ऐनको यो व्यवस्था कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।

सहकारी ऐनको दफा ७९, उपदफा ८ मा वचत अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम सम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ८० मा कालोसूचि सम्बन्धी र दफा ८२ मा कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । दफा ८४ मा खाता रोक्का,जग्गा किनबेचमा रोक्कासम्मको व्यवस्था छ ।

तर स्थानीय र प्रदेश सरकारले ऐनका यी व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्दा सहकारी ठगी गर्नेहरुलाई अंकुश लगाउन नसकिएको पंगेनीले औंल्याए ।

‘हरेक वर्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन भएको भए कुन सहकारी रामोसँग चलेका छन् ?, कुन खराब छन् भन्ने प्रतिवेदनबाटै थाहा हुन्थ्यो’ पंगेनी भन्छन्, ‘कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन भएको भए बचतकर्ताको रकम अपचलन भएको अवस्थामा पनि फिर्ता गर्न सकिन्थ्यो, जसरी बैंकहरुमा भइरहेको छ ।’

कानून कार्यान्वयन नहुँदा प्रारम्भिक सहकारीहरुमा कर्जा असुलीमै समस्या रहेको तर यो विषय बाहिर आउन नसकेको पंगेनीले औंल्याए । सहकारीका लागि कर्जा असुली न्यायाधीकरण अविलम्ब गठन नगर्ने हो भने भविष्यमा सहकारीको कर्जा असुली हुन नसकेर विकराल समस्या आउने पंगेनी ठोकुवा गर्छन् ।

कानूनी रिक्तताको फाइदा उठाएर बदमासी

तीनै तहका सरकार अन्तर्गत सहकारी दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था भएपनि प्रदेशमा ऐन बन्न दुई वर्ष ढिला हुँदा र बनेका कानून कार्यान्वयन पनि नहुँदा बेथिति मौलाएको छ

राज्यको पुनः संरचनासँगै तीन तहका सरकार बनेका थिए । तीन वटै सरकारलाई सहकारी दर्ताको अधिकार दिइएको थियो । तर प्रदेश सरकारले ०७६ मा मात्र ऐन बनाउँदा यो बीचको दुई वर्षमा सञ्चालनमा आएका अधिकांश सहकारीले कानूनी रिक्तताको फाइदा उठाएर बदमासी गरेको पाइएको प्रदेश सहकारी दर्ता अधिकारी मधुकृष्ण कंडेल बताउँछन् ।

‘प्रदेश सरकार स्थापनापछि जन्मेका अधिकांश सहकारीमा कानूनी रिक्तताले बद्मासी र बेथिति मौलाएको पाइयो’ पौडेलले भने, ‘ऐन कार्यान्वयन गर्न सोही अनुसारको संगठन संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेन ।’

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्रमा ८ सय ४८ सहकारी छन् । १२ वटा जिल्लामा रहेका ती सहकारीको नियमन र अनुगमन गर्न जम्मा ४ जना कर्मचारी छन् । दरबन्दी १३ जनाको भए पनि चार जना मात्र कर्मचारी र साधनस्रोत अभावमा अपेक्षाकृत अनुगमन गर्नै नसकिएको पौडेलले स्वीकारे ।

‘तीनै तहका सरकारले ऐन त बनाए तर ऐन कार्यान्वयन गर्न संगठन संरचना र सम्बन्धित क्षेत्रका दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन पटक्कै भएन’ पौडेलले भने, ‘चारजना कर्मचारीले १२ जिल्ला पुगेर ८ सय ५० सहकारीको प्रभावकारी अनुगमन गर्न

कसरी सम्भव हुन्छ ?’

बुटवल उपमहानगरका सहकारी शाखा प्रमुख गुणाकर खनालले प्रदेशमा दर्ता भएका सहकारीको रेकर्ड स्थानीय सरकारसँग नहुने र प्रदेशले अनुगमनमा समन्वय नगर्दा समस्या भएको बताए ।

संघीयता अघि सहकारी दर्तामा कडाइ हुँदा खास समस्या नभएको तर तीन तहका सरकार बनेपछि बेथिति मौलाएको खनालले पनि औंल्याए । स्थानीय तहका सहकारीमा भने खासै समस्या नभएको उनको दावी छ ।

‘संघीयता अघि जिल्ला सहकारी डिभिजन कार्यालय हुँदा दर्तामा कडाइ थियो, स्थलगत मुचुल्का गरेर, सञ्चालकका सक्कली नागरिकता हेरेर मात्रै दर्ता गरिन्थ्यो तर प्रदेश कार्यक्षेत्र भएका सहकारी सञ्चालकले अरुका नागरिकताका फोटोकपी जम्मा गरेर देखाएको भरमा दर्ता गर्न पाए, त्यही भएर बद्मासी पनि भयो’ खनालले भने, ‘प्रदेशमा दर्ता हुन स्थानीय तहको जुन ठाउँमा कार्यालय रहने हो त्यो वडाको वा पालिकाको सिफारिस र समन्वय अनिवार्य गरेको भएपनि यसरी समस्या आउने थिएन, हामीले वस्तुस्थिति बुझेर मात्रै सिफारिस दिने नदिने अवस्था हुन्थ्यो, त्यो हुन सकेन ।’

अधिकारसम्पन्न नियमनकारी निकाय आवश्यक

खनालले समग्र बैंकहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गरे जस्तै सबै प्रकृतिका सहकारीको नियमन गर्ने अधिकारसम्पन्न छुट्टै निकाय गठन हुनुपर्ने औंल्याए ।

लुम्बिनी प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ अध्यक्ष कृष्ण नेपालले जिल्लाभन्दा बाहिर दर्ता भएर प्रदेशमा आएका अधिकांश सहकारीमा समस्यामा रहेको बताए ।

बहुउद्देश्यीय सहकारीले कूल कारोबारको ३० प्रतिशत मात्र बचत तथा ऋणको काम गर्नुपर्ने र ७० प्रतिशत उत्पादनमूलक काम गर्नुपर्ने ऐनको व्यवस्था पालना नगरी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दा समेत नियमन गरेर रोक्न नसक्दा अधिकांश बहुउद्देश्यीय सहकारीमा बेथिति बढेको अध्यक्ष नेपालले बताए ।

७ सदस्यीय सुझाव कार्यदल गठन

लुम्बिनी प्रदेशमा सहकारीहरूमा बेथिति बढेपछि प्रदेश सहकारी बोर्डका उपाध्यक्ष टीकाराम पोखरेलको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समस्या समाधान सुझाव कार्यदल गठन गरिएको छ ।

कार्यदलको सुझाव अनुसार सरकारले प्रदेश कार्यक्षेत्रका सहकारीहरूको समस्या समाधानका लागि ठोस कदम चाल्ने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री दिनेश पन्थीले बताए ।

प्रदेश सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयले २०८१ साउनमा अद्यावधिक गरेको तथ्यांक अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नियमन कार्यक्षेत्रमा पर्ने सहकारी संस्था ८ सय ५० छन् ।

ती सहकारीमा ३ लाख ९ हजार ५५९ जना शेयर सदस्य,३१ अर्ब ३३ करोड ४२ लाख ४२ हजार १८६ रुपैयाँ बचत,४ अर्ब ७७ करोड २३ लाख ३५ हजार ६४० रुपैयाँ शेयर लगानी र ३१ अर्ब ६३ करोड ९८ लाख ४८ हजार ३८४ रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ ।

यी हुन् उजुरी गुनासो परेका सहकारी संघ/संस्था

१. नमस्ते बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, बर्दिया
२ . नमस्ते बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, बाँके
३ . देउखुरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि, दाङ्ग
४ . आयाम बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि, रुपन्देही
५ . सुनौलो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. रुपन्देही
६ . आगन्तुक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. रुपन्देही
७. मार्गदर्शन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. रुपन्देही
८ . सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. रुपन्देही
९ . राजधानी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. दाङ्ग
१०. नागरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. दाङ्ग
११. राष्ट्रिय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. गुल्मी
१२ . साईन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. रुपन्देही
१३ . सार्थक बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. रुपन्देही
१४ . मञ्जुश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. रुपन्देही
१५ . त्रैयम्बकम जडिबुटी सहकारी संस्था लि. रुपन्देही
१६ . विश्वविराट बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. रुपन्देही
१७ . सप्तदिप बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि रुपन्देही
१८ . उपकार बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. रुपन्देही
१९ . उपदेश बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. रुपन्देही
२० . जनसेवा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. दाङ्ग
२१ . पाल्ही बहुमुखी सहकारी संस्था पश्चिम नवलपरासी
२२ . स्टार बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था रुपन्देही
२३ . मेगा वचत तथा ऋण सहकारी संस्था बांके
२४. सनराइज बहुउद्देश्यीय सहकारी बुटवल ।

बुटवल सनराइज सहकारी सहकारी ठगी सहकारी संकट