काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको एमाले दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अमान्य भनिदियो । त्यसको सोझो अर्थ चाहिँ एमालेलाई २ जेठ २०७५ को अवस्थामा फर्काउनु भन्ने हुन्थ्यो । अदालतको अन्तरिम आदेशलाई मान्ने हो भने असन्तुष्ट माधव नेपाल पक्षले उठाएका माग पूरा हुन्छ ।

त्यही कारण हुनसक्छ, अदालतको अन्तरिम आदेशपछि एमालेका दुवै पक्ष लचिलो बनेका छन् । एकताको टुसा प्रदेश तहबाट पलाउन सुरु पनि गरेको छ । त्यसको पहिलो विन्दु भइदियो, बागमती प्रदेश ।

मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यबीच पानी बाराबारको अवस्थामा नाटकीय परिवर्तन आएपछि शनिबारदेखि मिलाप सुरु भयो । प्रदेशसभामा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न सहज भयो । त्यसको बाछिटा प्रदेश १ मा पनि पुग्यो र माधव नेपाल पक्षकै साथमा नीति तथा कार्यक्रम पारित भयो । 

बागमती प्रदेशको हकमा नेतृ शाक्य जुन हदमा लचिलो भइन्, त्यति नै लचिलो मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल भइदिए । हुनलाई पौडेलले व्यक्तिगत रूपमा एमालेका सांसदहरूलाई रिझाउने प्रयास गरेका थिए ।

प्रतिव्यक्ति १० करोडसम्मको सिलिङमा बजेट उपलब्ध गराउने अनौपचारिक प्रस्ताव नेपाल पक्षका सांसदहरूलाई गरिरहेका थिए । त्यसबीचमा अदालतको अन्तरिम आदेश आइदियो र नेतृ शाक्य पनि सकारात्मक बनिन् । बजेट निर्माणका लागि नेपाल पक्षका नेता राजेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल बनाउन मुख्यमन्त्री पौडेल राजी भएपछि एमालेका दुइ पक्ष एक ठाउँ उभिन सघाउ पुगेकाे बताइएकाे छ । 

नेतृ शाक्यको भनाइमा केन्द्रीय राजनीतिभन्दा पनि प्रदेशमा मिलेर जान सकिने अवस्था आएकाले सहमति जुटेको हो । शाक्य भन्छिन्, ‘मिलेर जान मुख्यमन्त्री तयार भएपछि सहमति जुटेको हो ।’ अदालतको आदेशपछि ओली पक्षका नेताहरूमा ओली गलत रहेछन् भन्ने महसुस गरेका छन् र अहिले लचिलो भएकाे शाक्यकाे बुझाइ छ ।  

सुरुकै वर्षदेखि बजेट निर्माणमा मुख्यमन्त्री पौडेल एकलौटी हाबी भएका थिए । जसको तुस नेपाल पक्षका सांसदहरूसँग पनि थियो । तर, त्यो तुस मेटाउन मुख्यमन्त्री पौडेलले नेपाल पक्षका नेता पाण्डेकै नेतृत्वमा कार्यदल बनाएपछि बजेटमा आफ्ना कार्यक्रम पनि आउने अपेक्षा छ । 

१ असारमा बजेट आएलगत्तै मुख्यमन्त्री पौडेलले नेपाल पक्षलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दैछन् । ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने तयारीमा जुटेका मुख्यमन्त्री पौडेलले नेपाल पक्षका ३ जनासम्म मन्त्री बनाउने तयारी गरेका छन् । 

६ वैशाखको राष्ट्रियसभा निर्वाचनको विवादमा १४ जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेका मुख्यमन्त्री पौडेलले उक्त स्पष्टीकरण फिर्ता मात्रै लिएनन्, आत्मालोचना पनि गरेकाे नेपाल पक्षले बताएकाे छ । त्यसले नेपाल पक्षलाई नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने वातावरण बनायो र समग्रमा सहमति जुटाउने प्रयासमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने सहमतिसम्म पुगेको हो ।