बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर थापासहित ६ जनामाथि अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा
सर्लाही बागमती नगरपालिकाकाको निलम्बित नगर प्रमुख भरतकुमार थापासहित ६ जनामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । नगर प्रमुख थापा, उपप्रमुख लीला कुमारी मुक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिमल कुमार पोखरेलसमेत ६ जना उपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी, गलत प्रतिवेदन तथा गलत लिखत तयार गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी मंगलबार विशेष अदालतमा आरोप–पत्र दायर भएको छ ।
बागमती नगरपालिका वडा नं. ४ र १२ मा अवस्थित बागमती माछा पोखरी (भरत ताल) निर्माण गर्दा उत्खनन् भएको ढुंगा, गिटी, वालुवा लगायतको नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी परेको थियो ।
अख्यितराले उजुरीउपर अनुसन्धान गर्दा आपसी मिलेमतोमा बदनियत राखी संघीय सरकार अन्तर्गतको सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गतको वन क्षेत्रमा सागरनाथ वन विकास परियोजना र संघीय सरकारको स्वीकृत विना अनाधिकृत रुपमा माछा पोखरी निर्माणको लागि भनी ढुङ्गा गिट्टी बालुवा (वन पैदावार) उत्खनन् गर्नको लागि प्रारम्भिक परीक्षण प्रतिवेदन (आइइई ) स्वीकृत भएको भन्ने गलत लिखत तयार गरी-गराएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । बागमती नगरकार्यपालिकाबाट उक्त माछा पोखरीको डिटेल्ड प्रोजेक्टर रिपोर्ट(डिपिआर) तयार गरेको देखाई बहुउद्देशीय माछा पोखरी निर्माण गर्ने कार्यको गुरु योजना स्वीकृतसमेत नगरी÷नगराई, बागमती नदीको वहाव प्रयोग गर्न स्वीकृति नलिई माछा पोखरी (हाल भरत ताल) निर्माण गर्ने भनी सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गतको वन क्षेत्रमा उक्त परियोजना÷नेपाल सरकारको स्वीकृत नगराएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
बागमती नगरपालिकाले बागमती माछा पोखरी–१ बाट १७,८८,२६४.ज्ञड घनमिटर र बागमती माछा पोखरी–२ बाट २१८४९२७ घनमिटर वन पैदावार (नदीजन्य पदार्थ) गरी जम्मा ३९,७३,१९१.१८ (उनन्चालीस लाख त्रिहत्तर हजार एक सय एकानव्वे दशमलव अठार) घनमिटर (बल्किङ बाहेक) उत्खन्न गरेको र बल्किङ सहित गणना गर्दा हुने जम्मा उत्खनन् परिमाण ४७,००,२८५.१६ घनमिटर नदीजन्य पदार्थमध्ये बागमती नगरपालिकाबाट बिक्री भएको परिमाण ७,५२,००९.२० घनमिटर, आयोजनामा प्रयोग भएको परिमाण ७,५०,१४३.१९७ घनमिटर र भण्डारणमा रहेको परिमाण १८,५७,७१२.२७ घनमिटर सहित जम्मा परिमाण ३३,५९,८६५.२७ ( बल्किङ सहित) घनमिटर मात्र खर्च तथा मौज्दात रहेको देखिई नपुग हुने वन पैदावार (नदीजन्य पदार्थ) जम्मा ३३,४०,४१९.८९( बल्किङ सहित) घनमिटर परिमाण हानिनोक्सानी, दुरुपयोग गरे÷गराएको पुष्टि भएको देखिएको अख्यिारले दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।
सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गतको वन क्षेत्रमा रहेको वन पैदावार (नदीजन्य पदार्थ) उक्त परियोजना नेपाल सरकारको स्वीकृत बिना बागमती नगरपालिकाले बागमती माछा पोखरीबाट उत्खनन् गरेको उल्लेखित नपुग परिमाणको हुन आउने २६,८०,८३,९८० रुपैयाँ हानिनोक्सानी गरे÷गराएको पुष्टि भएको र उक्त हानिनोक्सानी गरेको रकममा मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशतले हुन आउने ३,४८,५०,९१७ रुपैयाँ ४० पैसा चालीस पैसा) समेत गरी जम्मा ३०,२९,३४,८९७ रुपैयाँ ४० पैसा नेपाल सरकार÷प्रदेश सरकार÷स्थानीय तह÷सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको हिनामिना, दुरुपयोग गरी÷गराई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, द्दण्छढ अन्तर्गतको कसुर गरेको पुष्टि भएको अख्यिारको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
बागमती नगरपालिकाका नगर प्रमुख (हाल निलम्बित) भरत कुमार थापा ३०,२९,३४,८९७ रुपैयाँ ४० पैसा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ वमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा१७ ले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा घ को उपदफा (ज्ञ) को देहाय (झ) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा घ को उपदफा (१) अनुसार बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम विगो असुल उपर हुन एवं गलत लिखत तयार गर्ने कार्य गरेको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ढ बमोजिम कैद र जरिवानाको सजायसमेत हुन साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १ढ उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवानाको सजायसमेत हुन मागदाबी लिइएको अख्यितराले जनाएको छ।
यस्तै, बागमती नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख लीला कुमारी मुक्तान ३०,२९,३४,८९७ रुपैयाँ ४० पैसा सहित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ज्ञठ वमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा१७ ले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा घ को उपदफा (ज्ञ) को देहाय (झ) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा घ को उपदफा (१) अनुसार बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम विगो असुल उपर हुन एवं गलत लिखत तयार गर्ने कार्य गरेको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९को दफा ९ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ९ बमोजिम कैद र जरिवानाको सजायसमेत हुन साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १९ उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवानाको सजायसमेत हुन मागदाबी लिइएको छ ।
बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिमल कुमार पोखरेललाई ३०,२९,३४,८९७ रुपैयाँ ४० सहित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ वमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा घ को उपदफा (ज्ञ) को देहाय (झ) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा घ को उपदफा (१) अनुसार बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम विगो असुल उपर हुन एवं गलत लिखत तयार गर्ने कार्य गरेको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ९ बमोजिम कैद र जरिवानाको सजायसमेत हुन साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १ढ उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवानाको सजायसमेत हुन मागदाबी लिइएको छ ।
बागमती नगरपालिकाका योजना शाखा प्रमुख इन्जिनियर सागर पौडेल ३०,२९,३४,८९७ रुपैयाँ ४० भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ वमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा घ को उपदफा (ज्ञ) को देहाय (झ) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा घ को उपदफा (१) अनुसार बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम विगो असुल उपर हुन एवं गलत लिखत तयार गर्ने कार्य गरेको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, द्दण्छढ को दफा ९ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ढ बमोजिम कैद र जरिवानाको सजायसमेत हुन साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १ढ उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवानाको सजायसमेत हुन मागदाबी लिइएको छ ।
बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल ३०,२९,३४,८९७ रुपैयाँ ४० सहित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ वमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा घ को उपदफा (ज्ञ) को देहाय (झ) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा घ को उपदफा (१) अनुसार बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम विगो असुल उपर हुन एवं गलत लिखत तयार गर्ने कार्य गरेको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, द्दण्छढ को दफा ९ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ९ बमोजिम कैद र जरिवानाको सजायसमेत हुन साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, द्दण्छढ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १ढ उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवानाको सजायसमेत हुन मागदाबी लिइएको छ।
जिल्ला समन्वय समिति, सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ९ बमोजिम कैद र जरिवाना हुन मागदाबी लिइएको छ अख्यितियार प्रवक्ता नहरही घिमिरेले बताए ।
यसअघि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरतकुमार थापाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ । सोही मुद्दापछि थापा निलम्बित छन् ।
उनले नगरप्रमुखको रुपमा २०७४ साल असोज ७ देखि २०७९ माघ २९ सम्म नगरप्रमुख रहँदाको अवधिमा उनले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी ५ करोड ३३ लाख ५३ हजार सय ८९ रुपैयाँ बराबरको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अख्तियारको ठहर छ । त्यहीअनुसार बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
उनले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरीमाथि परेपछि अख्तियारले उनी अघिल्लो कार्यकाल मेयर हुँदाको अवधिको सम्पत्ति छानबिन गरेको थियो । थापाले सेवा प्रवेश गर्नुअघिको एकासगोल परिवारका सदस्यहरुको नाममा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खातामा रहेको बैंक मौज्दात रकम, निजले सार्वजनिक सेवामा प्रवेशपश्वात प्राप्त गरेको पारिश्रमिक बचत आय, निजको श्रीमतीको पारिश्रमिक बचत आय, बैठक भत्ता, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिएको ऋण÷कर्जा आय, जग्गा बिक्री आय, कम्पनी आय र कृषि आयसमेत गरी जम्मा ७ करोड ८६ लाख ५० हजार २ सय १ रुपैयाँ ४८ पैसा मात्र वैधानिक रहेको आयोगको ठहर छ ।
तर यो अवधिमा उनकोले गरेको खर्च, लगानी र बैंक मौज्दात तेह्र करोड बीस लाख तीन हजार तीन सय एकानब्बे रुपैयाँ चौध पैसा देखिएको अख्तियारको आरोप पत्रमा छ ।
‘कुल वैधानिक आयलाई निजले गरेको कुल व्ययसँग तुलना गर्दा निजको आयस्रोत र आर्जन गरेको सम्पत्तिबीच तादाम्यता देखिन नआई ५ करोड ३३ लाख ५३ हजार १ सय उनानब्बे रुपैयाँ छैसठ्ठी पैसा बराबरको सम्पत्ति ऋणात्मक देखिएकोले सार्वजनिक पद धारण गरेका बागमती नगरपालिका, सर्लाहीका नगर प्रमुख (मेयर) भरत कुमार थापाले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरीगैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको’ आरोपपत्रमा छ ।
थापाले सार्वजनिक सेवाको पदमा रहँदाका बखत गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिबाट उनको एकासगोलका परिवारका सदस्यहरूले जोडेको सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि रेश्मीकुमारी घिमिरे थापा, भाई राम कुमार थापा र भाई बुहारी द्वारिका राउतलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्