मकवानपुरको पूर्वी क्षेत्रस्थित बागमती गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि जनप्रतिनिधिबीचको विवाद अदालतमा पुगेको छ ।

बागमती गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष फणीन्द्र तिमल्सिनासहित ४ जना वडा अध्यक्षले १० असारमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन तथा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ल्याइने बजेट रोक्न उच्चअदालत पाटनको हेटौंडा इजलासलमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

उपाध्यक्ष तिमल्सिनासहित बागमती–९ का वडाअध्यक्ष पुनराम घलान, ८ का वडाअध्यक्ष ईन्द्रमणि तिमल्सिना, वडा नम्बर ६ का वडाअध्यक्ष टेकबहादुर डिम्डुङ, ७ नम्बरका वडाअध्यक्ष उत्तरबहादुर भोलनले हेटौंडा–५ का प्रभाकर रेग्मीलाई वारेस नियुक्त गरी आइतबार अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।

रिट निवेदनमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ६५ बमोजिम स्थानीय राजश्व परामर्श समिति दफा ६६ को श्रोत अनुगमन तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति र दफा ६७ बमोजिमको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको गठन नै नगरी गैरकानुनी ढंगबाट नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउन लागिएको दाबी गरिएको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष सर्केश घलान र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झम्कनारायण घलानलाई पटकपटक समितिलाई पूर्णता दिन, शाखा प्रमुखलाई सदस्यसचिव तोकेर बैठक बोलाउने कार्य गर्ने वातारवरण बनाइदिन अनुरोध गर्दा ‘सबै हामी बनाउँछौ, गाउँसभा बस्छ पारित गर्छ, तपाईंहरुले केही गर्न पर्दैन’ भनी गैरकानुनी जवाफ दिएको रिटमा उल्लेख छ ।

ऐनको दफा ६७ ले बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको व्यवस्था गरी दफा ६६ वमोजिम निर्धारण भएको आयको प्रक्षेपण र वितरणको खाका र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न भनी उपाध्यक्ष कै संयोजकत्वमा वजेट कार्यक्रम तर्जुमा समितिको व्यवस्था गरेको रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष सर्केस घलान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झम्कनारायण घलान, गाउँ कार्यपालिकालाई बिपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको मुद्दाको सोमबार सुनुवाइ रहेको अधिवक्ता मदनकुमार दाहालले जानकारी दिए ।

असार १० गतेभित्र गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ का लागि बजेट ल्याउनु पर्ने थियो । तर, गाउँपालिकाले यो मितिमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मात्र सार्वजनिक गरेको थियो ।

नीति, कार्यक्रम ल्याउँदा उपाध्यक्षसहित वडा अध्यक्षहरु गाउँपालिका कार्यालयभित्र धर्नामा बसेका थिए । १० असारमा गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घलानले बताए ।

उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षहरुले कानुनले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको, पालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले विषयगत समिति गठन नगरी बजेट सीमा चैत्र मसान्तसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गाउँपालिका वडासमितिलाई उपलब्ध नगराएको, बजेट सीमा प्राप्त नहुँदा वजेट तर्जुमा गर्न नसकेको र पालिकामा पेश गर्न नसकेको अवस्था रहेको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मिति असार १० गते गाउँसभाबाट पारित गरेको भनिएको बजेट कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।