१९ असार, विराटनगर । मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका–९ आदर्श टोलका ६० वर्षीय इन्द्रबहादुर बानियाँको घरनजिकैबाट मावा खोला उर्लिएर बगेको छ। तीव्र कटान रोकिएको छैन।

यसकै कारण उनलाई निद्रा नपरेको धेरै भयो। पहिले चार सय मिटरभन्दा पूर्वतर्फ झापाको कमल गाउँपालिका र पश्चिममा उर्लाबारीकै आदर्श टोलको सीमा भएर खोलो बग्थ्यो। धार परिवर्तन गरेर पश्चिमतर्फ हानिएको खोलो अहिले मोरङको भू–भागबाट मात्रै बगिरहेको छ।

अनियन्त्रित बनेर बस्ती केन्द्रित कटान गरिरहेको छ। ‘एउटा सानो घर र पाँच कट्ठा जमिन छ। हामी ३३ वर्षदेखि बसिरहेका छौं,’ बानियाँले भने। 

सोही ठाउँका झाँकबहादुर धिमाल बर्खा लागेपछि त्रासैत्रासमा हुन्छन्। ‘डरसरी हुँदा दिमागले काम गर्न छाडिसक्यो,’ उनले भने, ‘कतिबेला खोलो पसेर बगाउने हो टुंगो छैन।’ बस्ती छि¥यो भने खोलाले निम्त्याउने सम्भावित विपत्ति कल्पनाभन्दा बाहिरको रहेको धिमाल बताउँछन्।

दीर्घकालीन खोला नियन्त्रणका लागि सरकारले नसुनेपछि स्थानीयले दुःख र पीडा बिसाउने ठाउँसम्म पाएका छैनन्। सरकारकै बेवास्ताका कारण स्थानीयले ठूलो विपद् सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ। ‘सुरक्षित हुनलाई अर्को ठाउँमा सरेर जाने आधार छैन।

जिन्दगीभर दुःख गरी पसिना र रगतसँग साटेर जोडेको जति यहीँ छ। बर्खा लागेपछि भोक, तिर्खा, निद्रा सबै हराउँछ,’ धिमालले भने। उनका अनुसार सात वर्षअघिदेखि पश्चिमतर्फ कटान गर्न थालेको खोलो यो वर्ष भने धार परिवर्तन गर्दै घरछेउमै आइसक्यो। 

प्रेमबहादुर पौडेलको १० जनाको परिवार खोला पस्नेबित्तिकै पहिलो पीडित हुनेमा पर्छ।  २०१९ सालदेखि बसोबास गर्दै आएका उनको तीन बिघा जमिन छ।

‘२०४० सालअघिसम्म अवस्था ठीकै थियो। त्यसपछि बारम्बार दुःख दिइरहेको छ। विस्तारैविस्तारै पश्चिमतर्फ सरिरहेको खोलो अहिले घरबाट लगभग ७० मिटरको दूरीमा आइसक्यो,’ पौडेलले भने।

पौडेलले सरकारले सुरक्षित बनाइदेओस् भन्ने आग्रहबाहेक आफूहरूसँग कुनै विकल्प नभएको बताए। ‘समस्या आजको हैन। बेलैमा ध्यान दिएको भए यस्तो हुने थिएन। जनता पीडामा पर्दा साथ दिने सरकार भेटिएन।

उर्लिएको खोलोसँग हाम्रो केही नलाग्ने भयो। गत मंगलबार र बुधबारको वर्षापछि बाढी आउँदा बाँध ८० प्रतिशत भत्काइसकेको छ,’ उनले भने। अहिले वर्षा रोकिएर बहाव घट्दा अलि कटान कम भए पनि रातभर जागै बस्नुपर्ने पीडा उनले सुनाए। 

स्थानीय डिल्ली खतिवडा कटान नियन्त्रणको दीर्घकालीन योजना नहुनु सबैभन्दा ठूलो दुर्दशा भएको बताउँछन्। ‘च्यानलाइज गरेर खोलालाई पुरानै धारमा फर्काउने प्रयास सफल भएन।

दलदलमा स्काभेटर फसेपछि पानी डाइभर्ट गर्न सकिएन,’ उनले भने, ‘पहिले खोलो लगभग चार सय मिटर जति पूर्वतर्फबाट बग्थ्यो। ३० बिघा जति जग्गा छिचोल्दै अहिले बस्तीनजिक आइसकेको छ।’ 

प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्की र सुरक्षा प्रमुख सम्मिलित टोलीले कटान क्षेत्रको गत बिहीबार अनुगमन एवं निरीक्षण ग¥यो।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालको सक्रियतामा भएको निरीक्षणमा उर्लाबारी नगरपालिकाका प्रमुख गंगाप्रसाद खरेल, उपप्रमुख मीना खतिवडा (पौडेल), विभिन्न वडाका वडाध्यक्षसमेतका जनप्रतिनिधि, नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी अमृत थापामगर, मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी शान्तिराज कोइराला, राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुख बासुदेव सिग्देललगायत सहभागी थिए।

मन्त्री नै आएपछि स्थानीय केही आशावादी देखिएका थिए। तर, मन्त्रीबाट समस्याको सम्बोधन आसलाग्दो नभएपछि मन झन् खिन्न भएको स्थानीय रामजी ढुंगानाले बताए।

‘मन्त्री नै आइसकेपछि आशा जाग्नु स्वाभाविक थियो। तर, त्रास कम बनाउने प्रयाससम्म नहुँदा पीडामाथि निराशा थपियो,’ ढुंगाना भन्छन्। 

खोलो बस्ती पसिसकेपछि पुग्ने क्षति सोच्न सक्ने नभएको ढुंगानाले सुनाए। खोला नियन्त्रणका लागि १० वर्षअघि बनाइएको कच्ची बाँधका विषयमा पनि स्थानीयले प्रश्न उठाएका छन्।

दुई सय मिटर लामो उक्त कच्ची बाँध ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जनताको तटबन्धन कार्यक्रमले बनाएको हो ।

कार्यक्रमका प्रमुख रूपनारायण अधिकारीले मावा खोलाको बाढी रोक्न अस्थायी रूपमा भए पनि समस्या समाधानको प्रयास गरिएको र आकस्मिक बजेट नहुँदा गाह्रो परिरहेको बताए।

उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले मावा–रतुवा खोलाको मोरङतर्फ डेढ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको थियो। 

मोरङका प्रजिअ दाहालले निरीक्षणस्थलबाटै ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री पम्फा भुसाललाई फोन गरेर मावा खोलाको कटान नियन्त्रणको वातावरण तत्काल बनाइदिन आग्रह गरेका थिए।

उनले आकस्मिक बजेटको व्यवस्था गरिदिन मन्त्री भुसालसँग आग्रह गरेका हुन्। तर त्यसको नतिजा अहिलेसम्म देखिएको छैन। वर्षासँगैको बाढीले बहाव उच्च भएर खोलाले निरन्तर कटान गर्न थालेपछि दर्जनौं बस्ती उच्च जोखिममा परेको जानकारी उनले दिए।

नेपाली सेना, नेपाल र सशस्त्र प्रहरीसहितका सुरक्षा निकायको सक्रियतामा कटानग्रस्त ठाउँको संरक्षणको प्रयास गरिए पनि सम्भव नभइरहको दाहालको भनाइ छ। 

उर्लाबारी नगरपालिकाकी उपमेयर खतिवडाले दर्जनौं बस्ती उच्च जोखिममा परेकाले स्थानीय सरकारबाट मात्रै केही गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताइन्। खतिवडाले बाढी र कटानको जोखिमबाट सर्वसाधारणलाई बचाउन मुस्किल परिरहेको गुनासो पोखिन्।

मावा खोलो बस्ती पस्यो भने उर्लाबारी–९ र रतुवामाईको ८ र १० नम्बर वडाका अधिकांश भाग क्षत्विक्षत बनाउने प्राविधिक अनुमान छ ।

उर्लाबारी नगरपालिकाका सब–इन्जिनियर राम गड्तौला दुई हजारभन्दा बढी परिवार उच्च जोखिममा रहेको बताउँछन्। सरकारको पूर्वतयारी नपुग्दा र योजना प्रभावकारी नहुँदा यो आपत् आइलागेको गड्तौला बताउँछन्। 

मन्त्री कार्कीले खोला नियन्त्रण संघीय सरकारको योजना भए पनि प्रदेश सरकार चुप लागेर नबसेको बताए। ‘बर्खाको समस्या जनचासो र जनधनको विषयसँग जोडिएको छ ।

समाधानका लागि पैसो कहाँबाट जुटाउन सकिन्छ भनेर खोजी गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले आपत्कालीन कोषबाट पहल गर्नुपर्ने हो। प्रदेशसँग उद्धार र राहतका लागि मात्रै बजेट रहेकाले आकस्मिक हिसाबले तत्काल केही गर्न सक्ने अवस्था छैन।’

चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्ट्याइएको एक करोड बजेटमध्ये गत कात्तिकको बाढीमा परेर मृत्यु भएका ७२ जनाको परिवारलाई वितरण गर्दा ७२ लाख सकिएको उनले बताए। ‘खोलालाई अस्थायी हिसाबमा रोकथामको काम भइरहेको छ।

दीर्घकालीन योजना संघीय सरकारले ल्याउने हो,’ कार्कीले भने, ‘विशेष त प्रदेशले उद्धार र राहतलाई मात्रै हेर्छ। तर बजेट नछुट्ट्याए पनि प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसँग मिलेर सहयोग गरिरहेको छ।’

पायलिङ गरेर अस्थायी संरचना बनाउँदै संघीय सरकारलाई भने घचघच्याउने काम भइरहेको उनले बताए । ‘स्थानीय सरकारसँग मिलेर जनधनको सुरक्षामा प्रदेशले ध्यान दिने हो’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सेना र प्रहरीलाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ।’