सहकारी नियमन गर्ने ७६१ निकाय रहेका छन् । सबैले प्रभावकारी रूपमा नियमन गरेका छैनन् । त्यसैले भौगोलिक कार्यक्षेत्र र कारोबारका आधारमा सहकारीलाई विभिन्न वर्गमा विभाजन गरी ठूला सहकारीको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले गर्नुपर्छ ।

नेपालमा आधुनिक सहकारीको थालनी भएको ६८ वर्ष पुगेको छ । यस अवधिमा विभिन्न प्रकारका सहकारी स्थापना भएका छन्, जसको संख्या करिब ३१ हजार ७१५ छ । तीमध्ये प्रारम्भिक सहकारी संस्था ३१ हजार ३७३ र सहकारी संघ ३४२ (जिल्ला सहकारी संघ ३११, प्रदेश सहकारी संघ ११, केन्द्रीय सहकारी संघ १८, राष्ट्रिय सहकारी बैंक १ र राष्ट्रिय सहकारी महासंघ १) छन् ।

कुल सहकारीमध्ये आधाजतिबचत तथा ऋण सहकारी छन्, जसले वित्तीय कारोबार गर्छन् ।बचत तथा ऋण सहकारी बाहेकका अधिकांश बहुउद्देश्यीय सहकारीले पनि केही मात्रामा वित्तीय कारोबार गर्ने गरेका छन् । तिनीहरूले २०७९/८० मा रु.९४ अर्ब शेयर पूँजी परिचालन गरेका थिए भने रु.४७८ अर्ब बराबरको निक्षेप स्वीकार र रु.४२६ अर्ब बराबरको ऋण प्रवाह गरेका थिए ।यसबाट बचत तथा ऋण सहकारीले राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा अहम् भूमिका खेलिरहेको स्पष्ट हुन्छ ।

अर्कोतर्फ, सहकारी क्षेत्रमा हाल देखापरेका प्रमुख समस्या पनि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीसँगै सम्बन्धित छन् । सर्वसाधारणले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम ठूलोमात्रामा अपचलन भएको छ ।

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति २०८१ ले ४० सहकारीले मात्र रु.८७ अर्बको अपचलन गरेकोमा जम्मा अपचलन २७५ अर्ब रुपैयाँ हुनसक्ने अनुमान गरेको छ । त्यसपछि पनि एउटै सहकारीको करोडौं नभई अर्बाैंको रकम अपचलन भएका घटना सतहमा आइरहेकाले सहकारी ठगीको समस्या भयावह भएको मान्न सकिन्छ ।

यसैगरी केही सहकारीले ऋण प्रवाहमा पनि बेथिति गरेका घटनाहरू सहकारी सम्बन्धी प्रतिवेदनहरूले उजागर गरेका छन् । उदाहरणका लागि तिनीहरूले सहकारी कानूनले निषेध गरेको अचल सम्पत्ति खरीद, पूर्वाधार निर्माण, कारोबारमा लगानी, सहकारी बैंकबाहेक अन्य बैंक, फर्म वा कम्पनीको शेयर खरीदमा लगानी गरेका छन् भने कार्यक्षेत्र बाहिरका व्यक्तिलाई ऋण दिएको, विना धितो ऋण दिएको, वित्तीय जोखिमको विश्लेषण नगरेर अन्धाधुन्ध रूपमा ऋण दिएकाले सो कर्जा खराब कर्जामा परिणत हुने उच्च सम्भावना छ ।

बचत तथा ऋण सहकारीको अवस्था

नेपालमा सहकारीको विकास वित्तीय सहकारीको स्थापनाबाटै आरम्भ भएको हो । २०१३ साल चैत २० गते चितवनमा स्थापना भएको बखानपुर सहकारी ऋण समिति नेपालको पहिलो सहकारी संस्था हो जसको उद्देश्य ऋण प्रवाह गर्ने थियो । त्यसपछिका केही वर्षहरूमा स्थापना भएका सहकारी पनि ऋण सहकारी नै थिए ।

उदाहरणका लागि प्रथम पञ्चवर्षीय योजना अवधिको अन्तिम वर्ष २०१७/१८ सम्म केवल वित्तीय सहकारी मात्र स्थापना भएका थिए जसमध्ये ३७८ ऋण सहकारी संस्था र ४ ऋण सहकारी संघ थिए ।यी सहकारीका सदस्यको संख्या ११ हजार ५९ थियो भने तिनीहरूले जम्मा रु.१५ लाख ३६ हजार ऋण प्रवाह गरेका थिए ।

यसैगरी २०१८/१९ मा थपिएका जम्मा २०५ वित्तीय सहकारीमा २०३ सहकारी ऋण संस्था र २ सहकारी ऋण संघ थिए । यी सहकारीका जम्मा ४ हजार ८२३ सदस्य थिए भने तिनीहरूबाट प्रवाह भएको ऋणको मात्रा रु.९ लाख ८९ हजार थियो ।

सहकारी कानूनले पनि वित्तीय सहकारीमाथि विशेष रूपमा प्रकाश पारेका थिए । उदाहरणका लागि, सहकारी संस्था ऐन २०१६ ले ‘आफ्ना सदस्यहरूलाई ऋण दिने उद्देश्यले बनेका अधिकांश सदस्यहरू कृषक भएको र रजिष्टर्ड संस्था सदस्य नरहेको संस्थाको दायित्व असीमित हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

सहकारी ऐन २०४८ ले सहकारीले आफ्ना सदस्य वा अन्य व्यक्तिहरूबाट बचत तथा निक्षेप स्वीकार गर्न र आफ्ना सदस्यहरूलाई ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गरेकोमा यस ऐनमा २०५७ मा गरिएको पहिलो संशोधनले सहकारीलाई आफ्ना सदस्यहरूबाट मात्र बचत स्वीकार गर्न र आफ्ना सदस्यलाई मात्र कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

साधारण सभा नबोलाउने, चुनाव नगराउने, लेखा नराख्ने, लेखा परीक्षण नगराउने, विवरण पेश नगर्ने सहकारीलाई केही समय दिने र सो अवधिमा पनि काम पूरा नगरेमा भंग गर्ने वा अन्य सहकारीसँग गाभ्ने गर्नुपर्दछ र विद्यमान सहकारीको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्छ

बचत तथा ऋण सहकारीले बैंकको जस्तै कारोबार गर्ने भएकाले सहकारी ऐन २०४८ मा २०५७ मा गरिएको पहिलो संशोधनले सहकारीले निक्षेप स्वीकार गर्ने र कर्जा दिने लगायत अन्य बैंकिङ कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने र तिनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको शर्त तथा दिएको निर्देशन पालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

यस सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने इजाजत प्राप्त सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालनलाई नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न ‘सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने इजाजत प्राप्त सहकारी संस्था निर्देशिका २०५९’ जारी गरेको थियो । जसमा पूँजीकोष, वित्तीय साधन संकलन, अनिवार्य नगद मौज्दात र तरल सम्पत्ति र कर्जा वर्गीकरण र नोक्सानी सम्बन्धमा सहकारीले पालना गर्नुपर्ने विभिन्न प्रावधान राखिएका थिए । निर्देशिकाले सहकारी संस्थाहरूले पालना गर्नुपर्ने संस्थागत सुशासन, कर्जा सीमा, ब्याजदर निर्धारण र लगानी नीति सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको थियो ।

बचत तथा ऋण सहकारीमा भएको बेथिति

मुलुकमा हाल सहकारी क्षेत्रमा देखा परेको बेथिति सबै बचत तथा ऋण सहकारीसँग सम्बन्धित नभई खासगरी प्रभावशाली व्यक्तिसँग पहँुच भएका टाठाबाठाहरूले सञ्चालन गरेका सीमित ठूला सहकारीसँग सम्बन्धित छन् । ती ठूला सहकारीका सञ्चालकहरूबाट भएको सहकारी कानूनको ठाडो उल्लंघनले तिनीहरू सहकारीको मूल्य, मान्यता,सिद्धान्त तथा कानून अनुरूप सञ्चालन गर्ने भन्दा पनि बचतकर्तालाई ठग्ने नियतले स्थापना गरिएको स्पष्ट हुन्छ र तिनीहरूले सहकारीले गर्न नहुने कुनै कार्य गर्न बाँकी नराखेको अनुमान छ ।

उदाहरणका लागि, वर्तमान सहकारी कानून अनुसार सहकारीका सदस्य र समुदायको भलाइ हुने किसिमले सहकारीले आफ्ना सदस्यहरूको मात्र बचत स्वीकार गर्ने र आफ्ना सदस्यहरूलाई मात्र ऋण प्रदान गर्ने तथा अन्य विषयगत वा बहुउद्देश्यीय संस्थाले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको भएतापनि अधिकांश बहुउद्देश्यीय सहकारीको आकर्षण केन्द्रपनि बचत तथा ऋणको कारोबार भएको छ ।

कतिले भौगोलिक कार्यक्षेत्र बाहिर र नचिनेकाहरूसँग पनि कारोबार गरेको, कतिले बचत संकलन गर्न विज्ञापन गरेको, कतिले बचत संकलन गर्न घर–घरमा कर्मचारी पठाएर बढी व्याज दिने भनेर सर्वसाधारणलाई लोभ्याएको र कतिले बचत संकलन शाखा स्थापना गरेका जस्ता सहकारीको मर्म विपरीतका कार्यहरू गरेका छन् ।

यसैगरी ऋण प्रवाहमा पनि बेथिति भएका उदाहरण माथि सहकारी प्रतिवेदनले प्रकाश पारेका छन् । सहकारी कानूनले सहकारी संस्थाले बचत रकम सदस्य बीच ऋण लगानी गर्न सक्ने वा नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्र वा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ट्रेजरी बिल खरीद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अचल सम्पत्ति खरीद, पूर्वाधार निर्माण, कारोबारमा लगानी, फर्म वा कम्पनी वा सहकारी बैंक बाहेक अन्य बैंकको शेयर खरीद वा अन्य कुनै प्रयोजनमा उपयोग गर्न बन्देज समेत गरेको छ । तर त्यसका विपरीत कतिपय सहकारीले हाउजिङ, घरजग्गा, शेयर, मिडिया आदिमा पैसा लगाएका, कतिले कार्यक्षेत्र बाहिरका व्यक्तिलाई ऋण प्रदान गरेका, कतिले विना धितो ऋण दिएका छन् । कतिले ऋण फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था नभएकाहरूलाई पनि ऋण दिएका, कतिले वित्तीय जोखिमको विश्लेषण नगरेर ऋण दिएका, कतिले एक पटक लिएको ऋण चुक्ता नगर्ने व्यक्तिलाई पनि पटक–पटक ऋण प्रवाह गरेका, कतिले संस्थाका सञ्चालकका नाममा पनि ऋण प्रवाह गरेका छन् । कतिले अप्राकृतिक व्यक्तिलाई ऋण प्रवाह गरेका जस्ता खराब अभ्यास गरेर संस्थाको वित्तीय स्रोत व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग गरेको उदाहरणहरू सहकारी प्रतिवेदनहरूले उजागर गरेका छन् ।

साथै, कतिले सहकारीलाई एक सदस्य एक मतका आधारमा प्रजातान्त्रिक किसिमले सञ्चालन गरिने सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासका विपरीत सहकारीमाथि पारिवारिक एकाधिकार जमाएको, कतिले आफ्नो परिवारका सदस्यलाई एकाउन्टेन्ट बनाएका, कतिले नक्कली खाता खोलेको र कतिले स्वार्थ बाझिने गरेर सहकारीको स्रोत दोहन गरेको कुराहरू पनि सहकारी प्रतिवेदनले स्पष्ट्याएका छन् ।

अर्कोतर्फ, कतिले सहकारी ऐन, नियम, मापदण्ड, विनियमले तोके अनुसार साधारण सभा, निर्वाचन गर्ने, विवरण राख्ने, लेखा परीक्षण गराउने, प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्ने जस्ता औपचारिकता पूरा नगरेका र सरोकारवालालाई सहकारी शिक्षा नदिएको मात्र नभई सहकारीको स्थिति सम्बन्धी जानकारी नदिएर गुमराहमा राखेको स्थिति पनि छ ।

सहकारीका सदस्यहरूले पनि सहकारी सम्बन्धी शिक्षा तथा जानकारीको अभावमा सहकारीको मर्म नबुझेको, सदस्यहरू सहकारी सम्बन्धी गतिविधिमा सक्रिय रूपमा संलग्न नभएका, सहकारीको मान्यता अनुरूप सदस्य र समुदायको भलाइ भन्दा पनि बढी ब्याज कमाउन लालायित भएका घटनाहरू सामान्य भएका छन् ।

सहकारी ऐनले भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभाग र अन्तर्गत कार्यालयलाई सहकारीको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने पर्याप्त अधिकार दिएको भए पनि पर्याप्त र सक्षम जनशक्तिको अभाव लगायत कारणले गर्दा सहकारीको नियमित रूपमा अनुगमन हुनसकेको छैन ।केन्द्रले सहकारीलाई नियमन गर्न नसकेको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहबाट यस्तो कार्य गर्न झनै नसकिने अवस्था छ ।

यसैगरी सहकारी ऐनले सहकारी संघले आफ्ना सदस्यको काम कारबाहीको निरीक्षण र अनुगमन गरेर सोको प्रतिवेदन सहकारी कार्यालय तथा विभागलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता संघहरूमा जिल्ला, प्रदेश तथा केन्द्रीय विषयगत संघहरूर राष्ट्रिय सहकारी महासंघ पर्दछन् ।तीमध्ये नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. (नेफ्स्कुन) बचत तथा ऋण संंस्था र संघहरूको राष्ट्रिय शीर्षस्थ संस्था हो ।७६ जिल्लाका ३७ लाख जति व्यक्तिहरूलाई समेटेको यस संघले बचत तथा ऋण संंस्था र संघहरूले यति ठूलो घोटाला गर्दासम्म पनि सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराउन सकेन ।

सहकारी ऐनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जुनसुकै बखत सहकारी बैंक वा तोकिएको भन्दा बढी आर्थिक कारोबार गर्ने सहकारीको हिसाबकिताब वा वित्तीय कारोबारको निरीक्षण वा जाँच गर्न–गराउन सक्ने प्रावधानलाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नु जरूरी छ

यसैगरी सहकारी क्षेत्रको शीर्षस्थ निकायको रूपमा रहेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघ पनि बचत तथा ऋण सहकारीले गरेको खर्बाैंको घोटालाप्रति उदासीन भएर बस्यो । साथै नेपाल राष्ट्रबैंकले पनि बचत तथा ऋण सहकारीले गरेको ब्रह्मलुटलाई रोक्ने प्रयास गरेन ।
यी विभिन्न कारणले गर्दा केही सहकारीका ठगहरूले शायद विश्वमै सहकारीको क्षेत्रमा नभएको बेथिति नेपालमा गर्न भ्याए र लाखौं मानिसलाई बिचल्लीमा पारे ।

बचत तथा ऋण सहकारीका बेथिति कसरी हटाउने ?

बचत तथा ऋण सहकारीमा भएको बेथिति कानूनको अभावबाट सिर्जना भएको होइन । सहकारी ऐन २०१६ त्यसताकाको सन्दर्भमा अब्बल ऐन थियो । त्यसपछि विभिन्न समयमा लागू गरिएका सहकारी ऐनहरूमा समय सापेक्षित सुधार गरिएको थियो । हाल कायम रहेको सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ मा सुधारको गुन्जायस भए पनि तिनीहरूले सहकारीलाई सुचारु रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि पर्याप्त कानूनी आधार तयार गरेका छन् ।

यसैगरी सहकारीमा देखिएका बेथिति सहकारीको मर्म र कानूनको जानकारी नभएका सर्वसाधारणबाट भन्दा पनि सहकारीलाई व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्ने उद्देश्यले पैसा र शक्तिको आडमा योजनाबद्ध रूपमा ब्रह्मलुट गर्ने गिरोहबाट भएको हो ।

सहकारीको निरीक्षण र अनुगमन गर्ने दायित्व भएका सहकारी कार्यालय, विभाग, मन्त्रालय, सहकारी संघ, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, र नेपाल राष्ट्रबंैक पनि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नबाट चुकेकाले बेथिति मौलाएको हो ।

सहकारी समस्या समाधान गर्न २०२४ देखि २०८१ सम्म गठन गरिएका१३ वटा टोली, कार्यदल, समिति तथा आयोगहरूले दिएका दर्जनौं सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन भएकोले पनि सहकारी समस्या बल्झिरहेको हो ।

टाठाबाठाले पैसा र शक्तिको आडमा सहकारीको मर्म विपरीत जानीजानी गरेको कुकृत्यका कारणले सहकारीको उत्पन्न भएको समस्या हो । यसलाई सहकारीको नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका विभिन्न संस्थाहरूले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न नसकेकोले पनि यो समस्या विकराल भएको होे ।

सहकारीमा देखापरेका विकृति हटाउन सर्वप्रथम त सहकारी ठगमाथि सूक्ष्म र निष्पक्षरूपमा शीघ्र कडा कारबाही हुनुपर्छ ।सहकारी, सहकारीका सञ्चालक र तिनीहरूको परिवारको सम्पत्ति बिक्री गरेर सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गरिनुपर्छ ।त्यसबाट अपुग भएको रकम सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा सहकारीलाई ऋण उपलब्ध गराई बचतकर्ताको निश्चित परिमाणसम्मको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछर सहकारीमा जम्मा हुने निश्चित तहसम्मको रकम भविष्यमा जोखिममा नपरोस् भन्नका लागि सुरक्षित हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

हाम्रा कतिपय सहकारी निकै साना हुनसक्छन् जसले सहकारीका लागि तोकिएका औपचारिकता राम्रोसँग ननिभाउन सक्छन् । तिनीहरूको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न पनि गाह्रो हुन्छ ।यसैले स–साना सहकारीलाई सहकारी कानून अनुसार गाभ्न वा विघटन गरिनुपर्छ ।

अर्कोतर्फ, ठूलो भौगोलिक क्षेत्र ओगटेका सहकारीलाई सहकारी कानून अनुसार भौगोलिक कार्यक्षेत्रका आधारमा दुई वा दुईभन्दा बढी सहकारी संस्थामा विभाजन गर्नुपर्दछ । वास्तवमा सहकारीको मर्म अनुसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका शाखाहरूलाई प्रारम्भिक सहकारी संस्थाका रूपमा परिणत गरिनुपर्छ ।

साधारण सभा नबोलाउने, चुनाव नगराउने, लेखा नराख्ने, लेखा परीक्षण नगराउने, विवरण पेश नगर्ने सहकारीलाई केही समय दिने र सो अवधिमा पनि काम पूरा नगरेमा भंग गर्ने वा अन्य सहकारीसँग गाभ्ने गर्नुपर्दछ र विद्यमान सहकारीको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्छ ।

हालसंघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सहकारीको नियमन गरिन्छ । सहकारी नियमन गर्ने ७६१ नियमनकारी निकाय रहेका छन् । सबैले उति नै रूपमा प्रभावकारी रूपमा नियमन गरेका छैनन्, सक्दैनन् । भौगोलिक कार्यक्षेत्र र कारोबारका आधारमा सहकारीलाई विभिन्न वर्गमा विभाजन गरेर ठूला सहकारीको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले गर्नुपर्छ ।

यसैगरी सहकारी ऐनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जुनसुकै बखत सहकारी बैंक वा तोकिएको भन्दा बढी आर्थिक कारोबार गर्ने सहकारीको हिसाबकिताब वा वित्तीय कारोबारको निरीक्षण वा जाँच गर्न–गराउन सक्ने प्रावधानलाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नु जरूरी छ ।

बचत तथा ऋण सहकारी| सहकारी| सहकारी संकट