काठमाडौँ । २०६१ साल साउन/भदौमा रोल्पाको फुन्टीवाङमा बसेको नेकपा माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठकमा तत्कालीन जनपरिषद्को संयोजकबाट डा. बाबुराम भट्टराईले राजीनामा दिए । पार्टीको दबाबपछि उनी तुरुन्तै राजीनामा फिर्ता लिन बाध्य भए ।

त्यतिबेला नेतृत्वको केन्द्रीकरणविरुद्ध भट्टराईले फरक मत राखेका थिए । यद्यपि उनले राजीनामा फिर्ता लिए पनि आन्तरिक विवाद सुल्झिएन । अध्यक्ष प्रचण्ड र भट्टराईबिच राजापरस्त र भारतपरस्त आरोप–प्रत्यारोपको सिलसिला चलिरह्यो । प्रचण्डले भट्टराईलाई भारत परस्त भएको र भट्टराईले प्रचण्डलाई राजापरस्त भएको आरोप लगाएका कारण विवाद उत्कर्षमा पुग्यो ।

२०६१ कात्तिकमा भट्टराईले गुटबन्दी अन्त्य गर्न हेडक्वाटरसमक्ष चार बुँदे असहमति राखे । २०६१ माघमा रुकुमको लावाङमा सम्पन्न माओवादी पोलिटब्युरो बैठकले भट्टराईलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निलम्बन गर्‍यो । भट्टराई पक्षका हिसिला यमी, दीनानाथ शर्मा लगायतका नेताहरू समेत कारबाहीमा परे । बैठकले जडसूत्रीय साम्यवादी कार्यदिशा पारित गरेको थियो ।

२०६२ असोजमा रुकुमको चुनवाङमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकसम्म आइपुग्दा माओवादी ‘यु–टर्न’ भयो । फुन्टीवाङ बैठकले लिएको राजनीतिक कार्यदिशालाई पूरै लत्त्याएर बुर्जुवा गणतन्त्र स्थापनाका लागि तत्कालीन सात दलसँग मिलेर निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध संयुक्त आन्दोलन गर्ने निर्णय गर्‍यो । भट्टराईसहित कारबाहीमा परेका उनी पक्षका नेताहरूलाई पुरानै जिम्मेवारी दिने निर्णय गर्‍यो ।

चुनवाङ बैठकको त्यो निर्णयको त्यो निर्णयले युध्दरत माओवादी पार्टी एकताबद्ध भयो । त्यो बैठकमा प्रचण्ड र भट्टराईले आत्मालोचना गर्दै एक आपसमा विलय भएको घोषणा गरे । बैठकले भट्टराईको लाइन पारित गर्दै निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध संयुक्त आन्दोलनको ठोस योजना निर्माण गर्ने निर्णय गर्‍यो । ठीक समयमा ठीक निर्णय लिइएको त्यो बैठक सामन्ती राज्यव्यवस्था नै ढल्ने प्रस्थान बिन्दु बन्यो ।

‘ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने’ फौजी कार्ययोजना बैठकले अनुमोदन गरेको थियो । त्यतिबेला पार्टीभित्र हार्डलाइनका रूपमा चिनिएका मोहन वैद्य ‘किरण’ भारतमा पक्राउ परेकाले बैठकमा सहभागी थिएनन् । चुनवाङ बैठकले प्रचण्ड–बाबुरामलाई एक ठाउँमा ल्यायो । बैठकको निर्णय अनुसार माओवादीले २०६२ साल मंसिर ७ गते संसदवादी सात दलसँग १२ बुँदे सहमति गर्‍यो । यही सहमतिको जगमा २०६२/०६३ को संयुक्त जनआन्दोलनले २४० वर्ष लामो राजतन्त्र ढालेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो ।

शान्ति प्रक्रियामा आएको केही समय प्रचण्ड, बाबुराम र वैद्यबिचको सम्बन्ध राम्रै गतिमा चलेको थियो । २०६४ सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठुलो दल बन्न सफल भयो तर मूल नेतृत्व प्रचण्ड–वैद्य–बाबुरामबिच अन्तर्विरोध बढ्दै गयो । भट्टराईले विद्रोहको सम्भावना नभएकाले सुधारवादी संविधान बनाउनु पर्ने राजनीतिक कार्यदिशा अगाडि बढाए । अर्थात् प्रगतिशील संविधान बनाएर अगाडि बढ्नु पर्नेमा जोड दिन थाले ।

अध्यक्ष प्रचण्ड जनविद्रोह र शान्तिको लाइनबाट सुधारवादी संविधान बनाएर जानुपर्ने पक्षमा उभिए । वैद्यले सुधारवादी संविधान बनाउनेतिर नलागी जनताको संघीय गणतन्त्र स्थापना गर्न जनविद्रोहमा जान जोड दिए । तीन नेताको तीनथरि कार्यदिशाको सार नै माओवादी विचारधाराको त्रिपक्षीय संघर्ष बन्न पुग्यो । त्यसकै उत्कर्ष घटना बन्न पुग्यो पालुङटार विस्तारित बैठक ।

२०६७ मंसिरमा पालुङटारमा बसेको छैटौँ विस्तारित बैठकमा प्रचण्ड, किरण र बाबुरामले फरकफरक प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

फुन्टीवाङ, चुनवाङ बैठकदेखि पालुङटार विस्तारित बैठकसम्म आइपुग्दा फरक मत राख्ने नेताहरूमाथि हेडक्वार्टरले दमन र किनारामा पार्ने पूरै शैली नदोहोरिएको सचिव राम कार्की बताउँछन् । शान्ति प्रक्रियामा आइपुग्दा समेत पार्टीको आचरणलाई जोगाउन नसकिएको उनी स्वीकार गर्छन् । संसदीय प्रणालीभित्र प्रवेश गरेर पनि यसलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि चाहिने आचरण र चरित्र गुमाउँदै गएको कार्कीको विश्लेषण छ ।

पार्टी नीति र नेतृत्वप्रति पछिल्लो समय असन्तुष्ट देखिएका उनी योग्य मान्छेले जिम्मेवारी पाउनुभन्दा पनि चाकडीवाजको रजगज भएको बताउँछन् ।

‘योग्य मान्छेलाई योग्य जिम्मेवारी दिने काम पनि भएन । योग्यता, तालिम र अनुभवलाई होइन, भक्ति र चाकडीलाई सबैभन्दा ठुलो गुण मान्ने चलन छ । यो कांग्रेसमा व्याप्त थियो, एमालेमा व्याप्त थियो । माओवादीमा पनि यही कुरा व्याप्त हुन पुग्यो’, कार्कीले भने ।

उनले चीनका सर्वोच्च नेता माओत्सेतुङ तथा अन्य कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षहरूको नेतृत्वमा चिनियाँहरूले काम गर्ने संस्कृति उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जतिसुकै मतभेद भए पनि उनीहरूलाई बाहिर जान नदिएर एकताबद्ध बनाएको कार्कीको भनाइ छ ।

‘हामीकहाँ चाहिँ अलिकति मतभेद भएपछि निस्किनै पर्ने, बस्नै नदिने, बाँच्नै नदिने, चारैतिरबाट नाकाबन्दी गर्ने संस्कृति भयो’, उनले भने ।

२०६५ पुस ३० गते नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको नेकपा एकता केन्द्रबिच एकता भएपछि अन्तर्विरोध बहुध्रुवमा विभाजित भयो । २०५२ सालअघि दीर्घकालीन जनयुद्ध सञ्चालन गर्ने विषयमा मतभेद उत्पन्न हुँदा श्रेष्ठ पक्षका नेताहरूले पार्टी विभाजन गरेका थिए । सशस्त्र जनयुद्धमा प्रचण्ड–वैद्य, बाबुराम र रामबहादुर थापा लगायत नेताहरू मात्र सहभागी भए । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सत्ताको भाग खान श्रेष्ठ समूह एकता प्रक्रियामा जोडिएको आरोप जनयुद्ध पक्षधर नेताहरूले अहिलेसम्म लगाउँदै आएका छन् ।

जनयुद्धमा साथ दिएका लोकेन्द्र विष्ट, गोपाल किराती लगायत उच्च नेताहरू समेत आ–आफ्नै ढंगले पार्टी परित्याग गरे । शान्ति प्रक्रियामा आएको १८ वर्षमा एक दर्जनको हाराहारीमा माओवादी घटक बनिसकेका छन् ।

पार्टी एकता भएको तीन वर्ष नपुग्दै २०६८ असार २८ गते धोवीघाट गठबन्धनमा वैद्य, बाबुराम र श्रेष्ठबिच प्रचण्डविरुद्ध मोर्चाबन्दी भयो । त्यसअघि कामीडाँडा, बालाजु विस्तारित बैठक, भक्तपुरको खरिपाटी भेलामा कहिले वैद्य र कहिले भट्टराई पक्षमा लागेर फरक मत राख्नेप्रति पेल्ने गरेको आरोप अविच्छिन्न रूपमा प्रचण्डमाथि लाग्दै आएको छ ।

२०६९ साल असारसम्म आइपुग्दा प्रचण्डले जनयुद्धलाई धोका दिएको आरोप लगाउँदै वैद्य, बादल, देव गुरुङ, पम्फा भुसाल, विप्लव लगायत ठुलो टिम माओवादीबाट बाहिरियो । सोही वर्ष माघमा हेटौँडामा सम्पन्न सातौँ एकता महाधिवेशनले विवादलाई मत्थर गर्ने प्रयास भए पनि प्रचण्ड र बाबुरामबिच विवाद अन्त्य भएन । २०७२ को संघीय संविधान जारी भएपछि बाबुरामले पनि पार्टी परित्याग गरे । २०७४ सालको निर्वाचनअघि भुसाल, गुरुङ लगायत एक समूह पुनः पार्टीमा फर्किए । तर २०७७ सालमा तत्कालीन नेकपा विघटन भएपछि रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा, प्रभु साह लगायत प्रभावशाली नेताहरू एमालेमै बसे ।

जनयुद्धमा साथ दिएका लोकेन्द्र विष्ट, गोपाल किराती लगायत उच्च नेताहरू समेत आ–आफ्नै ढंगले पार्टी परित्याग गरे । शान्ति प्रक्रियामा आएको १८ वर्षमा एक दर्जनको हाराहारीमा माओवादी घटक बनिसकेका छन् ।

२०७८ साल पुसमा सम्पन्न भएको पार्टीको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट सबै खालको गुटबन्दी अन्त्य गरी एकताबद्ध भएर २१ औँ शताब्दीको नेपाली विशेषताको समाजवाद लागु गर्ने प्रचण्डको राजनीतिक प्रस्ताव पारित भएको थियो । तर चार वर्ष पूरा हुन लाग्दासमेत निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । वैद्य, बाबुराम र बादलबिच देखिएको द्वन्द्व वर्षमान पुन, जनार्दन शर्माबिच सरेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चलिरहेको छ । माओवादीका पूर्वनेता लोकेन्द्र विष्टले माओवादीको नेतृत्व विचलित हुँदा समस्या आएको बताउँछन् ।

‘कम्युनिस्ट चरित्र बाँकी रहेन । सबै कमाउनिस्ट भए । नेतृत्व विचलित भए । अन्तर्संघर्ष हरायो । नेताहरूको मूल्याङ्कन छैन । पार्टीभित्र टिक्नका लागि नेतृत्वको पूजापाठ गर्नुपर्ने, देवत्वकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । उसको पूजाआजा नगरेपछि फरक मत राख्नेहरू कर्नरमा पर्ने नै भए’, उनले भने । 

प्रचण्ड अन्तर्विरोधमा खेल्ने माहिर खेलाडी भएको आरोप विष्टले लगाए । प्रचण्डले पहिले वैद्य र बाबुरामलाई खेलाएर फाइदा लिएको र अहिले उत्तराधिकारी दाबी गर्ने वर्षमान र जनार्दनलाई जुधाएर फाइदा लिइरहेको उनको आरोप छ ।

‘अहिले वर्षमान र जनार्दनजीलाई जुधाएर प्रचण्ड शक्तिमा रहिरहेका छन् । उनी पहिलेदेखि नै अन्तर्विरोधमा खेल्ने खेलाडी हुन् । पासाङजी पनि उपाध्यक्ष भएका छन् । विप्लवजीलाई पनि ल्याए भने ग्याङ अफ फोर हुन्छ । कहिल्यै नसच्चिने नेतृत्वको दम्भ र घमण्डले नेतृत्व पनि सकिने भयो । पार्टी पनि सकिने भयो’, विष्टले भने । 

तर अहिले पार्टीभित्र गुटबन्दी नभएको उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले जिकिर गरे । पछिल्लो समय आन्तरिक जनवाद अन्य पार्टीको तुलनामा बढी भएको उनले दाबी गरे ।

‘गुटबन्दी पूरै निमिट्यान्न भयो भनेर दाबाका साथ म भन्दिनँ । अहिले गुटबन्दी अलिकति निस्तेज भएको छ । आन्तरिक गुटबन्दी मुख्य चुनौतीका रूपमा छैन’, उनले भने, ‘गुटबन्दी खराब रहेछ भन्ने कुरा बिस्तारै बुझ्दै छन् ।’

पूरा तागतका साथ पहलकदमी लिइरहँदा गुटबन्दी निरुत्साहन भएको सापकोटाले बताए ।