आइतबार, काठमाडौं । दुई आर्थिक वर्ष (आव)देखि सबैभन्दा बढी खुद नाफा कमाउने सार्वजनिक संस्थान बन्दै आएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाफा गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८मा करिब ३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँमा खुम्चिएको छ । यो नाफा आर्थिक वर्ष २०७६/७७मा भन्दा ८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँले कम हो ।

गत साउन १० गते ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालको स्वागतमा भएको कार्यक्रममा शाक्यले नाफा साढे ५ अर्ब रुपैयाँमा झरेको जानकारी दिएका थिए । तर, त्यो नाफा कर कट्नुभन्दा अघिको भएको पाइएको छ ।

सबै कर कटौतीपछिको खुद नाफा प्राधिकरणले साढे ३ अर्ब पनि पुर्‍याउन नकसकेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा बिहीबार पेश भएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख छ ।

आव २०७६/७७ मा ११ अर्ब ६८ करोड खुद नाफा कमाएको प्राधिकरणको एकै वर्षमा ३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँमा खुम्चिन पुगेको हो ।

सञ्चालक समितिमा पेश भएको बजेटमा चालु आवको बजेटमा चालु आर्थिक वर्षको खुद नाफा ३ अर्ब १७ करोड मात्रै हासिल हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

विगत ४ वर्षमा बजेटको प्रक्षेपणभन्दा बढी नै नाफा आर्जन गर्न सफल प्राधिकरणले गत आवमा भने ठूलो दरमा नाफा घटाएको हो । विद्युत चुहावट बढेको, आफ्ना विद्युत गृहहरुको उत्पादन घटेको, भारतबाट महंगो विद्युतको आयात बढाउँदा विगत ४ वर्षदेखि वित्तीय अवस्थामा सुधार गरी सबल बन्दै गएको प्राधिकरणको नाफा ओरालोतर्फ लागेको हो ।

आव २०७२/०७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुद घाटा बेहोरेको प्राधिकरण त्यसपछिका आवहरु २०७३/०७४, २०७४/०७५,२०७५/०७६ र २०७६/०७७ मा क्रमशः एक अर्व ५० करोड, २ अर्व ८५ करोड, ९ अर्व ८१ र ११ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा कमाउन सफल भएको थियो । ३४ अर्ब ६१ करोडको सञ्चित नोक्सानी धनात्मक बनेको थियो । गत आवको बाहेकका सबै वित्तीय विवरण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखापरीक्षण भएका हुन् ।

ऊर्जामन्त्री भुसालले राजीनामा मागेपछि गत साउन २० गते पत्रकारसँग भेटघाट गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले कोभिड-१९ले मिटर रिडिङ गर्न नसकिएको, आन्तरिक उत्पादन घटेको तर विद्युतको खपत बढ्दा भारतबाट आयात बढेको, चुहावट बढेको, डेडिकेटेड महसुल समायोजन गरिएको जस्ता कारणले नाफा घटेको बताएका थिए ।

खिम्तीको लाभ पानीमा

प्राधिकरण स्रोत भने विद्युत महसुल समायोजन हुने, ६० मेगावाटको खिम्ती-१ जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद दर घट्नेसहित विद्युत खरिद सबै पक्षलाई ख्याल गरेर २०७६ असारमा नै करिब १० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ नाफा हुने गरी प्रक्षेपण गरिएको बताउँछ ।

प्राधिकरणले विगत ४ वर्षमा बजेटमा राखिएको लक्ष्यभन्दा बढी बढी नाफा कमाउँदै आएको थियो । विद्युत नियमन आयोगले गत वर्षको असारमै साउनबाट नयाँ महसुल लागू हुने व्यवस्था गरेकाले सोहीअनुसार बजेट तयार गरी नाफाको प्रक्षेपण गरिएको प्राधिकरण अर्थ निर्देशनालय स्रोतले बतायो ।

विद्युत खरिद बिक्री सम्झौैता (पीपीए)मा भएको व्यवस्थाअनुसार खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक हिमाल पावर लिमिटेडको आधा स्वामित्व पोहोरको साउनबाट प्राधिकरणमा आउने र विद्युत खरिद नयाँ हुने व्यवस्था छ ।

तर, कोभिड-१९का कारण कम्पनीका लगानीकर्ताहरु नर्वेबाट नेपाल आउन नसक्दा नयाँ दर तय हुन नसकेकोले पोहोरको साउनबाट आयोजनाको सञ्चालन खर्च मात्रै धान्ने गरी अस्थायी रुपमा प्रति युनिट २ रुपैयाँ पीपीए दर तय गरिएको छ । पुरानो दर अनुसार प्राधिकरणले हरेक वर्ष साढे ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खिम्तीलाई भुक्तानी गर्नु पर्थ्यो ।

जवकी गत आवमा प्राधिकरणले प्रति युनिट २ रुपैयाँका दरले ८० करोड ७० लाख रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरेको छ । यसबाट प्राधिकरणलाई करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बचत त भएको छ ।

तर नयाँ पीपीए दर तय हुने भएकोले त्यसका लागि थप रकमको प्रोभिजनिङ गर्दा प्राधिकरणको गत आवको नाफा अझै घट्ने देखिएको छ ।

‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको १५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बक्यौताको नयाँ बिलमा पनि करिव २ अर्व ५० करोड रकम जरिवाना लगाइएको छ, यसलाई पनि आम्दानीमा जोडिएको छ । यदि यसलाई गणना नगर्ने र खिम्तीको लागि थप रकम प्रोभिजन गर्ने हो भने गत आबको खुद नाफा ३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँमा अझै घट्ने देखिन्छ,’प्रधिकिरणको अर्थ निर्देशनालय स्रोतले भन्यो ।

आफ्नो उत्पादन घट्यो महंगोमा आयात

प्राधिकरणको तथ्याङ्कले गत आवमा आफ्ना विद्युतगृहहरुको उत्पादन घटेको देखाउँछ । प्राधिकरण आफैंले निर्माण गरेका ६० मेेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ए र १४ मेगावाटको कुलेखानी जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गरी विद्युत उत्पादन सुरु गरेको थियो ।प्राधिकरणको आफ्नो विद्युत गृहहरुबाट आव २०७६/७७ मा ३ अर्व २ करोड युनिट विद्युत उत्पादन गरेको थियो ।

तर, गत आवमा २ करोड ८० करोड युनिट विद्युत मात्र उत्पादन भएको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा २२ करोड युनिट कम उत्पादन हुँदा प्राधिकरणलाई करिव २ अर्व २० करोड रुपैयाँ घाटा भएको छ । ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङदी विद्युतगृहबाट उत्पादित विद्युत प्रवाह हुने प्रसारण लाइनको टावर बाढीले बगाउँदा र त्रिशूली थि्रएको युनिटलाई लामो सयमसम्म मर्मतका लागि बन्द गरिँदा उत्पादन घटेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

नेतृत्वले आपत्कालीन रुपमा काम गर्ने ‘इमर्जेन्सी रेस्टोरेसन टावर’ प्रयोग गरी काम सुरु गर्ने निर्णयमा ढिलाइ हुँदा प्राधिकरणले करौडौं आम्दानी गुमाएको प्राधिकरण उत्पादन निर्देशनालयका एक अधिकारीले बताउँछन् ।

‘इमर्जेन्सी रेस्टोरेसन टावर प्रयोग गरी तत्काल काम सुरु गर्न सकिन्थ्यो, तर सुरु गर्ने स्वीकृति प्रक्रियामा नेतृत्वले ढिलाइले गर्दा १५ दिनभन्दा बढी लाग्यो, यसबाट करिब २२ करोड जति आम्दानी गुमाएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘निर्णय प्रक्रियामा भएको ढिलाइका कारण प्राधिकरणको आम्दानी गुमाएको जिम्मेवारी कार्यकारी निर्देशकले लिने या हामीलेे नै ?’

त्यस्तै त्रिशुली ३ ए जलविद्युत आयोजनाको एउटा युनिट (३० मेगावाट)को मर्मत ३ महिना लगाइएको थियो । मर्मतका लागि आवश्यक समान नै नआई मेसिन खोल्दा एक महिनाको विजुली खेर जाँदा प्राधिकरणले आम्दानी गुमाएको थियो ।

‘दिनमा एक सिफ्ट मात्रै काम भयो, दिनमा तीन सिफ्ट काम गरेको भए २०/२५ दिनभित्र मर्मत सकिने थियो, दुई वटै युनिट बन्द गर्दा पनि काम छिटो गरिएन, दिनमा ७२ लाखको दरले ९० दिनमा करिब ६४ करोड यसबाट मात्रै घाटा गराएको देखिन्छ,’आयोजना सम्बद्ध स्रोत भन्छ,’त्यस्तै १० दिन २ वटै युनिट बन्द हुँदा दिनमा १ करोड ४४ लाख युनिटको दरले करिव १४ करोड ४० लाख घाटा भएको देखिन्छ ।’

अन्य विद्युत गृहहरुलाई पनि समयमा मर्मतसम्भार नगर्ने र मर्मत गर्दा पनि ढिलाइ गरेको कारणले पनि गत वर्षभन्दा कम उत्पादन भएको छ ।

महंगो बिजुली आयात

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले आन्तरिक खपत करिब १४ प्रतिशत वृद्धि हुँदा विद्युतको आयात बढेको बताएका छन् । तर, तथ्याङ्कले प्राधिकरणले आयातमा व्यवस्थापकीय कुशलता देखाउन नसकेको देखाउँछ ।

आयात गर्दा सस्तो विन्दुबाट आयात नगरेर विहारको महँगो विद्युतको आयात (प्रति युनिट ६.१८ भा. रु. १३२ के.भी.मा र ६.६८ भा.रु. ३३ केभीमा) बढी गरेकोले औसत प्रतियुनिट आयातको महशुल गत सालकोभन्दा बढी छ ।

ढल्केबर- मुजफरपुर क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन ४०० केभीमा सञ्चालन भएकोले ५०० मेगावाटसम्म आयात गर्न सक्ने अवस्था छ ।

‘ढल्केवरबाट आयात गर्न सकिने र टनकपुरमा १०० एमभिए. ट्रान्स्फरमर जडान भएकोले ८० मेगावाटसम्म भारतको केन्द्रीय ग्रीडबाट सस्तो विद्युत (प्रति युनिट भारु ४.१८ पैसा र प्रति युनिट ४.१५) प्राप्त हुने अवस्था थियो,’ प्रणाली सञ्चालन विभाग स्रोत भन्छ, ‘सस्तो विन्दुबाट आयात कम गरेर महंगो विन्दुबाट आयात बढी गरेको कारणले प्राधिकरणलाई करिब २ अर्व ५० करोड थप घाटा भएको छ ।’

चुहावट बढ्यो

गत वर्ष प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई विदाइ गर्दा अहिलेका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भनेका थिए ‘चुहावट नियन्त्रणमा प्राधिकरण व्यवस्थापनले मिर्‍याक्कल गरेको छ, यसको प्रशंसाजस्तै शत्रुले पनि गर्नै पर्छ ।’

तर, अहिले औद्योगिक लोड अत्यधिक बढेको अवस्थामा पनि चुहावट बढेर १७ प्रतिशतभन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

साधारणतया औद्योगिक लोड बढ्दा चुहावट घट्ने प्राविधिकहरु बताउँछन् । गत आवका लागि चुहावट नियन्त्रणको लक्ष्य १४ प्रतिशत थियो ।

तर लक्ष्यभभन्दा ३ प्रतिशतले बढी चुहावट भएको छ । यसबाट प्राधिकरणले करिव २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ आम्दानी गुमाएको छ ।

आव २०७२/०७३मा २५.७८ प्रतिशत विद्युत चुहावट रहेको २०७३/०७४ घटेर २२.९ प्रातिशत भयो । आव २०७४/७५ मा २०.४५ प्रतिशत, २०७५/७६ मा १५.३२ प्रतिशत र २०७६/७७ मा चुहावट १५.२७ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो ।

शाक्यको स्पष्टीकरण

नाफा घट्नुमा विद्युत चुहावट बढ्नु र डेडिकेटेड लाइनको महसुल लिने व्यवस्था खारेज हुनुलाई प्राधिकरणका प्मुख शाक्यले प्रमुख कारणका रुपमा ब्याख्या गरेका छन् । गत साउन २० गते उनले पत्रकार भेटघाटमा गत वर्ष १.६६ प्रतिशतले चुहावट बढेको स्वीकार गरेका थिए । उनकाअनुसार बिजुलीको माग बढ्दा प्रसारण र वितरणलाइनमा आउने स्वभाविक तापमानको वृद्धिले चुहावट बढ्न गएको हो ।

‘२०७७ असारमा साढे २ करोड युनिट बिजुली उधारोमा तानेर बिलिङ गर्दा पनि प्राविधिक चुहावट कम देखिएको थियो,’ विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले दावी गर्दै भने, ‘यस वर्ष हामीले त्यसो गरेनौं ।’

डेडिकेटेडलाइनको व्यवस्था २०७७ साउनबाट हटेकाले साढे ३ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी स्वतः घटेको तथा माग बढेको र आन्तरिक आयोजनाहरुबाट माग घटेकाले नाफामा असर पुगेको शाक्य बताउँछन्।

सरकारले १० युनिटसम्म उपयोग गर्नेलाई निःशुल्क दिने व्यवस्था गरेकाले पनि विद्युत प्राधिकरणको नाफा खुम्चिन पुगेको कार्यकारी निर्देशक शाक्यको प्रष्टीकरण छ । ‘दुई अर्ब रुपैयाँ हामीले कार्यालय सञ्चालन र आयोजना मर्मतसम्भारबाट जोगाएका थियौं,’ उनले भने, ‘तर महामारीकै कारणले नाफा खुम्चिन पुग्यो ।’