दर्ता चलानीमै सीमित बन्यो जीआईओएमएस

मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले सेवा प्रवाह गुणस्तरीय र सुधार गर्नेगरी एकीकृत कार्यालय व्यस्थापन प्रणाली (जीआईओएमएस) को प्रयोग प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले गत भदौबाट सुरु गरेको यो प्रविधि अहिले दर्ता र चलानीमै सीमित भएको छ । 

यो सिस्टमको प्रयोग गरेर प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह सहज र सरल बनाउने तयारी गरेको थियो । तयारीअनुसार संघीय सरकारबाट जीआईओएमएस सिस्टम सञ्चालनमा पनि ल्याइएको थियो । तर व्यवस्थापन र कार्य सञ्चालन भने प्रभावकारी देखिएको छैन । 

प्रदेश सरकारले सेवा प्रवाहमा सुधार र प्रविधीमैत्री बनाउन यो प्रविधि ल्याइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । 

बागमती प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश सुशासन ऐन, २०७७ को दफा ३८ को बुदाँ नम्बर (२) प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने कुनै सेवालाई भरपर्दो, सरल, सुलभ र प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय सुशासन प्रणालीको उपयोग गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । 

प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १८० मा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सुशानयुक्त बनाउन छिटो, छरितो, मितव्ययी र प्रभावकारी रूपमा विद्युतीय शासनलाई अवलम्वन गर्दै प्रदेशका सबै कार्यालयमा स्वचालित प्रणाली क्रमशः लागु गर्ने उल्लेख छ ।

सोहीअनुसार प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट बक्तव्यको बुँदा नम्बर २०७ मा विद्युतीय शासनको अवधारणाअनुरूप सार्वजनिक सेवा प्रवालाई कार्यान्वयमा ल्याउन रकमसमेत विनियोजन गरेको छ । 

सोहीअनुसार प्रदेशको सबै मन्त्रालय र कार्यालयमा सो सिस्टम अनिवार्य रूपमा लागु गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हेटौँडाका सूचना अधिकारी असिम घिसिङले जानकारी दिए । 

अगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ बाट प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयलाई जीआईओएमएस अभ्यासमार्फत कार्यालय अटोमेसनमा लाने तयारी गरेको उनले बताए । सोहीअनुसार गत भदौबाट यसलाई लागु गएिएको उनको भनाइ छ ।

‘सबै मन्त्रालयमा लागु भएको छ । यो सिस्टमका धेरै फिचरहरू प्रयोगमा ल्याउन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘अहिले दर्ता चलानीमा सिस्टममार्फत काम भइरहेको छ । यसबाट टिप्पणी आदेश स्वीकृतसम्मका काम गर्न सकिन्छ ।’ 

तर, प्रयोगमा ल्याउन केही समस्या भइरहेको उनले बताए । 

यो विद्युतीय उपकरण, प्रविधि र सञ्जालको उपयोगमार्फत सरकारी काम कारवाही सञ्चालन गरी सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री, छिटोछरितो र सुलभ बनाउने शासकीय प्रणाली हो । कागजविहीन सरकारी सेवाको नीतिअनुरूप सो सिस्टम प्रयोगमा ल्याइएको हो ।

संघीय सरकारको सूचना प्रविधि विभागले तयार गरेको सिस्टमलाई प्रदेश सरकारले पनि प्रयोगमा ल्याएको उनले बताए । सो सिस्टमबाट चुस्तदुरुस्त सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयमा प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्न सक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । यसका सबै फिचर प्रयोगमा ल्याउन डिजिटल सिग्नेचर आवश्यक रहेको उनले बताए । 

डिजिटल सिग्नेचर प्रयोगमा ल्याउँदा प्रदेश सरकारलाई केही आर्थिक भारसमेत पर्ने र यसलाई सबै कर्मचारीले प्रयोग गर्नुपर्ने उनले बताए । यसका लागि प्रतिव्यक्ति ६ हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुने उनले जानकारी दिए । 

केही व्यवहारिक समस्या र चुनौतीबिच प्रदेश सरकारले उक्त सिस्टमले काम गरिरहेको घिसिङले बताए । अभिलेखीकरणमा सो सिस्टम निकै प्रभावकारी रहेको र सेवाको वर्गीकरण गरेर अघि बढ्दा उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ ।

के हो जीओआईएमएस सिस्टम ?
यो विद्युतीय उपकरण, प्रविधि र सञ्जालको उपयोगमार्फत सरकारी काम कारवाही सञ्चालन गरी सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री, छिटोछरितो र सुलभ बनाउने शासकीय प्रणाली हो । कागजविहीन सरकारी सेवाको नीतिअनुरूप सो सिस्टम प्रयोगमा ल्याइएको हो ।

सेवाग्राही र सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्ने विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी सार्वजनिक सेवा र सूचना प्रवाह सहज, सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी गराउने सिस्टमको उद्देश्य हो ।

कार्यालयको दर्तादेखि चलानीसम्मको काम यसले गर्छ । दर्तादेखि सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख, महाशाखा प्रमुख वा शाखा प्रमुखसम्म पनि सोही प्रणालीबाट नै पत्र पुर्‍याउने काम गरिन्छ । र सम्बन्धित पदाधिकारी/कर्मचारीबाट सोही पत्र फेरि शाखामा पठाइन्छ । पत्रबाट माग भएबमोजिम निवेदन तथा पत्र सम्बन्धित शाखाको कर्मचारीले सोही सिस्टममा रही आवश्यक कारवाही गर्छन् । उक्त पत्रमा राय लिने वा आफुभन्दा माथिल्लो निकायमा पेस गर्नुछ भने सोही प्रणालीमा रही पत्र माथिल्लो निकायमा पेस गरिन्छ ।

माथिल्लो निकायबाट आवश्यकताबमोजिम संशोधन गरी वा थपघट गरी पत्र तयार गर्ने काम पनि यही प्रणालीबाट हुन्छ । यसबाट पत्र वा फाइल दर्ता भई निर्णय नहुँदाको समय अवधिसम्म फाइल लोकेसनसमेत निश्चित गर्छ । उक्त पत्र तुरुन्तै भेटिने, कागजात डिजिटलको रूपमा रहने भएकाले भौतिक क्षति वा कुनै आगलागीको जोखिमसमेत हुँदैन ।
‘सरकारी निकाय सञ्चालनसम्बन्धी एकीकृत विद्युतीय प्रणाली निर्देशिका, २०७८’ को दफा ५ मा सो प्रणालीमार्फत गरिने कार्यसमेत निर्धारण गरिएको छ । जसमा निम्न काम हुन्छन् :

• तोकादेश दिने तथा टिप्पणी पेस गर्ने,
• चिठीपत्रको दर्ता तथा चलानी गर्ने,
• विद्युतीय हाजिरी राख्ने,
• बिदा र काज स्वीकृत गर्ने,
• जिन्सी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्ने,
• कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसम्बन्धी कार्य गर्ने,
• नियुक्ति, काज, सरुवा, रमाना र पदस्थापना गर्ने,
• कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना तयार गर्ने, प्रगतिको विवरण भर्ने, प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने,
• अनुगमन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्ने,
• समिति, उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्ने, बैठक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने,
• कार्यसम्पादन करारसम्बन्धी कार्य गर्ने,

#बागमती प्रदेश