काठमाडौं । कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण भौतिक रूपमा विद्यालय बन्द हुँदा विद्यार्थीलाई सिकाइसँग जोड्नका लागि अनलाइनबाट पढाउन सुरु भयो । मोबाइल किन्न नसक्ने अभिभावकले पनि दुःख गरेर आफ्ना छोराछोरीको लागि मोबाइल किनिदिए, इन्टरनेट जोडिदिए । यसले बालबालिकाको सहज पहुँचमा प्रविधि र इन्टरनेटमा पुग्यो ।

यसको सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ । प्रविधि र इन्टरनेटको सदुपयोगबारे बालबालिका र अभिभावक अनभिज्ञ हुँदा पढाइमा मात्रै नभएर इन्टरनेटको दुरुपयोगमा समेत लागेका छन् । यसको प्रभाव उनीहरूको अनलाइन पढाइमा समेत देखा पर्न थालेको छ ।

गत असारमा काठमाडौंकै एक सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरले अनलाइन ग्रुपमा अश्लील भिडियो पठाए । जसको कारण अर्को ग्रुप बनाउन प¥यो । शिक्षक तथा विद्यार्थीहरू उनलाई विद्यालयको उक्त ग्रुपमा सहभागी गराउन नमानेपछि त्यसपछि भएका अनलाइन कक्षामा सहभागी गराइएन ।

केही समय कारबाही स्वरूप उनलाई अनलाइन कक्षामा सहभागी नगराउने तयारी भयो । तर शिक्षक र उनका सहपाठीहरु यो गम्भीर क्रियाकलाप भएकोले फेरि रिजोइन गराउन नहुने अडान लिए । निज विद्यार्थीले अन्जानमा भएको भन्दै माफी मागे ।

त्यसबीचमा प्रधानाध्यापकले विद्यार्थीहरूलाई प्रविधि तथा इन्टरनेटको सदुपयोगबारे सिकाउन जरुरी देखेपछि विषय शिक्षकहरूलाई यसबारे जानकारी राख्न र आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई सदुपयोगबारे जानकारी दिन निर्देशन दिए ।

ती विद्यार्थीको बारेमा पटक पटक विद्यार्थी, शिक्षकबीच बैठक राखेपछि करिब दुई महिनामा बुधबार मात्रै रिजोइन गराएको प्रधानाध्यापकले बताइन् । उनले भनिन् ‘अझै केही समय रिजोइन नगराउँदा उनलाई मानसिक समस्या हुन सक्ने खतरा हुन्छ । सुध्रने मौका दिनुपर्छ भनेर कन्भिन्स गरेपछि रिजोइन गराएका छौं ।’ प्रधानाध्यापक ती विद्यार्थीको यो हर्कतले विद्यालय, शिक्षकलाई सजग समेत गराएको बताउँछिन् ।

अधिकांश विद्यालयले प्रविधि सदुपयोगबारे विद्यार्थी, अभिभावकलाई सचेत गराएको पाइँदैन ।

शिक्षक आफैँ सचेत नभएको एक शिक्षक स्वीकार गर्छन् ‘हामी आफैँ यो विषयमा भर्खर सिकिरहेका छौं । हामीभन्दा बढी त विद्यार्थी जानकार छन् । तर यसको सदुपयोग दुरुपयोगबारे उनीहरू सचेत छैनन् जस्तो लाग्छ । मैले भर्खर सिक्दैछु ।’ यसको लागि विद्यालयले नै जिम्मेवारी लिएर शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकलाई तालिम दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यसले अहिले बालबालिका कत्ति जोखिममा छन् भन्ने प्रष्ट देखाउँछ । तर यो जोखिमबाट बालबालिकालाई जोगाउन अभिभावक, शिक्षक, विद्यालय, सरकारी निकायले सचेतनाका लागि प्रभावकारी काम गर्न सकेको देखिँदैन ।

सरकारी तहबाट नीति निर्माण हुनुपर्छ

तर यो निजी क्षेत्र अथवा सम्बन्धित क्षेत्रले मात्रै गर्न सम्भव नहुने साइबर सेक्युरिटी विज्ञ नारायण कोइराला बताउँछन् । यसका लागि सरकारले नीति बनाएर पाठ्यक्रम नै तयार गरी लागु गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन् ‘अहिले यो अपरिहार्य भइसकेको छ । निजी क्षेत्रहरूले प्रयास गरिरहेका छन् तर त्यसरी सम्भव हुँदैन । सकारी तहबाटै नीति बनाएर तहगत काम गर्नुपर्छ ।’

प्रविधि र इन्टरनेटको युग भएकोले नीति अपरिहार्य छ । त्यसका लागि सरकार, शिक्षा क्षेत्र, नियामक क्षेत्र, यो क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाहरूले सबैको सहभागिता आवश्यक देखिन्छ ।

निजी शैक्षिक संस्थाहरूले आईसीटी (इन्फरमेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी) साइबर सेक्युरिटीका विषयमा जानकारी दिने प्रयास गरिरहेको पाइन्छ । तर सामुदायिक क्षेत्रले यसलाई महत्व दिएको पाइँदैन ।

तर निजी उनीहरुले पनि कलेज तहका विद्यार्थी लक्षित मात्रै हुने र नियमित नहुँदा त्यो पनि प्रभावकारी नभएको कोइरालाको अनुभव छ । कन्टेन्ट फिल्टरिङ (के–के कुराहरु विद्यार्थीको पहुँचमा राख्ने), प्यारेन्टिङ कन्ट्रोलिङ (आफ्ना बालबालिकालाई फोन दिनअघि के कुराहरूमा पहुँच दिने) जस्ता कुराहरुको सचेतना जरुरी देखिन्छ । त्यसका लागि अभिभावकलाई, शिक्षकलाई विभिन्न तहगत विद्यार्थी लक्षित पाठ्यक्रम बनाउनुपर्ने उनको जोड छ । उनी भन्छन् ‘सबैलाई एउटै तरिकाले एउटै सचेतना कार्यक्रमले हुँदैन । दश कक्षा पाँचका बालबालिकालाई दिने आईसिटी अथवा साइबर सेक्युरिटीका सचेतनाले कक्षा दशको विद्यार्थीको लागि उपयोगी हुँदैन । त्यसैले वर्गीकृत नीति ल्याउनुपर्छ ।’ निजी क्षेत्रहरुले अहिले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व मात्रै निभाइरहेको उनको भनाइ छ ।

पूर्व शिक्षामन्त्री गणेश साह अहिलेको शिक्षा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हुने र यसको प्रयोग अझै बढ्दै जाने भएकोले प्रविधिको प्रयोगबारे अभिभावक सचेत हुनुपर्ने बताउँछन् ।

सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट नै बालबालिकालाई शैक्षिक क्रियाकलापसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गइरहेकोले राज्यका नीति निर्माताबाट नै सचेतना कार्यक्रमलाई तीव्र अथवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘पहुँचमा भएका सीमित बालबालिकामा पनि यसको उपयोगबारे सचेतना नहुँदा विभिन्न खालका घटना, समस्याहरु भइरहेका छन् । त्यसैले राज्य तहबाटै अभिभावक तथा बालबालिकालाई शिक्षकमार्फत् सचेतना र उपयोगिताबारे जानकारी दिन आवश्यक छ ।’

अभिभावक सचेत हुन जरुरी छ

साइबर कानुन विज्ञ बाबुराम अर्याल अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण गर्नुपर्ने काम सचेतना भएको बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘अनलाइन चाइल्ड सेफ्टीको हिसाबबाट हेर्दा हामी सचेत छैनौं । हामीसँग सुरक्षित संयन्त्र पनि छैन । कानुन बनाउने कुरामा बामे सर्दैछौं । सचेतना नै मुख्य हो ।’

विभिन्न अध्ययनले देखाएको तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा बढी १२ देखि १६ वर्ष उमेर समूहको बालबालिका जोखिममा देखिन्छन् । बालबालिका सबैभन्दा बढी समय बिताउने भनेको घर र विद्यालय हो । अहिले विद्यालय पनि अधिकांश बन्द छन् । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा त घरमा मात्रै सीमित भएका छन बालबालिका । त्यसैले अभिभावक नै सबैभन्दा बढी सचेत हुनुपर्ने अर्याल बताउँछन् । अभिभावक जत्ति गैरजिम्मेवार हुन्छन् बच्चा त्यत्ति असुरक्षित हुने उनको तर्क छ । उनी भन्छन् ‘पढाइको नाममा उनीहरुलाई पहुँच मात्रै दिने, सकेसम्म अनलाइनमा धकेल्ने मात्रै गरेको देखिन्छ । कसरी व्यवस्थित पहुँच दिने, साइबर हाइजिन प्रोटोकललाई कसरी मेन्टेन गर्ने भन्नेमा ध्यान गएको देखिँदैन ।’

सचेतनाका लागि पहिलो तहमा अभिभावक, दोस्रो शिक्षक, तेस्रो बालबालिका र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरु समन्वयात्मक दृष्टिकोणबाट जान सकिने उनको भनाइ छ । अभिभावकलाई जानकारी नभएको कुराहरु विद्यालय, शिक्षकहरूले पनि अभिभावकलाई सचेत गराउनुपर्छ ।

सचेतना कार्यक्रमलाई अभियानकै रूपमा लिन सकिने अर्यालको भनाइ छ । महिला सशक्तिकरणका लागि, आर्थिक रूपमा महिलाको पहुँच बढाउनको लागि जसरी आमा समूह गठन गरेर व्यापक बनाइयो त्यसरी नै सुरक्षित प्रविधि, इन्टरनेटको सदुपयोगबारे अभियान चलाउन सकियो भने चाइल्ड सेफ्टी, साइबर सेक्युरिटी, अनलाइन शिक्षा, डिजिटल प्यारेन्टिङबारे समाजलाई नै सुरक्षित उपयोगबारे साक्षर बनाउन सकिने बताउँछन् । यसरी जाँदा ग्रामीण क्षेत्रसम्म सचेतना फैलाउन सकिने उनको भनाइ छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ मन्त्रालयले चाइल्ड सेफ्टी गाइडलाइन छलफलमा ल्याएको र यो गाइडलाइनले अनलाइन चाइल्ड सेफ्टीको विषयमा समेटेको अर्यालले बताए ।