अकस्मात नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धन तोडेर नेपाली कांग्रेससँगको नयाँ गठबन्धन बनाएर ओली यहि असार ३० गते आइतबार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनले संविधानबमोजिम ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने हुन्छ ।

संसद्का प्रमुख २ दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनेकाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सामान्य बहुमतका लागि समस्या हुँदैन । दुवै दल मिल्दा स्पष्ट बहुमत पुगिसकेको छ । तर नयाँ गठबन्धनले संविधान संशोधनको सहमति गरेको चर्चाबीच प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा दुईतिहाइ बहुमत पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने सर्वत्र चासो देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको शपथ ग्रहणकै दिन २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका छन् । अधिकतम २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् हुने भएकाले अब ३ राज्यमन्त्री नियुक्त गर्न मात्रै बाँकी छ । मन्त्रिपरिषद् लगभग पूर्ण भइसक्दा सरकारमा कांग्रेस, एमाले, जसपा र लोसपा सहभागी छन् ।

कूल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा दुईतिहाइ बहुमतका लागि १८४ सांसदको समर्थन आवश्यक रहन्छ । सरकारमा रहेका दलहरू कांग्रेस, एमाले, जसपा र लोसपाका सांसदको संख्या जोड्दा १७७ पुग्छ ।

नयाँ गठबन्धनले जनमतलाई मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेकाले जनमत समेत जोड्दा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा १८३ सांसदको समर्थन देखिन्छ । जसपा नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले समेत ओलीलाई समर्थन गर्ने देखिएकाले दुईतिहाइ बहुमत पुग्ने देखिएको छ ।

राप्रपाले संविधान संशोधन गर्ने शर्तमा नयाँ गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने जनाएको छ । तर, कुनै एक साना दलले मात्रै समर्थन फिर्ता लिए भने पनि दुईतिहाई मत जोखिममा पर्नेछ ।प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका ८८, एमालेका ७८, माओवादीका ३२, रास्वपा २१, राप्रपाका १४, एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका ७, जसपा नेपालका ५, जनमतका ६, लोसपाका ४, नाउपाका ४, नेमकिपाका १, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १, आम जनता पार्टीका १ र स्वतन्त्र २ सांसद छन् ।