१ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले २२ वटा माग राखेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा पूर्वअध्यक्ष डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी, वरिष्ठ नेता दिपक बोहरा, आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ, उपाध्यक्षहरु, महामन्त्रीहरुलगायतका नेताहरू प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर राजनीतिक, समसामयिक र जनजीविकाका विभिन्न २२ बुँदे माग राखी ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।

काठमाडौंमा प्रधानमन्त्रीलाई र देशका ७६ जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न २२ सुत्रीय मागसहितको ज्ञापनपत्र पेश गरेको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए।

ज्ञापनपत्रमा भ्रष्टाचारको अन्त्य, महागी नियन्त्रण, किसानलाई समयमा नै मल, बिउ उपलव्ध गराइनु पर्ने लगायतका जनजिविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मुद्दाहरुको साथै राष्ट्रियताको संरक्षण, प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण, सुशासन र समृद्धिको माग गरिएको छ।

राप्रपाले निष्पक्ष निर्वाचन गर्न चुनावी सरकार गठन हुनुपर्ने, अभिभावकीय राजा, प्रादेशिक संरचना खारेज हुनुपर्ने, उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानविन हुनुपर्ने र पृथ्वी जयन्तीमा बिदा दिनुपर्ने माग पनि गरेको छ।

मागहरु पूरा नगरिएमा देशव्यापी जनसंघर्षमा जाने चेतावनी राप्रपाले दिएको छ। ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले राप्रपाले उठाएको विषयहरु गम्भीर रहेको भन्दै आफूले अध्ययन गरेर सम्बोधनको पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

राप्रपाको २२ माग :

१) हरेक वर्ष मलको अभाब हुने गरेको र यस वर्ष अहिलेसम्म पनि किसानले मल नपाएकाले किसानलाई तत्काल मल, बिउ उपलब्ध गराइयोस् र समयमा मल आपूर्ति व्यवस्था गर्न नसक्ने जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारवाही गरियोस्।

२) महंगी तथा कालोबजारी नियन्त्रण गरियोस्। पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यासमा भइरहेको श्रृंखलाबद्ध मूल्यवृद्धि अविलम्व रोकियोस्।

३) भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चालियोस्। २०४७ साल यताका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानविन गरियोस्। राज्यकोषबाट संचालित सबै निकाय र मन्त्रिपरिषदबाट नीतिगत निर्णयको आवरणमा हुने भ्रष्टाचारसमेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्रमा समावेश गरियोस्।

४)  राजसंस्थासहित सबै राजनीतिक शक्तिहरु अटाउने नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्र कायम गरी अभिभावकीय संस्थाको रुपमा राजा र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरियोस्।

५) केन्द्र र स्थानीय दुई तहको बलियो सरकार कायम राखी देशलाई आर्थिक रुपमा जर्जर अवस्थामा पुर्‍याउने प्रादेशिक तह खारेज गरियोस्।

६) मुलुकलाई एउटै निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी संसदको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक रुपमा गराइयोस्।

७)  संविधानमा रहेको धर्मनिरपेक्षता खारेज गरियोस् तथा नेपाललाई पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दुराष्ट्र घोषणा गरियोस्।

८)  आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई स्वच्छ, निश्पक्ष, धाधलीरहित र विश्वसनीय बनाउनका लागि निष्पक्ष चुनावी सरकार गठन गरियोस्।

९)  नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति प्रतिकूल हुने कुनै पनि सम्झौता नगरियोस्।

१०) इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसँग भाषाको कुरा, सुरक्षाको कुरा, लागतको कुरा, कमिशन र भ्रष्टाचारको कुरा समेत जोडिएकोले यसको खारेज गरियोस्। गर्नैपर्ने भए देवनागरी लिपिमा नम्वर प्लेट राख्ने व्यवस्था गरियोस्।

११) नागरिकको मौलिक अधिकारको रुपमा रहेको शिक्षा र स्वास्थ्य नि:शुल्क गरियोस्। वर्षेनी पाठ्यपुस्तकको अभाव हुने समस्या तत्काल समाधान गरी समयमै विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउने व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस्।

१२) भूमिहीन तथा घरवारविहीन सुकुम्बासी समस्याको स्थायी समाधान गरियोस्।

१३) बेरोजगारी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गरियोस्। यस क्रममा कम्तिमा देहायका कार्ययोजना कार्यान्वयन गरियोस्:

    क) वर्षमा कम्तिमा पाँच लाख रोजगारी श्रृजना गर्ने गरी दीर्घकालीन आर्थिक विकास योजना सञ्चालन गरियोस्।

    ख) कम्तिमा एक परिवार एक रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गरियोस्।

    ग) रोजगारीको अवसर नपाएकाहरुलाई निश्चित अवधिसम्म बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराइयोस्।

१४)  कहाली लाग्दो व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्दै व्यापार सन्तुलन कायम गरियोस्। आयातमुखी अर्थतन्त्रमा सुधार गरी राष्ट्रिय उत्पादन र आय वृद्धिका कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गरियोस्।

१५) राष्ट्रनिर्माता श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती पौष २७ गतेलाई पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको रुपमा घोषणा गरी उक्त दिन सार्वजनिक विदा दिइयोस्।

१६)  देशभरी रहेका ऐतिहासिक व्यक्तिहरुका भत्काइएका शालिकहरुको पुनर्निर्माण तथा संरक्षण गरियोस्।

१७) प्रशासन, न्यायलय, शैक्षिक संस्था, कुटनीतिक नियोग, संवैधानिक अङ्गजस्ता निकायहरुलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रभाववाट मुक्त राख्न तथा पार्टीगत आधारमा भागबण्डा, नियुक्ति, सरुवा बढुवा गर्ने कार्यको अन्त्य गरियोस्।

१८)  अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक फिर्ता लिन कुटनीतिक पहल गरियोस्।

१९) महिला, बालबालिका तथा दलित समुदायविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा र विभेद अन्त्य गर्न सशक्त कदम

चालियोस्।

२०)  विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुले आगामी निर्वाचनमै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरियोस्।

२१) स्थानीय तहमा लगाएका अव्यवहारिक करहरु तथा तीन तहका सरकारवाट लगाइएका दोहोरो कर तत्काल खारेज गरियोस्।

२२) वातावरणीय प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यथाशीघ्र निर्माण गरियोस्।