नेकपा (बहुमत) निकट विद्यार्थी संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) ले श्रव्यदृश्य शिक्षण सामग्री उत्पादनको जिम्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सूचना प्रविधि सल्लाहकार अस्गर अलीको निजी संस्था एम्बिसन गुरु प्रालिलाई दिने निर्णय तत्काल खारेजीको माग गरेको छ । 

क्रान्तिकारीका अध्यक्ष वीरेन्द्र शाहले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै जनविरोधी उक्त निर्णय तत्काल खारेज गर्न सल्लाह दिँदै अन्यथा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले लामो समयदेखि आफैंले उत्पादन गर्दै आएको श्रव्यदृश्य सामग्री उत्पादनको जिम्मा प्रधानमन्त्रीले एम्बिसन गुरुलाई दिएर नैतिकताविपरीत मात्र नभई संस्थागत भ्रष्टाचार र जनताका छोराछोरीमाथि खुला हमला गरेको क्रान्तिकारीको ठहर छ ।

सार्वजनिक स्रोत साधनलाई निजी कम्पनीको झोलामा हाल्ने यो झोले प्रयास अस्वीकार गरेकै कारण तत्कालिन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाइएको समेत क्रान्तिकारीले जनाएको छ । 

शिक्षा मन्त्रालयलाई बेकम्मा र निरीह बनाउँदै सार्वजनिक स्रोत साधनलाई निजी कम्पनीको झोलामा हाल्ने यो झोले प्रयास अस्वीकार गरेकै कारण तत्कालिन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाइएको समेत क्रान्तिकारीले जनाएको छ । 

‘प्रधानमन्त्री स्वयंले दिएका यस्ता खालका निर्देशन संविधानको मर्म, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र सुशासनका आधारभूत मान्यताविपरीत छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘असगर अलीको एम्बिसन गुरु प्रालिलाई श्रव्यदृश्य शिक्षण सामग्री उत्पादनको जिम्मा दिने निर्णयविरुद्ध अखिल क्रान्तिकारी घोर विरोध, भर्त्सना र प्रतिवाद व्यक्त गर्दछ । शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यस्तो व्यापारीकरण जनतालाई मुर्ख ठान्ने निर्लज्जता हो, जुन हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौं ।’

विद्यार्थीका अधिकारमाथि हमला हुने कुनै पनि कार्य स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिँदै क्रान्तिकारीले उक्त निर्णय खारेज नगरिएमा चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाउने बताएको छ । साथै, यस षड्यन्त्रको भण्डाफोर गर्न तथा शिक्षामा व्यापारीकरण अन्त्यका लागि एकजुट भएर आवाज उठाउन आह्वान गरिएको छ ।