१ असार, झापा । प्रदेश नम्बर १ का १३७ वटा पालिकामध्ये ८५ वटाले मात्र बालबालिका सम्बन्धी बालअधिकार संरक्षण तथा संबद्र्धन कार्यविधि–२०७८ तयार गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

अध्ययनका अनुसार बालअधिकार समिति ५० प्रतिसतभन्दा कम पालिकाले बनाएका छन् ।

बुधबार महिला जनचेतना केन्द्र मेचीनगरले आयोजना गरेको स्थानीय तहहरुमा हालसम्म भएका बालबालिका सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था कार्यक्रम र उपलब्धिका विषयमा सञ्चारकर्मीसँगको छलफलमा तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको हो ।

छलफलमा बालअधिकारकर्मी मणिकुमार लिम्बूले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । उनका अनुसार ३८ वटा पालिकाले बालअधिकार समिति, २२ वटा पालिकाले बाल सञ्जाल अधिकारी, ५६ वटाले ऐन, ४५ वटाले बालकोष र ३२ वटा पालिकाले रणनीतिक योजना बनाएका छन् ।

छलफलमा लिम्बूले १ नम्बर प्रदशेका १३७ स्थानीय तहमा हालसम्म भएका बालबालिका सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था र प्रगतिका बारेमा प्रस्तुतीकरण दिएका थिए ।

जर्मनको किन्डरमिसनरेक संस्थाको सहयोग र मानवअधिकार मञ्च नेपाल इलामको मुख्यः साझेदारीमा संस्थाले सुरु गरेको ‘बाल संरक्षणका लागि ऐक्यबद्धता’ परियोजनका क्रममा गरिएको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । परियोजना २०१९ मे देखि २०२२ अप्रिलसम्म सञ्चालन गरिएको संस्थाका अध्यक्ष भुवन सुब्बा खरेलले जानकारी दिइन् ।

परियोजनाको उद्देश्य, संघीय र प्रदेश सरकारका ऐन नीति तथा योजनाहलाई स्थानीयतहसम्म पुर्याउँदै स्थानीय सरकारको नीति एवम् योजना निर्माणमा सहयोग पुर्याउने, बालबालिका सम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेका संरचनालाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहलाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने, स्थानीय सरकार र स्थानीय साझेदार संस्थाहरुको क्षमता विकास गर्दै स्थानीय जनशक्ति निर्माण गर्ने, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले गरेका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने, विगतमा प्रदान गरिरहेका सेवा र संरचनाहरुलाई नियमित सहयोग गर्ने तथा कानुनी मनोविमर्श र आकस्मिक आवास सेवाको निरन्तरताका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गरिएको थियो ।

सबै स्थानीय तहहरुमा बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था भएका संरचनाहरुबारे जानकारी हुनु, १ नम्बर प्रदेशका स्थानीय तहहरुले बालबालिका सम्बन्धी ऐनले निर्दिष्ट गरेका संरचनाहरुको निर्माण गरी कार्यान्वयन सुरुवात गर्नु, १ नम्बर प्रदेशका स्थानीय तहहरुको बालबालिका सम्बन्धी कार्यविधिमा एकरुपता, महामारीमा बालबालिकाले मानवीय तथा मानोसामाजिक सहयोग साथै प्रतिभा प्रस्फूटन हुनु र बालअधिकार सम्बन्धी सहजीकरणको लागि सहजकर्ताको उत्पादन हुनु परियोजनाको मुख्यः उपलब्धिहरु रहेका छन् ।

संस्थाका अध्यक्ष भुवन सुब्बा खरेलको सभापतित्वमा भएको छलफलमा बालअधिकारकर्मी लिम्बूले परियोजनामा सम्पन्न मुख्यः क्रियाकलापहरु र कार्यक्षेत्रका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।