उनीहरु भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको प्रमाणहरु हुँदाहुँदै पनि विशेष अदालतले त्रुटिपूर्ण ढंगले उनीहरुलाई सफाई दिएको भन्दै अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो । भ्रष्टाचारमा नै दोषी ठहर भएकाहरुलाई आफूले मागदावी गरे सरह बढी सजाय हुनुपर्ने अख्तियारको दावी छ ।

२५ वैशाख, काठमाडौं। पूर्वसचिवहरु मधुकुमार मरासिनी, सञ्जय शर्मा, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललगायतलाई भ्रष्टाचारको आरोपबाट सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलामाथि प्रश्न उठाई अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको छ ।

उनीहरु भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको प्रमाणहरु हुँदाहुँदै पनि विशेष अदालतले त्रुटिपूर्ण ढंगले उनीहरुलाई सफाई दिएको भन्दै अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो । भ्रष्टाचारमा नै दोषी ठहर भएकाहरुलाई आफूले मागदावी गरे सरह बढी सजाय हुनुपर्ने अख्तियारको दावी छ ।

पूर्वसचिवहरु शर्मा र मरासिनीसहित प्रणिता उपाध्याय, सुनिल पौडेल, रामबहादुर बुढा, रमेशप्रसाद पोखरेल, रामशरण गायकविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्चमा गएको हो ।

२५ वैशाख २०८१ मा विशेष अदालतले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली खरिद भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका सुनिल पौडेललाई ९ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । विशेष अदालतले उनीबाट २३ करोड २७ लाख असुल्नुपर्ने अनि त्यति नै रकम जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो ।

पूर्वसचिवहरु शर्मा र मरासिनीसहित प्रणिता उपाध्याय, सुनिल पौडेल, रामबहादुर बुढा, रमेशप्रसाद पोखरेल, रामशरण गायकविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्चमा गएको हो ।

त्यतिबेला भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका सचिव मधुकुमार मरासिनी सहित ६ जनाले सफाई पाएका थिए । विशेष अदालतले मरासिनी सहित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरु सञ्जय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय र सुनिल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको थियो ।

मुलुकभित्र र बाहिरबाट हुने भुक्तानीलाई पूर्ण रुपमा विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (पेमेन्ट गेट वे) स्थापनाको प्रयास भएको थियो । ६ वर्षअघि सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालय मातहतको एनआईटीसीले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली(नेशनल पेमेन्ट गेटवे) स्थापना प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

त्यतिबेला नेशनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनका लागि काम गर्नेहरुले त्यसलाई विशुद्ध प्राविधिक कामको रुपमा अघि सारेका थिए । तर त्यो प्राविधिक विषय मात्रै नभई बैंकिङ कारोवार समेत भएकाले बैंकिङ प्रणालीको ज्ञान हुनुपर्ने, कानूनी प्रावधान आवश्यक पेर्न अनि सरोकारवालाहरुसँगको समन्वयमा काम गर्नुपर्नेमा कुनैपनि प्रक्रिया पुरा नभएको अख्तियारको दावी थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग |अनुसन्धान आयोग |पेमेन्ट गेटवे सर्वोच्च अदालत