पेट्रोलियम सवारीसाधनलाई विद्युतीयले विस्थापित गर्ने..

२६ असार, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमतीले ट्याक्सीको सट्टाभर्नाका लागि विद्युतीय सवारीसाधनको दर्ता सुरु गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको सन् २०८५ भित्र पेट्रोलियम सार्वजनिक सवारीसाधनलाई विद्युतीयले विस्थापित गर्ने नीतिबमोजिम पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा २० वर्ष कटेका ट्याक्सी, नीलो माइक्रो र ग्यास टेम्पोलाई विद्युतीय ट्याक्सीमा सट्टाभर्ना थालेको हो ।

यसका लागि २४ चैत २०७८ मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार उपत्यकामा सञ्चालित २० वर्ष पुराना ग्यास टेम्पो र नीलो माइक्रोले अब सट्टाभर्नाको रूपमा विद्युतीय ट्याक्सी नै लिन पाउनेछन् ।

२०७६ सालदेखि सट्टाभर्ना बन्द भएको हो । सट्टाभर्ना गर्न बाँकी रहेका २००२/२००३ मोडलका करिब ३ हजार ५ सय ट्याक्सी र करिब ६ सय ग्यास टेम्पो र नीलो माइक्रो गरी ४ हजारभन्दा बढी विद्युतीय ट्याक्सी केही समयमै उपत्यकाका सडकमा गुड्ने भएका छन् ।

त्यसपछि पनि अन्य ट्याक्सी २० वर्ष पुगेपछि सट्टाभर्ना गर्दा विद्युतीय गाडी नै खरिद गर्नुपर्नेछ । विद्युतीय ट्याक्सीका लागि मन्त्रालयले स्पेसिफिकेसनसमेत तयार पारिसकेको छ ।

सरकारको यो निर्णयप्रति ट्याक्सी व्यवसायी भने असन्तुष्ट छन् । विद्युतीय सवारीसाधनका लागि पूर्वाधार तयार नभइसकेको, पर्याप्त विद्युतीय सवारीसाधन उपलब्ध नभएको र परीक्षणकालीन स्थिति नै भएका कारण ट्याक्सीहरूको सट्टाभर्ना गर्दा अनिवार्य विद्युतीय बनाउन नहुने नेपाल राष्ट्रिय मिटर ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजका सचिव दिलीप श्रेष्ठ बताउँछन् ।

त्यस्तै, नीलो माइक्रो र ग्यास टेम्पोलाई कुनै पनि हालतमा सट्टाभर्नाको रूपमा ट्याक्सीको नम्बर दिन नहुने उनको भनाइ छ ।

‘नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, तीनवटा मजदुर ट्रेड युनियन र नेपाल राष्ट्रिय मिटर ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजबाट प्रेस विज्ञप्ति पनि निकालिसकेका छौँ । २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनलाई जुन वर्गमा दर्ता भएको हो, त्यसैमा मात्र सट्टाभर्ना हुनुपर्छ ।

उनीहरूलाई ट्याक्सी सट्टाभर्ना दिए जुनसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार छौँ,’ उनले भने । श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमतीले ट्याक्सीको सट्टाभर्नाका लागि विद्युतीय सवारीसाधनको दर्ता सुरु गरेको छ ।

‘नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, तीनवटा मजदुर ट्रेड युनियन र नेपाल राष्ट्रिय मिटर ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजबाट प्रेस विज्ञप्ति पनि निकालिसकेका छौँ ।

२० वर्ष पुगेका सवारीसाधनलाई जुन वर्गमा दर्ता भएको हो, त्यसैमा मात्र सट्टाभर्ना हुनुपर्छ । उनीहरूलाई ट्याक्सी सट्टाभर्ना दिए जुनसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार छौँ,’ उनले भने ।

यता अन्नपूर्ण सार्वजनिक यातायात सेवा प्रालिका अध्यक्ष तोयानाथ पोख्रेलले भने सरकारको यो निर्णय सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

उनले यो निर्णयले सयौँ स्वरोजगार मजदुरहरू पलायन हुनबाट जोगिएको बताए । ‘यो निर्णय मजदुर र देशको हितमा छ । ट्याक्सीको नम्बर प्लेट बेचेर पैसा कमाउन पल्केकाहरूले मात्रै यसको विरोध गरिरहेका हुन्,’ उनले भने ।

सार्वजनिक यातायातलाई सहज र स्वच्छ बनाउन सरकारले यो नीति लिएको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयमा उप–सचिव हरिहर पोख्रेलले बताए ।

‘हाम्रो मूल उद्देश्य विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रमोट गर्ने नै हो । त्यस्तै सयौँको संख्यामा रहेका टेम्पो र माइक्रोका स्वरोजगारहरूको रोजगारी नखोसियोस् भनेरै हामीले उनीहरूलाई विद्युतीय ट्याक्सीमा सट्टाभर्ना दिएका हौँ,’ उनले भने ।

यस्तो छ विद्युतीय ट्याक्सीको मापदण्ड

श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, बागमतीले सट्टाभर्ना हुने ट्याक्सीलाई साधारण र विशेष प्रकृतिका गरी दुई प्रकारको स्पेसिफिकेसन बनाएको छ ।

साधारण ट्याक्सी ५ सिट क्षमता, अटोमेटिक ट्रान्समिसन, कम्तीमा २ सय लिटरको बुट स्पेस भएको, ३० वा सोभन्दा धेरै किलोवाटको मोटर, २० किलोवाट वा सोभन्दा धेरै क्षमताको लिथियम आयोन ब्याट्री, सेडान बडी टाइप, कम्तीमा १७० मिलिमिटरको ग्राउण्ड क्लियरेन्स, कम्तीमा २१० किलोमिटर रेन्ज, एयर ब्याग, जीपीएस सिस्टम, एबीएस, सेन्ट्रल लकिङ र रेयर भ्यु क्यामरा अनिवार्य हुनुपर्नेछ ।

त्यसैगरी, विशेष प्रकृतिका ट्याक्सीमा ५ देखि ७ सिट क्षमता, अटोमेटिक ट्रान्समिसन, कम्तीमा २५० लिटर बुट स्पेस, कम्तीमा ५० किलोवाटको मोटर, कम्तीमा ४० किलोवाट आवरको लिथियम आयोन ब्याट्री, सेडान वा भ्यान बडी टाइप, कम्तीमा १७५ मिलिमिटरको ग्राउण्ड क्लियरेन्स, डुअल एयर ब्याग, जीपीएस सिस्टम, कम्तीमा २७५ किलोमिटर रेन्ज, हिल असिस्ट, एबीएस र ईबीडी, सेन्ट्रल लकिङ, पार्किङ सेन्सर, रेयर भ्यु क्यामरा, एसी र साउण्ड सिस्टम हुनुपर्नेछ ।