समाचार सारांश

• आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र देउवाको निर्वाचन क्षेत्रमा अर्बौं बजेट विनियोजन गरिएको छ, जसले राजनीतिक हस्तक्षेपको संकेत गर्छ।
• झापा र डडेलधुरामा सडक र पूर्वाधारका लागि ठूलो बजेट छुट्ट्याइएको छ, जबकि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको बजेट कटौती गरिएको छ।
• बजेट वितरणमा राष्ट्रिय सन्तुलन र प्राथमिकतालाई बेवास्ता गर्दै नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ, जसले स्रोतको गलत वितरणलाई उजागर गर्छ।

काठमाडौँ । नेपालको वार्षिक बजेट निर्माण प्रक्रियामा सत्ता र शक्तिको पहुँच नौलो विषय होइन, हरेक वर्ष सत्तामा रहेका दल र तिनका शीर्ष नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक लाभका लागि बजेटलाई प्रभावित पार्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले पनि राजनीतिक हस्तक्षेपको यो परम्परालाई थप मलजल गरेको पाइएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक कार्यक्रम (रातो किताब) ले बजेट निर्माणमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपको चित्र देखाउँछ । 

यसपटक सत्तापक्षका दुई शीर्ष नेता, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्वाचन क्षेत्रमा अर्बौँ बजेट खन्याइएको छ । विगतमा नियमित कार्यक्रममार्फत आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्ने प्रवृत्तिभन्दा माथि उठेर यसपटक नेता विशेषकै लागि छुट्टै शीर्षकमा कार्यक्रम बनाएर बजेट विनियोजन गरिएको हो, जसले राष्ट्रिय आवश्यकताभन्दा व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थ हाबी भएको स्पष्ट पार्छ ।

नेताका नाममा विशेष कार्यक्रम, अर्बौँको बजेट
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको छ, जसलाई ३० वटा विभिन्न शीर्षकमा बाँडफाँड गरिएको छ । तर तीमध्ये दुई वटा शीर्षक केवल प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापा र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा हाल सत्ता गठबन्धनका प्रमुख साझेदार देउवाको निर्वाचन क्षेत्र डडेलधुरालाई लक्षित गरेर बनाइएको छ । मन्त्रालयको रातो किताबको अनुसूची २७ र २८ मा यसको स्पष्ट उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्रलाई लक्षित गरी ‘दमक–गौरादह–गौरीगञ्ज लिंक कार्यक्रम’ नामक विशेष शीर्षक सिर्जना गरिएको छ भने देउवाको निर्वाचन क्षेत्रका लागि ‘डडेलधुरा लिंक रोड कार्यक्रम’ बनाइएको छ । 

यी दुई कार्यक्रमका लागि मात्रै कुल १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टाइएको छ । जसअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने दमक–गौरादह–गौरीगञ्ज लिंक कार्यक्रमका लागि ६९ करोड र देउवाको निर्वाचन क्षेत्र डडेलधुराका लागि ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो अभ्यासले बजेटको स्रोत वितरणमा राष्ट्रिय सन्तुलन र प्राथमिकताको सिद्धान्तलाई ठाडै चुनौती दिएको देखिन्छ ।

झापामा बजेट बर्सियो 

प्रधानमन्त्री ओलीको गृह जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्र झापाले पूर्वाधार बजेटको ठुलो हिस्सा पाएको छ । विशेष कार्यक्रमबाहेक अन्य नियमित शीर्षकहरूबाट समेत झापामा बजेट थुपारिएको छ । रातो किताब अनुसार झापा जिल्लामा मात्रै सडक तथा पुल निर्माणका लागि विभिन्न १० वटा शीर्षकमा कुल ७ अर्ब ६१ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ ।

यसमध्ये ६९ करोड रुपैयाँ ‘दमक–गौरादह–गौरीगञ्ज लिंक कार्यक्रम’ का लागि हो । बाँकी ६ अर्ब ९२ करोड १६ लाख रुपैयाँ अन्य विभिन्न आयोजनामार्फत झापामा केन्द्रित गरिएको छ ।

सबैभन्दा ठुलो रकम पूर्व–पश्चिम राजमार्गको काँकडभिट्टा–इनरुवा–पथलैया–नारायणघाट खण्डअन्तर्गत झापा जिल्लामा पर्ने सडकका लागि छुट्टाइएको छ, जसको बजेट ५ अर्ब २४ करोड ६९ लाख २२ हजार रुपैयाँ छ । यसैगरी, वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमअन्तर्गत पनि झापाका सडकहरूका लागि १ अर्ब ३० करोड २७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक र स्थानीय सडक पुल कार्यक्रममार्फत पनि करोडौँ रकम झापामा खन्याइएको छ ।

देउवाको डडेलधुरालाई पनि ६० करोड

डडेलधुराले विभिन्न शीर्षकमा करिब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको पूर्वाधार बजेट पाएको छ । यसमध्ये सबैभन्दा उल्लेखनीय ‘डडेलधुरा लिंक रोड कार्यक्रम’ हो, जसका लागि ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुराले पनि बजेटमा विशेष प्राथमिकता पाएको छ । डडेलधुराले विभिन्न शीर्षकमा करिब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको पूर्वाधार बजेट पाएको छ । यसमध्ये सबैभन्दा उल्लेखनीय ‘डडेलधुरा लिंक रोड कार्यक्रम’ हो, जसका लागि ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत डडेलधुराका सात वटा सडकका लागि ३ करोडदेखि २० करोड रुपैयाँसम्म बजेट छुट्टाइएको छ ।

यसका अतिरिक्त, डडेलधुरामा स्थानीय पुल निर्माणका लागि ९ करोड २० लाख रुपैयाँ र निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमअन्तर्गत पनि बजेट सुनिश्चित गरिएको छ । यसले बजेट बाँडफाँटमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबिच भागबन्डा भएको स्पष्ट संकेत गर्छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट कटौती

एकातिर शीर्ष नेताहरूका निर्वाचन क्षेत्रमा बजेटको वर्षा गराइएको छ भने अर्कोतिर देशको समग्र विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको बजेटमा भने व्यापक कटौती गरिएको छ । यसले सरकारको प्राथमिकतामा राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाभन्दा नेताहरूको चुनावी क्षेत्र परेको पुष्टि गर्छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा करिब ३ अर्ब ६० करोड बजेट पाएको मदन भण्डारी राजमार्गको बजेट आगामी वर्षका लागि ३०.२५ प्रतिशतले घटाएर २ अर्ब ५१ करोडमा सीमित गरिएको छ । 

त्यसैगरी, देशको उत्तर र दक्षिण जोड्ने रणनीतिक महत्वका उत्तर–दक्षिण (कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी) करिडोरको बजेट पनि १५.५ प्रतिशतले घटाएर ३ अर्ब ७४ करोड ३३ लाख रुपैयाँमा झारिएको छ । रेलमार्ग निर्माणको सपना देखाउने रेलवे तथा मेट्रो विकास आयोजनाको बजेटमा पनि १४.८ प्रतिशतले घटाइएको छ । 

केही आयोजनामा भने बजेट वृद्धि

यद्यपि सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेट घटेको भने छैन । काठमाडौँ–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) मा भने बजेट बढाइएको छ । चालु वर्षमा २२ अर्ब ५४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको यो आयोजनाका लागि आगामी वर्ष २४ अर्ब ४९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

त्यसैगरी, चीनसँगको व्यापारिक नाका जोड्ने गल्छी–मैलुङ–त्रिशूली–रसुवागढी सडक आयोजनाको बजेट पनि करिब ४१.८ प्रतिशतले बढाएर २ अर्ब ५५ करोड ८१ लाख पुर्‍याइएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको पूर्वाधार बजेटले राष्ट्रिय आवश्यकता र सन्तुलित विकासको अवधारणालाई उपेक्षा गर्दै राजनीतिक शक्तिका आधारमा स्रोत वितरण गर्ने गलत अभ्यासलाई थप संस्थागत गरेको छ । 

अन्य ठुला कार्यक्रमहरूमा क्षेत्रीय व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाका लागि १४ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख र वैकल्पिक सहायक राजमार्गका लागि १६ अर्ब ७३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको छ । निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकलाई भने ७७ वटै जिल्लामा पुर्‍याउने भन्दै ४ अर्ब ३४ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

तर, झापा र डडेलधुरामा खन्याइएको बजेटको तुलनामा ७७ जिल्लाका लागि छुट्टाइएको यो रकम निकै फिक्का हो । 

समग्रमा, आगामी आर्थिक वर्षको पूर्वाधार बजेटले राष्ट्रिय आवश्यकता र सन्तुलित विकासको अवधारणालाई उपेक्षा गर्दै राजनीतिक शक्तिका आधारमा स्रोत वितरण गर्ने गलत अभ्यासलाई थप संस्थागत गरेको छ । 

#बजेट #वितरणबजेट