बागमती प्रदेश सभाका लागि प्रिफ्याबको अस्थायी भवन बनाउने काम २०७७ सालदेखि जारी छ ।

२२ फागुन, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारका पहिलो मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले एकीकृत प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्दा मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा मन्त्रालयहरु रहने हाताभित्रै प्रदेश सभा भवन निर्माणको योजना बनाए । सो योजना अनुसार प्रक्रिया पनि अघि बढाइयो । तर प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको आधा समय बितिसक्दा समेत न प्रादेशिक संरचना बनेका छन् न प्रदेश सभा भवन नै ।

बागमती प्रदेश सभाको ‘अस्थायी’ भवनसमेत निर्माण सुरु भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न भएको छैन ।

अर्घाखाँची-सगुन-पारामाउन्ट जेभीले १८ महिनामा काम सक्ने भनेर १९ कात्तिक २०७७ मा ४ करोड ९४ लाख ९ हजार ९ रुपैयाँमा प्रदेश सभाको अस्थायी भवन बनाउने ठेक्का पाएको थियो ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१०, स्थित हाल अस्थायी रुपमा सञ्चालित प्रदेश सभा सचिवालयको जग्गाभित्रै प्रिफ्याबबाट अस्थायी संरचना निर्माणको काम अहिले पनि जारी छ ।

ठेकदार कम्पनीले तीन वर्ष लगाएर प्रिफ्याबको अस्थायी संरचना तयार गरेको छ । यो काममा एकपटक म्याद थप भएको छ ।

भवनभित्र राखिने फर्निचरका लागि दोस्रो ठेक्का सम्झौता भएको छ । सोही अस्थायी भवनमा अहिले विद्युतीय उपकरण (साउण्ड सिष्टम) जडानको तेस्रो ठेक्का लगाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

काममा भइरहेको यस्तो ढिलासुस्तीले आर्थिक भार बढेको प्राविधिकहरु बताउँछन् । ‘समयमै ठेक्का लगाएर काम गर्न सकिएन भने जिल्ला दररेटमा फरक हुने भएकाले प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार पर्न जान्छ,’ शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख इन्जिनियर सुवोध अधिकारी भन्छन्, ‘म कार्यालयमा आउनुभन्दा पहिले नै यो योजना सुरु भएकाले किन यसरी काम भयो भन्ने मलाई थाहा छैन ।’

भवन संरचना निर्माणमै दुईपटक ठेक्का

अर्घाखाँची-सगुन-पारामाउन्ट जेभीले ढिलो गरी प्रिफ्याबको संरचना निर्माण गरेपछि थप कमका लागि एक वर्ष अघि मात्रै २३ फागुन २०८० मा सिउडी निर्माण सेवासँग ३ करोड ५३ लाख ६१ हजार ५ सय ८३ रुपैयाँमा शहरी भवन कार्यालयले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । उसले पनि समयमै काम नसकेपछि एकपटक म्याद थप भएको छ ।

कार्यालयका इन्जिनियर राजन गौतमका अनुसार सिउडी निर्माण सेवाले भवनको अगाडि भागमा ढुंगा, ग्रेनाइड, मार्बल बिछ्याउनेदेखि कम्पाउण्ड वाल, नाला बनाउने र दूबो रोप्नेसम्मको कामको जिम्मा पाएको छ ।

भवनको नामकरणको विषयमा विवाद हुँदा सिउडी निर्माण सेवालाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । निर्माण कम्पनीले अंग्रेजीमा बागमती प्रदेश सभा भवनको स्टिल बोर्ड तयार गरेको २ महिनापछि प्रदेश सभा सचिवालयले असहमति राखेपछि भुक्तानी रोकिएको भवन कार्यालयका प्रमुख अधिकारीले बताए ।

भवन संरचना तयार भएपछि फर्निचर र साउण्ड सिष्टमको ठेक्का लगाएर प्रदेश सभा सचिवालयले नै काम गर्दैछ । सचिवालयले भवन तयार भइसक्दा पनि ढिला गरी फर्निचर र साउण्ड सिष्टमको काम गरेको हो ।

प्रदेश सभा सचिवालयले २०८० पुस २२ मा फर्निचरका लागि खुलाएको ठेक्कामा कानुनी जटिलता देखिएको भन्दै रद्द गरेको थियो ।

त्यसपछि नयाँ ठेक्का आह्वान गरेर सिउडी इन्टरनेशनल प्रालिसँग भवनमा फर्निचर/फर्निसिङ कार्यका लागि २ करोड २४ लाख ७३ हजारमा ४ फागुन ०८१ मा ठेक्का सम्झौता भएको प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्तासमेत रहेका कानुन अधिकृत मनोज गुप्ताले बताए । उनका अनुसार फर्निचरको काम ३ महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने म्याद छ ।

प्रदेश सभा सचिवालयले साउण्ड सिष्टम जडानका लागि हालै ठेक्का आह्वान गरेको छ । २२ फागुन २०८१ भित्र प्रस्ताव पेस गरिसक्नु पर्नेछ । साउण्ड सिष्टमको ठेक्का रकम २ करोड बढीको रहने प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता गुप्ताले जानकारी दिए ।

निर्माणाधीन प्रदेश सभा भवन अस्थायी भएको गुप्ता बताउँछन् । ‘यो अस्थायी संरचना नै हो । प्रदेश सरकारले जग्गा खोजेर स्थायी संरचना निर्माण गर्ने कुरा थियो । त्यो के भइरहेको छ, थाहा छैन,’ गुप्ता भन्छन् ।

शहरी भवन कार्यालयले संरचना निर्माणमा एउटैले गर्न सक्ने कामलाई पनि दुुई वटा कम्पनीलाई ठेक्का दिएर काम गर्दा भवन तयार हुन ढिलाइ भएको प्रवक्ता गुप्ताले बताउँछन् ।

१८ माघ २०७४ मा स्थापित प्रदेश सभा संघीय सरकार मातहतको तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको भवनमा सञ्चालन भइरहेको छ । प्रदेश सभाको हालको सभाहल ११० जना प्रदेश सभा सदस्यका लागि साँघुरो छ । साँघुरो सभाहलमा धेरै कुर्सी राखिएकाले प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई सहजै उठ्न र हिँडडुल गर्न अप्ठेरो भएको प्रवक्ता गुप्ता बताउँछन् ।

७ वर्षमा पनि जग बसाउन नसकेको सरकार

२७ पुस २०७६ मा बागमती प्रदेश सभा बैठकले स्थायी राजधानी हेटौंडा कायम गर्‍यो । राजधानी टुंगिएपछि स्थायी संरचना बनाउने आफ्नै जग्गा नभएका कारण प्रदेश सभाले अस्थायी भवनमा काम चलाइरहेको छ ।

बागमती प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले हेटौंडा उपमहानगरपालिका-२ स्थित हाल सरकारी कार्यालयहरु रहेकै क्षेत्रमा ‘प्रदेश सिंहदरबार’ निर्माण गर्ने भन्दै मन्त्रालयहरुको डिजाइन र माटो परीक्षण गराएका थिए । तर नेकपा विभाजनसँगै सत्ता समीकरणमा फेरबदल आएपछि पौडेल मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त भए ।

पछि अर्का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले हटियामा ‘प्रदेश सिंहदरबार’ बनाउने योजना अनुरुप जग्गाको पहिचान गरे तर त्यसपछि काम अघि बढ्न सकेको थिएन । प्रदेश सरकारले स्थापनाको ७ वर्षसम्म भाडाका घर र संघीय सरकारका पुराना कार्यालयबाट कार्यसञ्चालन गर्नु बाहेक आफ्नै थलो निर्माण गर्न सकेको छैन । बागमतीमा ७ वर्षभित्र ५ जना मुख्यमन्त्री र ८० जना भन्दा बढी मन्त्री भइसकेका छन् ।

यस अवधिमा हालका मुख्यमन्त्री बहादुरसिं लामा पाँचौ मुख्यमन्त्रीका रुपमा कार्यरत छन् । प्रदेशको अघिल्लो कार्यकालमै पहिचान भएको जग्गामा संरचना निर्माणका लागि टुंगो लागेको छैन । जग्गाको टुंगो नलाग्दा पुराना सरकारी भवन र भाडाको घरबाट मात्र नभई तरकारी बजारका लागि बनाइएको भवनमा गएर मन्त्रालय बस्नु परेको छ ।

बर्सेनि ३ करोडभन्दा बढी रकम घरभाडाबापत प्रदेश सरकारले बुझाउँदै आएको छ । प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिरहेको छ तर, जग्गा प्राप्तिमै रुमल्लिँदा प्रदेशका मन्त्रालय, प्रशासनिक भवन, विभिन्न आयोजना र आयोजना कार्यान्वयन इकाइको कार्यालय निर्माण हुन सकेको छैन ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री पौडेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारले सुरुमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका–९ स्थित हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको जग्गामा प्रादेशिक संरचना बनाउन खोजेको थियो । हेटौंडाको हटियास्थित डिपोचौरको जग्गामा प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि प्रदेशले २०७८ फागुनमा संघीय सरकारसमक्ष स्वीकृति माग गरेको थियो ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले २०७९ फागुनमा निर्णय गरेर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी त्यसको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई पठाएको सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले बताए ।

जग्गा प्राप्तिमा समस्या हुँदा प्रादेशिक संरचनाका लागि छुट्याइएको बजेट बर्सेनि फ्रिज हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४ करोड, २०७७/७८ मा ९७ करोड, आव २०७८/७९ मा ५० करोड बजेट छुट्याइए पनि प्रयोग हुन सकेन ।

आव २०७९/८० मा दुईवटा शीर्षकमा ४० लाख रुपैयाँ, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रालयको डिजाइन र ड्रइङ शीर्षकको २० लाख, पूर्वाधार विकास अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि २० लाख रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको थियो ।

आव २०८०/८१ मा २५ करोड र चालु आर्थिक वर्षमा ३५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।