३० भदौ, गोरखा । सडक नभएको ठाउँमा बनेको पक्की पुललाई जोड्न बिनाअनुमति वन क्षेत्रमा डोजर चलाइएको छ ।

गोरखा नगरपालिका-३ नारेश्वर र सिरानचोक गाउँपालिका-५ जरेवेर जोड्ने दरौदी नदीमाथि बनेको उक्त पुलको नारेश्वरतर्फको वन क्षेत्रमा ठेकेदारले बिनाअनुमति डोजर चलाएको हो ।

सडकै नभएको ठाउँमा मोटरेबल पुल निर्माण हुँदा आलोचना भएपछि यहाँ सडक जोड्न डोजर चलाइएको हो ।

बुधबार स्थलगत निरीक्षणका लागि सो क्षेत्र पुगेका डिभिजन वन कार्यालय गोरखाका प्रमुख अशोककुमार श्रेष्ठले वन क्षेत्रको करिब २५ मिटर क्षेत्रमा डोजरले खनेको पाइएको बताए ।

‘बिनाअनुमति वन क्षेत्रमा सडक खन्नै पाइँदैन’ उनले भने, ‘तर उहाँहरूले अनुमति पनि नलिई आफूखुशी डोजर चलाउनुभएछ ।’

राताढुंगा गोलपोले सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्ने उक्त भागमा बिनाअनुमति बाटो खन्न नदिन भन्दै कार्यालयले केही दिनअघि नै सम्बन्धित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई पत्राचार गरिसकेको थियो ।

वन समूहले पनि सो क्षेत्रमा खन्न नमिल्ने जानकारी गराएको थियो । तर, पुल निर्माणको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनी एचटिसी/गणेशकुण्ड/आइएस् निर्माण सेवा जेभीले नियम विपरीत आफूखुशी वन क्षेत्रमा डोजर चलाएको हो ।

वन समूहका अध्यक्ष पूर्णबहादुर थापाले बिनाजानकारी वन क्षेत्रमा डोजर चलाएको बताए । ‘त्यहाँ खन्न नदिनु भनेर वन कार्यालयले हामीलाई चिठी पठाएको छ, त्यसैले त्यहाँ नखन्नु भनेर हामीले भनेका थियौं, तर पनि अटेर गरेर खन्नुभएछ,’ उनले भने ।

बिनाअनुमति वन क्षेत्रमा डोजर लगाएको बारे थप अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइने कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले बताए । ‘कसले के आधारमा किन खनेको भनेर हामीले वन समूहसँग सोधपुछ गर्छौ, दोषीलाई वन ऐन अनुसार आवश्यक कारबाही हुन्छ,’ उनले भने ।

गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट विनियोजित पाँच करोडभन्दा बढी रकमबाट उक्त पुल बनेको हो । प्रदेशका पूर्वभौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामशरण बस्नेतले आफू मन्त्री हुदाँ सो पुलका लागि बजेट विनियोजन गरेका थिए ।

जिल्लाको पूर्वाधार बिकास कार्यालयमार्फत पुल निर्माण कार्य अघि बढेको थियो । तर सडकनै नभएको ठाउँमा पुल बनाएको भन्दै मन्त्री बस्नेतको चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको छ ।

पुल निर्माणको विषयमा अख्तियारले छानबिन पनि गरिरहेको छ । मन्त्री र कार्यालयको बचाउका लागि आलोचनालाई ढाकछोप गर्न पूवार्धार विकास कार्यालयले हतार-हतार सडक खन्न निर्माण कम्पनीलाई भनेपछि बिनाअनुमति वन क्षेत्रमा डोजर चलाइएको हो ।

पूर्वाधार विकास कार्यालयले भने वन समूहसँग माइन्यूट गरेर सडक खन्न शुरु गरेको दाबी गर्दै आएको छ ।

यता वन समूह अध्यक्ष थापाले भने आफूहरुलाई जानकारी नभएको र बाटो खन्ने अनुमति नदिएको बताएका छन् ।

सडक नभएको ठाउँमा पक्की पुल बनाएको भन्दै आलोचित बनेका मन्त्री बस्नेतले आफू मन्त्री हुदाँ आफ्नै नीजि जग्गामा करिब ३३ लाखको लागतमा इन्भेस्टिगेशन डिप ट्युबवेल निर्माण गरेका छन् ।

राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्दै आफ्नो जग्गामा ट्युबवेल बनाएको भन्दै उनी थप आलोचित हुँदै आएका छन् ।