न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज निर्माण गर्न सबै अग्रसर हुनुपर्छ : राष्ट्रपति भण्डारी
२४ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज निर्माण गर्न सबै अग्रसर हुनुपर्ने बताएकी छन्। ७३औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको अवसरमा एक सन्देश जारी गर्दै उनले सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्दै न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज निर्माण गर्नेतर्फ सम्बद्ध निकाय अग्रसर हुनुपर्ने तर्क गरेकी छन्।
‘मानवअधिकारको संरक्षण, संवर्द्धनका विषयमा राज्य र राज्यका निकायहरू मात्र जिम्मेवार भएर पुग्दैन । यसका लागि सबै क्षेत्र, सबै पक्ष जिम्मेवार र जवाफदेही हुन आवश्यक छ ।
’राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गरेको सन्देशमा भनिएको छ,‘मानवअधिकारको अर्को महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा रहेको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्दै न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज निर्माण गर्नेतर्फ सम्बद्ध निकाय अग्रसर हुनु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ ।’
भण्डारीले मानव सभ्यता र समाज विकासको क्रम अगाडि बढ्दै जाँदा मानवअधिकारका विभिन्न आयामहरू थपिंदै गएका उल्लेख गरेकी छन् । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारस्तम्भको रूपमा रहेका मानवअधिकारको विश्वव्यापी अवधारणाहरूलाई गहिरोसँग आत्मसात् गर्दै तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिएकी छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाद्वारा सन् १९४८ डिसेम्बर १० का दिन मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको रूपमा प्रत्येक वर्ष मनाउने गरिन्छ । यस वर्ष नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइँदैछ ।
उनले संविधानमा मौलिक अधिकारका प्रावधानले मानवअधिकारको दायरालाई फराकिलो बनाएको बताएकी छन् ।
‘हाम्रो संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएका मौलिक अधिकारका प्रावधानले मानवअधिकारको दायरालाई फराकिलो बनाएको छ ।
हाम्रो मुलुक मानवअधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको पक्ष राष्ट्र भएको हैसियतले मानवअधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन र परिपूर्तिसम्बन्धी दायित्वसमेत राज्यको नै हुन्छ ।
राज्यले ती दायित्वहरू पूरा गरे–नगरेको बारेमा निगरानी गरी उत्तरदायी बनाउने जिम्मेवारी संवैधानिक आयोगका रूपमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई दिइएको छ ।’
जनचेतनाको विस्तारद्वारा संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरी समाजबाट सबै प्रकारका विभेद र असमानताको अन्त्य गर्न संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सामाजिक संघ संस्थाहरू क्रियाशील रहनुपर्ने उनको भनाई छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्