समयमा “निर्णय हुन नसक्दा” नेपाली नागरिकहरूले यस वर्ष कतार प्रहरीमा भर्ना हुन नपाउने निश्चित भएको कतारस्थित नेपाली राजदूतले बताएका छन्।

यद्यपि आगामी वर्ष नेपाली नागरिकले भर्ना पाउनेमा आफू “आशावादी रहेको” उनको भनाइ छ।

विज्ञ र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले भने “सरकारी कमजोरी”का कारण नेपालीले एउटा राम्रो वैदेशिक रोजगारीको अवसर गुमाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

उनीहरूका भनाइमा आगामी वर्षका लागि यस्तै अवसर आएमा त्यसलाई सदुपयोग गर्न सरकारले स्पष्ट मापदण्ड बनाउनु आवश्यक देखिएको छ।

औपचारिक माग

कतारस्थित नेपाली राजदूत नारदनाथ भारद्वाजका अनुसार झन्डै छ महिनाअघि कतारको आन्तरिक मन्त्रालयले २०० जनालाई प्रहरीमा भर्ना गर्नका निम्ति भन्दै नेपाली दूतावासलाई पत्र पठाएको थियो।

तर नेपाल र कतारबीच सन् २००५ मा भएको श्रम सम्झौताअन्तर्गत सैन्य सेवामा काम गर्ने कामदारबारे केही उल्लेख नभएकाले दूतावासले त्यसबारे निर्णय दिन नसकेको उनको भनाइ छ।

दूतावासले त्यसबारे निर्णय दिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो।

त्यसपछि दुई सरकारबीच सम्झौता गरेर मात्र कतार प्रहरीमा नेपालीलाई पठाउने भन्नेबारे सरकारी निकायबीच छलफल चल्यो।

तर गत असार पहिलो साता मन्त्रालयले सन् २००५ कै सम्झौतामा आधारित भएर नेपाली नागरिकलाई निजी क्षेत्रबाट पठाउन दिने निर्णय गरेको भनेर दूतावासलाई पत्र लेखेको थियो।

यद्यपि दूतावासले अन्योल कायम रहेको भन्दै कामदारको मागलाई प्रमाणीकरण गरेन।

उसले उक्त पत्रको जबाफ पठाउँदै नीतिगत निर्णय मन्त्रालयबाटै हुनुपर्ने बतायो।

नेपालमा सरकार परिवर्तन भएको अवस्थामा उक्त पत्राचार आदानप्रदान प्रक्रिया झनै ढिलो हुनपुग्यो।

दुई साताअघि श्रम मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले म्यानपावर कम्पनीबाटै कामदार पठाउनेगरी व्यवस्था गर्न नीतिगत निर्णय गरेपछि दूतावासलाई प्रमाणीकरणको बाटो खुलेको भारद्वाजको भनाइ छ।

उनले भने, “दुई साताअघि मात्रै मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर प्रमाणीकरण दिने भन्ने भयो त्यसै अनुसार दूतावासले प्रमाणीकरण गरिदिएको हो। तर उहाँहरूले ‘सन् २०२१ का लागि अन्यत्रबाट लिइसक्यौँ, समय बितिसक्यो’ भन्नुभयो।”

निर्णयमा ढिलाइका कारण यस वर्षका लागि अवसर गुमेको उनी बताउँछन्।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै भारद्वाजले भने, “वर्षमा एक पटक बाहिरबाट युवाहरू ल्याएर कतार प्रहरीमा नियुक्त गर्ने प्रचलन छ, नेपालीहरूलाई पनि कतारले मन पराएको हो। तर यसपालि चाहिँ निर्णय गर्न विलम्ब भएकाले त्यस्तो हुन सकेन।”

“यो २०२१ आर्थिक वर्षका लागि चाहिँ ‘समय बित्यो’ भन्नुभएको छ। यसलाई रद्द गरेको भन्न मिल्दैन, २०२१ आर्थिक वर्ष भनेर स्पष्ट भनेको छ। अर्को वर्षदेखि यो प्रक्रिया कायम रहन्छ जस्तो लाग्छ। अर्को वर्षका लागि हामी आशावादी छौँ।”

उनले दूतावासलाई कतारको विदेश मन्त्रालयले यसै साता पत्राचार गरेर उक्त जानकारी दिएको बताए।

‘राम्रो अवसर गुम्यो’

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले “सरकारले निर्णय ढिलो गर्दा” वैदेशिक रोजगारीको एउटा राम्रो अवसर गुमेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष कमल तामाङले भने, “यो राम्रो अवसर गुमेको हो, तर यसमा धेरै आर्थिक चलखेल पनि हुन खोजेकाले यस्तो भएको हो।”

“अर्को वर्ष पनि यो अवसर आउने सम्भावना छ। त्यसका लागि सरकारले एउटा मापदण्ड बनाइदियो र सबैकुरा तोकिदियो भने समस्या हुँदैन।”

“कति रकम तिर्नेसम्मको मापदण्ड बनाएर म्यानपावर कम्पनीलाई जिम्मा दिँदा हुन्छ। जसले माग ल्याउन सक्छन् उनीहरूले पठाउँछन्।”

विज्ञको भनाइ

वैदेशिक रोजगारी र त्यससँग जोडिएको नेपाली अर्थव्यवस्थाबारे जानकार विज्ञहरू सरकारले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी नीतिहरूलाई अस्थिर बनाएको बताउँछन्।

दीर्घकालीन सोच राखेर नीति नबनाउँदा समस्या भएको उनीहरूको भनाइ छ।

त्यस्तैमध्येकी एक त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागकी उपप्राध्यापक रश्मी राजकर्णिकार भन्छिन्, “सरकार परिवर्तन भएपिच्छे नीति परिवर्तन हुन्छ। एउटा सरकारले अघि बढाएको कुरा अर्को सरकारले रोकिदिन्छ त्यसले समस्या उत्पन्न भएको हो।”

उनी समयमै गर्नुपर्ने निर्णय नगर्दा कतार प्रहरीका लागि आएको रोजगारी गुमेको उनको बुझाइ छ।

प्रक्रियाबारे विवाद र कारबाही

करिब डेढ वर्षअघि नेपाल सरकारको जानकारीबिनै कतार प्रहरीमा झन्डै २०० नेपाली युवा भर्ना भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

त्यसपछि नेपाल सरकारले उक्त विषयमा चासो देखाएको थियो।

गत वर्ष कतार सरकारका अधिकारीहरूले दोहास्थित नेपाली राजदूत नारदनाथ भारद्वाजलाई आफूहरूले कतार प्रहरीमा नेपालीहरूलाई भर्ना लिन चाहेको जानकारी दिएका थिए।

त्यसपछि वैधानिक रूपमा नै कतार प्रहरीमा नेपालीलाई भर्ना हुन दिने प्रक्रिया अघि बढेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

गत वर्ष मंसिरमा नेपालस्थित केही म्यानपावर कम्पनीहरूले कतार प्रहरीमा पठाउन भन्दै रकम उठाएर कतिपयको अन्तर्वार्ता पनि लिएको विवरण आएको थियो।

त्यस बेला वैदेशिक रोजगार विभागले स्वीकृतिबिनै उक्त गतिविधि गरेको भन्दै केही म्यानपावर कम्पनीहरूलाई कारबाही पनि गरेको थियो।

त्यसको केही महिनापछि कतारले करिब १० हजार नेपाली नागरिकलाई आफ्नो प्रहरीमा भर्ना गर्न चाहेको विवरणका समाचार सार्वजनिक भए।

यद्यपि नेपालमा कतिपय म्यानपावर कम्पनीहरूले स्वीकृति नलिईकन “आफूखुसी रकम उठाएर” बदमासी गरेको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागले केही म्यानपावर कम्पनीमा हस्तक्षेप गरेको थियो।

उसले गत चैतमा सूचना नै प्रकाशित गरेर कतार प्रहरीमा भर्ना गरिदिने बहानामा ठगी हुनसक्ने भन्दै सचेत हुन सबैलाई आग्रह गरेको थियो।

कतार प्रहरीमा नेपाली

कतारले पहिले गरेको मागअनुसार उसले करार सेवामा तीन वर्षका लागि नेपाली नागरिकलाई प्रहरीमा भर्ना गर्न खोजेको देखिएको राजदूत भारद्वाजले बताए।

उनका अनुसार त्यसमा “सब्जेक्ट टु एक्सटेन्शन” अर्थात् समय बढाउन सकिने भनिएको छ।

त्यसको अर्थ राम्रो काम गर्नेको अवधि थप पनि बढ्न सक्छ।

पहिले नै कतार प्रहरीमा भर्ना भएका करिब २०० जना नेपालीहरू अहिले पनि त्यहाँ कार्यरत रहेको भारद्वाजले जानकारी दिए।

उनका भनाइमा त्यहाँ कार्यरत नेपालीले हतियार बोक्नुपरेको छैन तर शान्ति सुरक्षा कायम गराउन कतारको प्रहरीको सहायकको रूपमा कार्यरत छन्।

तलब

कतार प्रहरीमा भर्ना हुनका लागि उमेरको हद १८ देखि ३५ वर्ष तोकिएको छ।

पाँच फिट सात इन्च उचाइका पुरुषका लागि मात्र मागपत्र पेस भएको दूतावासले जनाएको छ।

प्रहरीमा भर्ना भएर तालिम सकेपछि नेपालीहरूले मासिक ६,००० कतारी रियाल अर्थात् करिब दुई लाख रुपैयाँ नेपाली तलब पाउने बताइएको थियो।

नेपाली कामदारको गन्तव्यका रूपमा कतार

श्रम मन्त्रालयका अनुसार कतार नेपाली श्रमिकहरूको सबैभन्दा रोजाइमा पर्ने मुलुकमध्ये पर्छ।

नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन २०२० मा भनिएको छ, “पुरुष युवा श्रमिकहरूमध्ये सन् २०१७/१८ मा मलेशिया र २०१८/१९ मा कतार बढी छनोटको गन्तव्य मुलुकका रूपमा रहेको थियो।”

उक्त प्रतिवेदनअनुसार कतारमा हाल चार लाखभन्दा बढी नेपाली कामदारहरू छन्।