२१ कात्तिक, काठमाडौं । संसारका अरू देशको जस्तै नेपालको निर्वाचन खर्च पनि उच्च दरले बढेको आम गुनासो छ। निर्वाचनको परिणाम अन्य तत्त्वभन्दा पैसाबाट प्रभावमा परेका टीकाटिप्पणी र गुनासा व्याप्त छन्।

नेपालमा निर्वाचन खर्चको नियमित अनुगमन वा अनुसन्धानात्मक विश्लेषण गर्ने गरिएको देखिन्न। तथापि, २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनदेखि प्रादेशिक र राष्ट्रिय संसद्का गरी तीनवटै निर्वाचनमा भएको खर्चको लेखाजोखा गरेको एक अनुसन्धानले दल वा सरकारबाट हुनेभन्दा उम्मेदवारबाट धेरै बेसी खर्च हुने तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। स्थानीय तहमा उम्मेदवार र दलबाट करिब ५० अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ र सरकारीतर्फ १८ अर्ब ४६ करोड गरी जम्मा ६९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ र प्रतिमतदाता चार हजार ९२३ रुपैयाँ खर्च भएको दाबी गरेको छ।

त्यस्तै, केन्द्रीय र प्रादेशिक सांसद्‍को चुनावमा दल, उम्मेदवार वा तिनका समर्थकबाट ४५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ, सरकारतिरबाट १६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ गरी कूल ६२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ र प्रतिमतदाता चार हजार ४० रुपैयाँ खर्चको अनुमान छ। यी तीनै चुनावमा माथि भनिएजस्तै सरकार, दल वा उम्मेदवारको गरी करिब एक खर्ब ३१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको अनुमान सो संस्थाले गरेको छ (द एसिया फाउण्डेसन, २०१७)। सरकारी वा दल वा उम्मेदवारबाट भएका यी सबै खर्च निर्वाचन अवधिमा भएकाको मात्र गणना भएको छ। निर्वाचनका अरू चरणमा गरिएका अरू खर्चहरू समावेश गर्दा यी रकमको आयतन अभै मोटाउनेछ। अझ, अपारदर्शी हिसाबबाट हुने खर्चको लेखाजोखा गर्ने हो भने यी आँकडामा ठलो परिवर्तन आउने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ।

निर्वाचन खर्च र निर्वाचन परिणामका बीच अन्तरसम्बन्ध रहेको नेपालकै अर्को एउटा अनुसन्धानले देखाएको छ। २०७४ को संसदीय चुनावको क्रममा काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्रका प्रमुख पाँच दलका तीस जना उम्मेदवारले गरेको खर्चको एउटा संस्थाले सूक्ष्म अनुगमन गरेको थियो। त्यो अध्ययनले देखायो कि ५७ प्रतिशत उम्मेदवारले सीमाभन्दा तीनदेखि १३६ प्रतिशतसम्म बढी खर्च गरेका छन्। त्यस्तै, बढी खर्च गर्नेले बढी मत पाएको देखाएको छ। उदाहरणका लागि, आयोगले तोकेको सीमाभन्दा बढी खर्च गर्नेले सालाखाला ४१ प्रतिशत मत पाएका छन् भने सीमाभित्र रही खर्च गर्नेको प्राप्त सालाखाला मत १९ प्रतिशतमात्र रहेको छ। त्यस्तै, सोही अध्ययनले आयोगमा पेस गरेका खर्चको विवरणमा पेस गर्ने ९० प्रतिशत उम्मेदवारमध्ये धेरैले कम खर्च देखाएर ढाँटेका छन् (सामूहिक अभिरान, २०१८)। यसबाट देखिन्छ कि उम्मेदवारले सीमाभन्दा धेरै खचे गर्नेमात्र होइन कि आफूले गरेको खर्चको विवरण पनि लुकाउँछन् र आयोगलाई झुटो विवरण बुझाउँछन्।

निर्वाचन आयोगबाट खर्च भएका रकमको आधारमा प्रतिनिधि सभाको सन् १९९१, १९९४ र १९९९ मा भएका निर्वाचनमा निर्वाचन व्यवस्थापनमा क्रमश: ९.८३, १९.८३ र २६.६८ पैसा प्रतिमतदाता खर्च भएको छ भने विं.स. २०६४ को संविधान सभा तथा यसका उपनिर्वाचनमा दुई वर्षको अन्तरालमा आयोगको नियमित तथा निर्वाचन तयारी र व्यवस्थापन, सुरक्षा निकाय, दल र उम्मेदवारको प्रचार-प्रसार, आन्तरिक पर्यवेक्षकबाटसमेत भएको खर्चका आधारमा प्रतिमतदाता २७५.८० रुपैयाँ सालाखाला खर्च भएको बताइन्छ (यादव, २०१०)।

नेपालको निर्वाचन खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा निर्वाचन व्यवस्थापन, सुरक्षा वा दल र उम्मेदवार सबैतिरको खर्चमा अन्यत्रकोझैं बढोत्तरी नै भएको देखाउँछ। दि हिमालयनले नोभेम्बर १०, २०१७ मा प्रकाशित एक लेखमा नेपालको प्रतिमतदाता खर्च सन् २००८ मा २७९, २०१३ मा ९८६ र २०१८ मा चार हजार भनेर उल्लेख गरेको छ (सत्याल, २०१७)। स्मरणीय छ कि निर्वाचन आयोगबाट हुने खर्चको ठूलो हिस्सा कर्मचारी व्यवस्थापन तथा तिनको भ्रमणमा हुने गरेको छ भने सुरक्षातर्फको सबैभन्दा ठुलो खर्च अस्थायी वा म्यादी प्रहरीसम्बन्धी खर्च रहेको छ।

यी तथ्याङ्क वा विवरणले देखाउँछन् कि सरकार वा दल वा उम्मेदवार सबैको लागि निर्वाचन महँगो हुँदै गएको छ।

सबैतिरको खर्च अस्वाभाविक रूपले बढ्नु चिन्ताको विषय हो र त्यसमा पनि खासगरी प्रचारप्रसारमा अपारदर्शी हिसाबले हुने असीमित खर्चले अनेकौं विकृति निम्त्याएको जगजाहेरै छ। उम्मेदवार (विजयी वा पराजित), निर्वाचन व्यवस्थापक, दलका प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक, मेडियालगायत नागरिक समाज, आदि सबैको सहभागितामा पटक-पटक म आफैंले सन् २०१९ मा देशका करिब १३ स्थानमा गरेको अन्तरक्रियामा चुनाव खर्च बढ्नुका प्रमुख कारण यस प्रकार औंल्याएको थिएँ।

– पार्टीको टिकटदेखि मतसम्म किन्नुपर्ने अवस्था
– समानुपातिकमा पर्ने प्रमुख आधार नै पैसा र नेतृत्वसँगको सामीप्य
– टिकट पाएदेखि विजयी भ्रमणमा समेत कार्यकर्ताको खानपिनलगायत ती उपरको लगानी असीमित रूपले बढ्नु
– कार्यकर्ता अति महँगो हुनु,
– स्थानीय तहमा भिजेको र मन पराइएकोभन्दा बाहिरबाट टिपेर ल्याइने ‘टुरिस्ट उम्मेदवार’बाट हुने अन्धाधुन्ध खर्च,
– उम्मेदवारको बीचभन्दा डन-डन र चन्ददाताहरू बीच आफ्नो पक्षलाई जिताउने बढ्दो प्रतिस्पर्धा, 
– दलका उम्मेदवार उपरको अन्तर्घातको व्यापकता
– राष्ट्रियस्तरका माथिल्ला नेताका क्षेत्रमा हुने असीमित खर्चको प्रभाव
– निर्वाचित प्रतिनिधिको निर्वाचनपछिको हैसियत, भूमिका र शक्तिले ‘जसरी पनि जित्नुपर्छ’ भन्ने मनोविज्ञान
– राजनीति र निर्वाचनमा अपारदर्शी कालो धनको व्यापक प्रयोग
– दलहरूमा सुशासन र पारदर्शिताको अभाव, 
– निर्वाचन व्यवस्थापनलगायत सुरक्षामा खर्चमा व्यापक विस्तार
– निर्वाचन खर्चको अनुगमन वा गलत गर्नेउपर कारबाही गर्न नसक्ने निर्वाचन आयोगको लाचारी आदि। सायद यी र यस्तै अनेक कारणले हुनपर्छ, अनौपचारिक कुराकानीमा वडास्तरकै निर्वाचनमा करोड रुपैयाँभन्दा बढी र १० करोडसम्म खर्च गर्दा पनि आफू हार्नुपरेको गुनासो केहीको रह्यो।
– यस्तो असीमित निर्वाचन खर्चले समाजमा धेरै किसिमका नकारात्मक प्रभाव पारेका छन्। यस्ता प्रभावका केही उदाहरणको रूपमा यिनलाई पाएको छु।
– राजनीति, निर्वाचन र प्रणालीप्रति नै आम वितृष्णा बढ्नु, खर्च गर्न नसक्ने इमानदार र सत्यनिष्ठ राजनीतिज्ञ पाखा लाग्नु
– इमान्दारलाई पैसावाला वा आपराधिक प्रवृत्तिका व्यक्तिले प्रतिस्थापन गर्नु, निष्ठाको होइन, पद र पैसाको राजनीति हाबी हुनु
– निर्वाचित निकाय पैसावाला वा आपराधिक प्रवृत्तिका व्यक्तिको नियन्त्रणमा जानु,
– अत्यधिक अपारदर्शी सम्पत्तिको प्रयोगका कारण समुच्च चुनाव र प्रणाली नै बद्‍नाम हुनु,
– सिद्धान्त, निष्ठा र मर्यादालाई कायम राख्नेभन्दा जसरी पनि जित्नेलाई टिकट दिन दलको प्राथमिकतामा पर्दै जानु,
– राजनीतिक फण्ड र निर्वाचन खर्चका नाममा भ्रष्टाचारले संस्थागत रूप धारण गर्नु,
– निर्वाचित निकायहरू सुशासनमुखी हुनुभन्दा ‘स्वार्थ समूह’को चङ्गुलमा पर्नु,
– निर्वाचित पदाधिकारीलाई भएको निर्वाचन खर्च उठाउन र अर्को निर्वाचनका लागि चाहिने स्रोत जुटाउनुपर्ने प्रभावले निम्त्याउने विकृति आदि।

यसैसँग सम्बन्धित एउटा अति मार्मिक प्रसङ्‍ग कोट्याउँ।

निर्वाचित एउटा सांसदले आफूलाई टिकाउन के गर्न बाध्य छ भन्ने मार्गदर्शक पनि चुनावमा भएको वा गरिने खर्च नै भइसकेको छ। खर्चले कसरी सांसदको भूमिका निर्देशित गर्छ भन्ने हेर्दा उसका दिनचर्या मुख्य रूपले तीन कुरामा केन्द्रित देखिन्छ: 

१) मन्त्री हुन वा आर्थिक प्रशासनिक भूमिका पाउन नेतालाई खुसी पार्ने, 
२) मतदाता खुसी पार्न प्रक्रियाबाहिरका विकासे कामका प्रयास गर्ने र व्यक्तिगत स्वार्थका काम गर्ने विधि, प्रक्रिया र पद्दतिबाहिर गइ निर्वाचन क्षेत्रमा योजना पार्ने, सरुवा, बढ्वा वा नियमित प्रक्रियाबाट सम्भव नहुने काम सम्भव बनाउन दबाब दिने), 
३) गत निर्वाचनको खर्च उठाउन र अर्को निर्वाचनको लागि चाहिने खर्चको जोहो गर्न र वा दातालाई रिझाउन। प्रणालीले निर्वाचित प्रतिनिधिमाथि कस्तो दबाब सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने यो यौटा उदाहरण हो।