प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता समीकरण बदलेसँगै प्रदेशमा पनि परिवर्तनको गृहकार्य सुरु भएको छ ।

सोमबार नै नेकपा एमालेले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको राजीनामा मागेको छ । संघको बदलिएको सत्ता समीकरण अनुसार नेपाली कांग्रेसका नेता कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा बहुमत गुमाउनेछन् । यद्यपि मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिएका छैनन् ।

यसको भोलिपल्टै गण्डकी र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेकाहरुलाई बर्खास्त गरेका छन् । गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री सुशीला सिम्खडा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीलाई बर्खास्त गरे ।

कांग्रेसकै नेता मुख्यमन्त्री रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि माओवादीका मन्त्रीहरु बर्खास्तमा परेका छन् । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले उद्योगमन्त्री रमेश धामी, सामाजिक विकास मन्त्री झपट साउँद र उद्योग राज्यमन्त्री गीतादेवी माललाई बर्खास्त गरे ।

जबकी गण्डकी र सुदूरपश्चिममा माओवादीसहित दलहरुकै समर्थनमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनेको थियो । तर एमालेसँग समीकरण बनेसँगै माओवादीका मन्त्रीहरु बर्खास्तीमा परेका हुन् । कोशी, गण्डकी र सुदूरपश्चिमसँगै लुम्बिनीमा कांग्रेस नेता डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री छन् । अरु प्रदेशमा पनि कांग्रेस सरकारमा छ ।

एकीकृत समाजवादी र नाउपाको साथ अनिवार्य

संघसँगै नयाँ सत्ता समीकरण अनुसार, प्रदेश सरकार परिवर्तनको गृहकार्य सुरु भएपनि सजिलो चाहिँ देखिदैन । केही प्रदेश बाहेक अन्यत्र एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीको गठबन्धनले सरकार बनाउन सक्ने देखिँदैन ।

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । नयाँ गठबन्धनमा रहेका एमालेसँग ४०, माओवादीसँग १३ र जसपासँग १ सांसद छन् । त्यसैले यो प्रदेशमा सजिलै सरकार बन्नेछ । कोशी प्रदेशसभामा कांग्रेससँग २९, एकीकृत समाजवादीसँग ४ र राप्रपाका ६ सांसद छन् ।

१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशमा सरकार बनाउन ५४ सांसद चाहिन्छ । नयाँ गठबन्धनमा रहेका दलहरु एमालेसँग २३, जसपासँग १९ (स्वतन्त्र निर्वाचित भई पार्टी प्रवेश गरेका सहित) र माओवादीसँग ८ सांसद गरी कूल ५० जना सांसद पुग्छ ।

थप सांसदको समर्थन लिएर नयाँ सरकार बनाउन यो प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनलाई जनमत पार्टी, एकीकृत समाजवादी वा लोकतान्त्रिक समाजवादी (लोसपा) मध्य एकको साथ अनिवार्य चाहिन्छ ।

मधेशमा कांग्रेसका २२, जनमत पार्टीका १३, लोसपाका ९, एकीकृत समाजवादीका ७, नाउपा, राप्रपा र संघीय समाजवादीका एक/एक सांसद छन् भने ३ जना स्वतन्त्र सांसद छन् । मधेशमा जसपाका नेता सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री छन् । तर जनमत पार्टीले नयाँ गठबन्धनमा सामेल हुनुलाई मधेश सरकारको नेतृत्वलाई सर्त बनाएको छ ।

११० सदस्यीय बागमती प्रदेशमा सरकार बनाउन ५६ सांसद चाहिन्छ । नयाँ गठबन्धनमा रहेका दल एमालेका २७ र माओवादीका २१ गरी ४८ सांसद छन् । यो प्रदेशमा सरकार बनाउन गठबन्धनलाई थप ८ जना सांसद आवश्यक पर्छ ।

यो प्रदेशमा एकीकृत समाजवादीसँग ७ जना सांसद छन् । एकीकृत समाजवादीले समर्थन गरेमा पनि थप एक जना सांसदको समर्थन आवश्यक छ ।

डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीले माओवादीको चुनाव चिह्नबाट चुनाव जितेका आफ्नो पार्टीका एक जना सांसदको विवरण छुट्टै अभिलेख गरिदिन माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् ।

नेसपाले सत्ता गठबन्धनलाई सरकार बनाउन सहयोग नगर्ने निर्णयमा पुग्यो भने यो प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनलाई सरकार बनाउन थप दुई सांसद आवश्यक पर्छ ।

बागमती प्रदेशमा कांग्रेसका ३७, राप्रपाका १३, हाम्रो नेपाली पार्टीका २ र नेमकिपाका ३ जना सांसद छन् । बागमतीमा माओवादी नेता शालिकराम जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री छन् ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा सरकार बनाउन ३१ सांसद आवश्यक पर्छ । नयाँ गठबन्धनमा रहेका दल एमालेका २२ र माओवादीका ८ गरी २९ सांसद पुग्छन् ।

कांग्रेससँग २७ सांसद छन् । राप्रपाका दुई सांसद छन् भने स्वतन्त्र चुनाव जितेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) एकीकृत समाजवादीमा छन् ।

गण्डकीमा कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा सरकार छ ।

यो सरकारको विकल्पका लागि नयाँ गठबन्धनले सभामुखलाई राजीनामा गराएर, एकीकृत समाजवादीको साथ लिँदा ठीक्क बहुमत ३१ सांसदको समर्थन पुग्छ । यो प्रदेशमा कांग्रेससँग २७ र राप्रपासँग २ सांसद छन् ।

८७ सदस्यीय लुम्बिनीमा सरकार बनाउन ४४ सांसद आवश्यक पर्छ । नयाँ गठबन्धनका दलहरु एमालेका २९, माओवादीका ९ र जसपाका ३ सांसद छन् । यी तीन दलसँग जम्मा ४१ सांसद छन् ।

एकीकृत समाजवादीले समर्थन गरेको खण्डमा एक जना सांसद थपिनेछन् । यो प्रदेशमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका पनि एक जना सांसद छन् । एक सांसद रहेको दलले समर्थन गर्दा पनि नयाँ गठबन्धनले सरकार बनाउन सक्दैन ।

यो प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउन नाउपा, लोसपा, जनमत वा स्वतन्त्र सांसदको समर्थन अनिवार्य चाहिन्छ । नाउपाका ४, लोसपाका ३, जनमत पार्टीका ३ सांसद र स्वतन्त्र सांसद तीन जना छन् । कांग्रेसका २७ र राप्रपाका ४ सांसद छन् । हाल लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीको नेतृत्वमा सरकार छ ।

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशमा सरकार बनाउन २१ सांसद चाहिन्छ । माओवादीसँग १४ र एमालेसँग ९ सांसद छन् । नयाँ गठबन्धनले यो प्रदेशमा सहजै सरकारलाई निरन्तरता दिन सक्छन् । कर्णालीमा माओवादी नेता राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री छन् । नयाँ गठबन्धन अनुसार प्रदेश मन्त्रिपरिषद हेरफेर गरेर जान सक्छ ।

यो प्रदेशमा कांग्रेसका १४, एकीकृत समाजवादीका १, राप्रपाका १ र स्वातन्त्र सांसद एक जना रहेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको अंकगणित फरक छ । ५३ सदस्यीय सभामा सरकार बनाउन २७ आवश्यक पर्छ । माओवादीका ११ र एमालेका १० सांसद छन् । एकीकृत समाजवादीका चार जना सांसद छन् ।

यो प्रदेशमा माओवादी, एमाले र एकीकृत समाजवादी मिल्दा समेत नयाँ सरकार बन्दैन । नयाँ सरकार बनाउन नाउपाको समर्थन अनिवार्य छ । नाउपाका ७ जना सांसद छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसका कमलबहादुर शाहको नेतृत्वमा सरकार छ । कांग्रेससँग १९ सांसद छन् । राप्रपाका एक जना सांसद छन् भने एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।

नाउपाले एमाले–माओवादीको नयाँ गठबन्धनलाई साथ दिए सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ सरकार बन्नेछ । नाउपाले कांग्रेसलाई साथ दिए राप्रपा समेतको समर्थन लिएर कांग्रेस नेतृत्वको सरकार निरन्तर चल्न सक्छ ।