नीति तथा कार्यक्रममा सत्ता र प्रतिपक्षको टिप्पणी : टोले गुन्डाको चन्दादेखि बासी कार्यक्रमसम्म

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमबारे सांसदहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमबारे सांसदहरूले आफूअनुकुल र मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।




नीति तथा कार्यक्रमलाई सत्तापक्षले सकारात्मक र गर्न सक्ने खालको भएको जनाएको छ भने प्रतिपक्षले गन्तव्य विनाको कार्यक्रम भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले सुशासनका कुरा गरे पनि कार्यक्रममा कुनै छाँटकाँट नदेखिएको प्रतिक्रिया दिए ।
‘नीतिमा गन्तव्य स्पष्ट देखिएन । कार्यक्रममा नबोलेपछि बजेटमा आफूखुसी राख्न खोजेको हो कि जस्तो देखिन्छ’, पुनले भने, ‘संसदलाई छलेर नीति र कार्यक्रममा नभएको कुरा पछि बजेटमा राख्नु नैतिक होइन ।’
उनले अलमल र चलखेल गर्न खोजेको जस्तो कार्यक्रम आएको बताए । विकास निर्माण र पूर्वाधारमा स्पष्ट गन्तव्य दिनुपर्नेमा त्यो नआएको भन्दै उनले गण्डकी आर्थिक त्रिभुज, आइटी, कृषि लगायतका कार्यक्रममा गन्तव्य नदेखाएको पुनको भनाइ छ । ‘सत्तापक्षले पनि उत्साह देखाउने कुनैपनि देखिएन’,पुनले भने, ‘प्रतिपक्षले स्वाभाविक आलोचना गर्छ तर सत्तापक्षले पनि यो राम्रो कार्यक्रम आयो भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’
नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा गुणात्मक परिवर्तनको मौका गुमाएको बताए ।
‘गुणात्मक महत्वको परिवर्तनका कुराहरू आउँछन् कि भन्ने मेरो अपेक्षा थियो । तर, मैले त्यस्तो पाइनँ,’ भट्टराईले भने, ‘निरन्तरतामै यो आयो । अहिलेको निम्ति त्यति पर्याप्त छैन । फेरि बजेटमा कस्तो व्यवस्था भएर आउँछ भन्ने हेर्न बाँकी छ ।’
सत्तापक्षका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नीति तथा कार्यक्रममा धेरै कुरा समेटिएको भन्दै अझ एक स्टेप अघि बढेर ल्याएको भए अझ राम्रो हुने बताए । रास्वपाका डा. स्वर्णिम वाग्ले थाकेको सरकारले ल्याएको बासी कार्यक्रमको संज्ञा दिए ।
विपक्षी दल राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले नीति तथा कार्यक्रम टोले गुन्डाले उठाएको चन्दा जस्तो भएको प्रतिक्रिया दिए ।
‘सरकारको नीति तथा कार्यmक्रम पुरानैमा नयाँ शब्द थपिएको छ । कुनै नयाँ कुरा छैन । टोले गुन्डाले उठाएको चन्दा जस्तो देखिन्छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने सात बुँदे सम्झौता भएजस्तो लाग्छ’, शाहीको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वापा)का अर्का सांसद शिशिर खनालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे नजान्ने विद्यार्थीले सार्दा पनि नसारेको जस्तो देखिएको बताए ।
‘यो कार्यक्रम पुरानोबाट सारिएको, त्यो पनि कस्तो भने नजान्ने विद्यार्थीले सार्दा पनि राम्रोसँग नसारेको जस्तो देखियो’, खनालले भने, ‘यसमा मुख्य त विश्व भूराजनीतिक परिस्थितिलाई आङ्कलन गरेर नेपालको स्थान के हो, त्योअनुसारको कदम चाल्नेगरी आउनुपर्थ्यो, त्यो मिसिङ छ । अर्को पटक–पटक असफल भइसकेको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइयो, जुन हुनुहुँदैनथ्यो ।’ उनले भूराजनीतिक परिस्थितिलाई आङ्कलन गर्न नसकेको, पटक–पटक असफल भएकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको बताए ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम योग्य भएको बताए । ‘कार्यक्रम आउँछन् तर कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने कुरा पनि आउँछन्। तर सरकारले अघि सारेको कार्यक्रम सम्भव योग्य छन्। र सरकारले योजना बनाएरै ल्याएको छ’, अधिकारीको भनाइ छ ।
उनले राम्रो कामको लागि विरोधका नाममा विरोध नगर्न आग्रह गर्दै भूमि र सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने नीति तथा कार्यक्रम आएको दाबी गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्