यातायात व्यवस्था विभागको प्रणालीभित्रै छिरेर नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बनाएको अभियोगमा एक उपसचिव र अधिकृतलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लाथि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ ।यातायात कार्यालय बुटवलका तत्कालीन प्रमुख केशव अर्याल र यातायात व्यवस्था कार्यालय, नवलपरासीका कम्प्युटर अधिकृत पदमराज आचार्यलाई न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले बिहीबार पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो । अन्य तीन कर्मचारी र एक बिचौलियालाई भने धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी मेलिस बाँस्कोटाले बताए ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय, बुटवलका तत्कालीन शाखा अधिकृत सुवास पौडेल, यातायात व्यवस्था कार्यालय, चितवनमा कार्यरत सहायक कम्प्युटर अपरेटर राजेश लम्साल, यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरमा कार्यरत सहायक कम्प्युटर अपरेटर दिलीपकुमार साहलाई दुईरदुई लाख धरौटी लिएर छाड्ने आदेश भएको छ ।

‘१ लाख २ हजार लाइसेन्स नक्कली’
बिचौलिया सिन्धुपाल्चोकका केशव पौडेललाई भने एक लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको सूचना अधिकारी बाँस्कोटाले बताए । थुनामा पठाइएका अर्याल लुम्बिनी प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुखका रूपमा कार्यरत थिए । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी० को अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले गत सोमबार उपसचिव अर्यालसहित १५ विरुद्ध किर्तेसम्बन्धी कसुर गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो, जसमध्ये ६ जना पक्राउ र ९ जना फरार छन् ।

बिचौलियाहरू लक्ष्मण पाण्डे, विनोद भण्डारी, ज्ञानराज पाण्डे फरार छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलमा सहायक कम्प्युटर अपरेटरमा करारमा कार्यरत नारायणप्रसाद पाण्डे, विवेक भण्डारी, प्रवीन भन्ने फानेश्वर सापकोटा, सन्दीप श्रेष्ठ पनि फरार छन् । उनीहरूलाई फरार अवस्थामै राखेर मुद्दा अदालतमा लगिएको हो ।
प्रतिवादीविरुद्ध कसुर पुष्टि भए मुलुकी अपराध संहिताको किर्तेसम्बन्धी अपराधमा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्छ । आर्थिक वर्ष ०७२ यता जारी भएका लाइसेन्समध्ये केहीमाथि शंका लागेर अनुसन्धान गर्दा उपसचिव अर्यालसहितका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ३ सय ५० वटा लाइसेन्स नक्कली रहेको पुष्टि भएको थियो । प्रतिवादीमध्येका एक बिचौलिया विजय चौधरी भने जिल्ला कारागार झापामा कैदमा छन् । लाइसेन्स बनाउन सेवाग्राहीले बिचौलियालाई ३५ हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म बुझाएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

अदालतमा मुद्दा पेस भएर फरार सूचीमा रहेकाहरूको खोजी भइरहेको सीआईबीका प्रवक्ता एसपी होविन्द्र बोगटीले बताए । विभिन्न यातायात कार्यालयहरूबाट ०७२ सालयता जारी भएका १ लाख २ हजार ७ सय ११ लाइसेन्स शंकास्पद देखिएका हुन् । यातायात व्यवस्था विभागले समिति बनाएर गरेको अनुसन्धानबाट उल्लिखित परिमाणका लाइसेन्स नक्कली रहेको प्रतिवेदन तयार पारेको हो । तर यी सबै लाइसेन्समाथि अनुसन्धान भएको छैन ।

‘नक्कली लाइसेन्सको कुरा बाहिर आउन थालेपछि सीआईबीमा लाइसेन्स लिएर सरेन्डर गर्न आउनेको संख्या दैनिक बढ्दो छ,’ एसपी बोगटीले भने, ‘अधिकांश सरकारी कर्मचारी छन् जसमा उपसचिव, अधिकृत, डाक्टर, इन्जिनियर, सर्वसाधारण आफूहरूको लाइसेन्स नक्कली हो, पैसा तिरेर बनाएको भन्दै आउने गरेका छन् ।’ कारबाही नगरी लाइसेन्स नै रद्द गरिदिनुपर्‍यो भन्दै आउनेको भीड लाग्ने गरेको उनले बताए । ‘यसरी आउनेहरूलाई कहाँबाट कसरी लाइसेन्स बनाएको सबै कुरा सोधपुछ गरेर मात्र कागज गराउँछौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि प्रहरीले खोजेको बेला उपस्थित हुने गरी छाड्ने गरेका छौं ।’