अबको ३० वर्षपछि अर्थात् २१११ सालसम्म नेपाल बुढ्यौली समाजमा रूपान्तरण हुने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

• नेपालमा वृद्धावस्था जनसंख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको छ, अबको ३० वर्षभित्र बुढ्यौली समाजमा परिणत हुने अनुमान छ ।
• प्रजननदर घट्दै जाँदा र आयु बढ्दै जाँदा, वृद्धावस्था र सामाजिक सुरक्षा जस्ता चुनौतीहरू बढ्ने सम्भावना छ ।
• सरकारले प्रजननदरको सुधारका लागि नयाँ नीति ल्याउन आवश्यक रहेको विज्ञहरूको सुझाव छ ।

३० वैशाख, काठमाडौं । नेपालमा बुढ्यौलीको अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपालको जनसंख्या तीव्र रूपले बुढ्यौलीतर्फ प्रवेश गरेको देखाएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नेपालमा वृद्धावस्थाको अवस्थाको तथ्यांकीय प्रतिवेदनले यस्तो औंल्याएको हो ।

प्रतिवेदन अनुसार अबको ३० वर्षपछि अर्थात् २१११ सालसम्म नेपाल बुढ्यौली समाजमा रूपान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ ।

प्रजननदर र मृत्युदर घटिरहँदा नेपाल बुढ्यौली समाजमा तीव्र रुपले प्रवेश गरेको अध्ययनले देखाएको हो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय जनसंख्या विभागका प्रमुख प्रा.डा. योगेन्द्रबहादुर गुरुङ नेपाल बुढ्यौली समाजमा प्रवेश भइसकेको बताउँछन् ।

‘प्रजननदर घटिरहेको छ । त्यसको साथसाथै औसत आयु पनि बढिरहेको छ,’ डा. गुरुङ भन्छन्, ‘यस्तो हुँदा बुढ्यौली हुने संख्या क्रमश: बढ्दो क्रममा छ ।’

नेपालमा वृद्ध व्यक्तिहरूको जनसंख्या २०४८ सालदेखि लगभग तीनगुणाले बढेको छ ।

‘जनसंख्या पिरामिडले युवाबहुल अवस्थाबाट वृद्धावस्थामा परिवर्तन हुँदै गएको देखाएको छ । यसका पछाडि मुख्यतया जन्मदरमा आएको कमी र समुद्रपारतर्फको प्रवासनमा भएको वृद्धि कारक रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी काम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्या पनि घट्दै जाँदा आश्रित जनसंख्या अनुपात वृद्धि हुँदै गएको छ ।

६० वर्ष र सोभन्दा माथिको उमेर समूहको जनसंख्या २०६८ सालको तुलनामा ८.१ प्रतिशतबाट बढेर २०७८ मा १०.२ प्रतिशत पुगेको छ । २१११ सालसम्ममा नेपाल बुढ्यौली समाजमा रूपान्तरण हुने अपेक्षा गरिएको प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बुढ्यौली समाजमा रूपान्तरण हुँदा आवास व्यवस्था, स्वास्थ्य हेरचाह, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक भरणपोषणमा विशेष चुनौतीको सिर्जना गर्नेछ ।’

डा. गुरुङका अनुसार ६० वर्ष र सोभन्दा माथि उमेर समूहको जनसंख्या १४ प्रतिशतभन्दा बढी हुँदा पूर्ण रूपमा बुढ्यौली समाजमा रूपान्तरण भएको मानिने छ ।

शहरी क्षेत्रले विशेषतः युवा पिँढीका जनसंख्यालाई बसाइँसराइको लागि आकर्षित गर्दै आएको छ । ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा बुढ्यौली जनसंख्या शहरमा कम अनुपातमा रहेको देखिन्छ ।

बुढ्यौली सूचकांक २०६८ देखि २०७८ सालमा करिब १३ प्रतिशत विन्दुले ग्रामीण र शहरी क्षेत्र दुवैतर्फ वृद्धि भएको देखिन्छ ।

भौगोलिक रूपमा पहाडी क्षेत्रमा तीव्र रूपमा वृद्धको संख्या बढेको छ । पहाडमा २०६८ सालमा बुढ्यौली जनसंख्या २५.७ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ मा ४३.६ प्रतिशत पुगेको छ ।

प्रदेशगत हिसाबमा बागमती प्रदेशमा बुढ्यौली जनसंख्या सबैभन्दा धेरै रहेको छ ।

विज्ञले सुझाव : काममा सक्रिय बनाउने भन्ने नीति ल्याऔं

वृद्धावस्था टेकेपछि केही वर्ष मानिस उत्पादनशील रहन सक्ने भएकाले सरकारी अवकाश उमेर बढाउनुपर्ने विज्ञले सुझाव दिएका छन् ।

जनसांख्यिक विशेषज्ञ डा. गुरुङका अनुसार, बुढौयौलीको उमेरमा गए पनि ७० वर्षसम्म काम गर्न सक्छन् । ती मानिसलाई कसरी सक्रिय बनाउने भन्ने नीति ल्याउनुपर्छ ।

उनले नेपालमा प्रजननदर निरन्तर घट्दै गएको र वृद्ध जनसंख्या बढ्दै गएको तथ्य औंल्याए । ‘प्रवेश गर्ने ढोका खुम्चिँदै गएको छ । औसत उमेर बढिरहेको छ । यो जनसंख्यालाई के गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भने ।

प्रजननदर घट्दै जाँदा काम गर्ने उमेरका मानिसको संख्या पनि घट्दै जान्छ । जसले उत्पादकत्व घटाउनेदेखि आर्थिक भार बढाउने परिणाम निम्त्याउँछ ।

वृद्ध जनसंख्यालाई आर्थिक उत्पादनमा सक्रिय बनाउन डा. गुरुङले दुई महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए ।

‘अहिलेको सरकारी अवकासको उमेर पाँच वर्ष बढाउँदा धेरै लाभ लिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘साथै जेष्ठ नागरिकलाई दिने निर्वाह भत्ताको उमेर पनि बढाउनुपर्छ ।’

उनका अनुसार प्रजननदर घट्दै जाँदा काम गर्ने उमेरका मानिसको संख्या पनि घट्दै जान्छ । जसले उत्पादकत्व घटाउनेदेखि आर्थिक भार बढाउने परिणाम निम्त्याउँछ ।

कुनै पनि देशले आर्थिक र सामाजिक रूपमा फाइदा लिने उमेर संरचनाबाट हो । तर अहिलेको युवापुस्ता छिट्टै बुढ्यौलीमा जाने र भावी युवाको संख्या कम हुँदा नेपाल आर्थिक रूपमा निष्क्रिय जनसंख्या बहुल भएको देश बन्नेछ । जुन आर्थिक र सामाजिक रूपमा समेत घातक मानिन्छ ।

नेपाल अहिले बुढ्यौली अवस्थामा प्रवेश गर्नुको मुख्य कारण घट्दो प्रजनन दर हो । सन् १९७६ मा गरिएको नेपाल प्रजनन सर्भेको तथ्यांक अनुसार एक महिलाले सरदरमा ६ दशमलव ३ बच्चा जन्माउने गरेका थिए ।

सन् २००१ मा भएको नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार प्रजनन् क्षमता घटेर एक महिलाले सरदरमा ४ दशमलव १ बच्चा जन्माउने गरेका थिए ।

नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् २०२२ को तथ्यांकले भने एक महिलाले सरदर २ दशमलव १ बच्चा जन्माउने देखाएको छ । २०७८ सालको जनगणनामा एक महिलाले १ दशमलव ९४ बच्चा जन्माउने गरेको देखायो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतका परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डा. विवेककुमार लाल उक्त तथ्यांकले देश उल्टो बाटोमा लागिसकेको प्रष्ट देखाउने जिकिर गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘सन् २०३० सम्ममा हामीले प्रजनन् क्षमता भएका महिलाको प्रजननदर २ दशमलव १ पुर्‍याउने लक्ष्य राखेका थियौं । तर ६ वर्ष अगाडि नै उक्त लक्ष्यबाट घटेर १ दशमलव ९४ मा पुगिसकेको छ ।’

डा. गुरुङ भन्छन्-अब राज्यले पनि शिक्षा स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी दिँदै बच्चा जन्माउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

गुरुङले अहिले बुढ्यौलीको सुरुवात अवस्था भएकोले प्रजननदरलाई केन्द्रमा राखेर नीति-योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘वर्षौंसम्म पनि वास्ता नगर्दा त्यसको परिणाम चिन्ताजनक हुनेछ,’ उनले भने ।

जनसंख्या वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्न डा. गुरुङले राज्यले शिक्षा-स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी दिनुपर्ने बताए । ‘अब हाम्रो राज्यले पनि शिक्षा स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी दिँदै बच्चा जन्माउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

उनले सरकारको वर्तमान नीति जनसंख्या नियन्त्रणमा मात्र केन्द्रित रहेको आलोचना गरे । विशेषज्ञहरूका अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको कमी तथा वर्गीय विभाजनले गर्दा युवा पुस्ता थोरै सन्तान जन्माउने निर्णयमा पुगेका छन् ।

२०७१ सालमा जारी भएको राष्ट्रिय जनसंख्या नीतिले दुई वा सोभन्दा कम बच्चा जन्माउन प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । तर डा. गुरुङका अनुसार यो नीति पुरानो भइसकेको छ र यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

‘जन्मदर घट्न थालेपछि सरकारले नयाँ योजना बनाउनुपर्थ्यो । तर सरकारी नीति अझै पनि जनसंख्या र जन्मदर नियन्त्रणमै केन्द्रित छ । सरकार यस विषयमा संवेदनशील नै छैन,’ उनले भने।

‘जनसंख्या यसरी घट्नु राम्रो होइन । अब सोचविचार गरेर अर्को नीति बनाउनुपर्छ,’ उनले थपे, ‘राज्यले छोरा र छोरीबीचको असमानता हटाउन कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

सबैभन्दा बढी मुस्ताङका व्यक्ति बाँच्छन्

नेपालमा राष्ट्रियस्तरमा ६० वर्षसम्म बाँच्न सक्ने व्यक्तिहरूको हिस्सा ८० प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । यसमा महिलाको दर ८४.७ प्रतिशत र पुरुषको ७५.१ प्रतिशत छ ।

भौगोलिक रूपमा विश्लेषण गर्दा हिमाली प्रदेशमा बाँच्ने सम्भावना राष्ट्रिय औसतभन्दा अलि माथि रहेको छ ।

हिमाली क्षेत्रमा ८०.६ प्रतिशत मानिस ६० वर्ष पार गर्न सक्छन्, जसमा पुरुषको दर ७७.० प्रतिशत र महिलाको ८४.३ प्रतिशत रहेको छ ।

पहाडी क्षेत्रमा यो दर अझै उच्च ८१.२ प्रतिशत (महिलामा ८६.४ प्रतिशत र पुरुषमा ७५.९ प्रतिशत) रहेको छ । तराई क्षेत्र भने सर्वाधिक न्यून ७९.० प्रतिशत (महिलामा ८३.५ प्रतिशत र पुरुषमा ७४.४ प्रतिशत) रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।

प्रदेशगत तुलना गर्दा बागमती प्रदेशमा ६० वर्ष नाघ्ने दर सर्वाधिक ८२.६ प्रतिशत छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार मुस्ताङ जिल्लामा ६० वर्ष पुगेका व्यक्तिको बाँच्ने दर सबैभन्दा उच्च रहेको देखिएको छ । जिल्लागत रूपमा हेर्दा मुस्ताङमा सर्वाधिक ८९.१ प्रतिशत मानिसहरू ६० वर्ष पार गर्ने गरेका छन् । त्यसपछि क्रमशः हुम्ला (८६.१ प्रतिशत) र काठमाडौं (८४.९ प्रतिशत) रहेका छन् । कपिलवस्तु (७४.८ प्रतिशत), बाँके (७४.४ प्रतिशत) र पाँचथर (७३.१ प्रतिशत) मा यो दर सबैभन्दा न्यून रहेको छ ।

‘हिमाली भेगमा बसोबास गर्ने नागरिकको बढी बाँच्ने दर उच्च रहनुले जीवनशैली र वातावरणीय अवस्था स्वस्थ रहेको संकेत गर्दछ,’ डा. गुरुङ भन्छन् ।

नेपालको जनसंख्या |प्रजननदर |राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय |वृद्ध समाज