५ पुस, बुटवल। रुपन्देहीको तिनाउ र दानव नदी किनारमा बनाउन थालिएको सडकमा स्थानीयले विरोध गरेका छन्।

कोरिडोर क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका झण्डै एक हजार परिवारले आफूहरुको व्यवस्थापन नगरी सडक निर्माणको काम थालेको भन्दै व्यवस्थापन नगरेसम्म काम अघि बढ्न नदिने बताएका हुन् ।

तिनाउ दानव करिडोर पीडित संघर्ष समितिले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी करिडोरबाट क्षति हुने घर जग्गाधनीलाई उचित ठाउंमा स्थानान्तरण र उचित क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी गरेर मात्र सडक निर्माणको काम अघि बढाउन माग गरेका छन् ।

संघर्ष समितिका संयोजक आत्मराम रानाले कोरिडोर क्षेत्रमा २० हजार घरधुरी रहेको दावी गर्दै बुटवल उपमहानगरपालिकाले कोरिडोर क्षेत्रमा स्थानीयसंग कुनै विवाद नभएको भनी सडक डिभिजनलाई झूठो पत्र पठाएर ठेक्का लगाएको बताए।

स्थानीयका माग सम्बोधन नगरेसम्म कोरिडोर बन्न नदिने भन्दै समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेको छ । जसमा बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख शिवराज सुवेदीसहित राजनितिक दल र स्थानिय जनप्रतिनिधिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, आमसभा,धर्ना र विरोध प्रदर्शन लगायतका कार्यक्रम रहेका संयोजक रानाले बताए।

‘३० बर्ष देखि बसोबास गर्दै आएका बासिन्दालाई झुक्याएर जग्गामा विवाद छैन भनेर सडक डिभिजनलाई झूठो पत्र पठाउने काम नगर प्रमुखबाट भयो’–संयोजक रानाले भने–‘हजारौं बासिन्दालाई उठिबास लगाएर कोरिडोर बनाउने कार्य मान्य हुँदैन ।’

गत वर्षको मंसिर देखि कोरिडोरको काम शुरु भएपनि प्रभावित बासिन्दाको व्यवस्थापनको बारेमा सडक डिभिजन र उपमहानगरपालिकाले कुनै चासो नदिएकाले वाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको संघर्ष समितिका सचिव बिष्णु सुनारले बताए।

तिनाउ तथा दानव नदी किनारामा बुटवल-२,५,७,९,११,१३,१४ र १७ तथा तिलोत्तमा नगरपालिका-३ का मैनाबगर, श्रीरामनगर , सुन्दरनगर, शौभाग्यनगर, पबित्रानगर, सत्यवतीटोल, हात्तिसुड, प्रगतीगनर, मजुवा, टपमजुवा, दुर्गानगर, ध्रुवनगर, न्यू दुर्गानगर, युद्वनगर, बुद्वनगर, श्रृजनानगर, ताराटोल, पदमपुर, हरियालीटोल, रानीगन्ज टोलका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासका बासिन्दा विस्थापित हुने अवस्था आएको सुनारले बताए ।

यसअघि गृहमन्त्री बालकृष्ण खांण, पूर्व अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल, बुटवल उपमहानगरपालिका, सडक डिभिजन,सम्बन्धित वडा कार्यलयहरु र सबै राजनैतिक दललाई ज्ञापनपत्र बुझाएपनि बेवास्ता भएको उनले गुनासो गरे।

डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलका वरिष्ठ इन्जिनियर अशोक पौडेलले स्थानीयको विरोधका कारण सडक निर्माणको कामले गति लिन नसकेको स्वीकार गरे । बुटवल उपमहानगरपालिकाले जग्गाका विवाद छैन भनेर चिठी पठाएकाले ठेक्का लगाइएको भएपनि पछि विवाद रहेको खुलेको उनले बताए ।

‘अब बुटवल उपमहानगरले विवाद समाधान नगरेसम्म वस्ती भएको क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने अवस्था छैन’ पौडेलले भने, ‘हालसम्म तिनाउतर्फ ८ प्रतिशत र दानवतर्फ ३० प्रतिशत काम भएको छ ।’

बुटवलको तिनाउ पुलमुनिबाट तिनाउ र दानव नदी छुट्टिने बिन्दुबाट सुरु भइ तिलोत्तमा र सैनामैना नगरपालिका हुँदै दक्षिणतर्फ भैरहवा-लुम्बिनी सडकलाई जोड्ने यी दुई वैकल्पिक सडक बनाउन ४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।

संघीय सरकारले वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम अन्तर्गत बनाउने सडकको दुवै करिडोरमा एकसाथ काम सुरु गर्न आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । गत आर्थिक वर्ष १ अर्ब ३५ करोड र चालु वर्षमा ३० करोड वजेट विनियोजन भएको छ।

दुवै नदीको वारी र पारीपट्टी ७ मिटरका दरले दुई लेन सडक, २ मिटर फुटपाथ, ३ मिटर हरियाली र दुवैतर्फ १.५ मिटरको नाली हुने डीपीआरमा उल्लेख छ । तिनाउतर्फ १५–१५ किलोमिटरका दरले ३० किलोमिटर र दानवतर्फ १०–१० किलोमिटरका दरले २० किलोमिटर सडक बनाउने गरी डीपीआर बनेको छ ।

करिडोरको गत वर्ष मंसिर १० गते संघीय सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उद्घाटन गरेका थिए । तिनाउ नदी किनारमा ३६ महिना र दानव नदी किनारमा २७ महिनामा सक्ने सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौताअनुसार किराँतेश्वर मैनाचुली अविसा जेवी र लामा बानियाँ जेवीले काम गरिरहेका छन् । कोरिडोरमा ह्युमपाइप कल्भर्ट ९१ वटा,स्लाब कल्भर्ट १४ वटा र ५० किलोमिटर नाली बनाउनुपर्ने डीपीआरमा उल्लेख छ ।

नदी कटान रोक्न एक लाख ९७ हजार घनमिटरको ग्याबिन वाल लगाउनुपर्ने, ३१ हजार ८ सय घनमिटर माटो उत्खनन् र १६ लाख ६६ हजार घनमिटर माटो पुर्नुपर्ने डीपीआरमा उल्लेख छ ।