अहिले संसद्मा सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक विचाराधीन छ । यसको पक्षमा भन्दा विपक्षमा बढी तर्क र टिप्पणीहरू सार्वजनिक भएका छन् । दलीय र राजनीतिक स्वार्थ केन्द्रित बहस भन्दा यो मामिलामा विषय केन्द्रित र दूरगामी बहसको आवश्यकता छ ।

मेरो आफ्नो अध्ययन, यो क्षेत्रमा करिब सात वर्ष काम गरेको अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतका आधारमा यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा अबको पन्ध्र वर्षपछि अर्थात् सन् २०४० सम्ममा नेपालमा के होला भन्ने प्रश्न दिमागमा राखेर यो लेख तयार गरिएको छ । यसमा उद्धृत पात्र र तिनको समस्या काल्पनिक हुन् तर १५ वर्षपछि यही अवस्था आउनेमा म विश्वस्त छु ।

सन् २०४०, नेपाल अहिले डिजिटल अधिनायकवादको चपेटामा परेको छ । पन्ध्र वर्षअघि लागू गरिएको सामाजिक सञ्जाल (प्रयोग र नियमन) ऐनले देशको डिजिटल परिदृश्यलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरिदिएको छ । कुनै समय खुला, सशक्त र नवीनताको प्रतीक रहेको इन्टरनेट अहिले नियन्त्रण, भ्रष्टाचार र दमनको माध्यम बनेको छ ।

‘कति समयसम्म हामी यो लडाइँ लड्न सक्छौं ? सत्य बोल्न खोज्दा हामीलाई नै अपराधी बनाइन्छ भने पत्रकारिताको अर्थ के रहन्छ ?’

‘जवाफदेही र अनलाइन सुरक्षाको सुनिश्चितता’ को नाममा ल्याइएको दाबी गरिए पनि यो ऐनले नागरिक स्वतन्त्रता र विचार तथा अभिव्यक्तिलाई दबाउने हतियारको रूपमा काम गरिरहेको छ ।

यो कथा युवा उद्यमी र स्वरोजगार कार्यमा उत्साहित भएर होमिएका व्यक्तिहरूको हो, जसको जीवन यो ऐनले गहिरो रूपमा प्रभावित गरेको छ । उनीहरूको कथा एकअर्कासँग जोडिएको छ र यसले नेपाललाई डिजिटल अँध्यारो युगमा कसरी धकेलेको छ भन्ने देखाउँछ ।

१. अनिशा : पत्रकार

अनिशा सानो अफिसमा बसेर आफ्नो ल्यापटपको स्क्रिनतिर हेर्दै थिइन् । उनी ‘काठमाडौं कृति’ नामक सानो अनलाइन समाचार पोर्टलकी सम्पादक हुन् । सत्यको प्रतीक हुने गरेको यो पोर्टल अहिले अस्तित्वको लागि संघर्ष गरिरहेको छ ।

‘हामीले सत्य बोल्न खोज्दा हामीलाई नै अपराधी बनाइन्छ’, अनिशाले गहिरो सास फेर्दै भनिन् ।

पन्ध्र वर्षअघि, जब यो ऐन लागू भयो, अनिशाले आफ्नो पोर्टल दर्ता गर्न धेरै संघर्ष गरिन् । ‘दर्ता प्रक्रिया नै भ्रष्टाचारको सुरुवात थियो’ उनी सम्झिन्छिन्, ‘हामीले कति पटक घूस दिनुपर्‍यो, कति पटक कागजात बुझाउनुपर्‍यो, गन्नै सक्दिनँ ।’

केही दिनअघि, काठमाडौं कृतिले एक उच्च सरकारी अधिकारीको भ्रष्टाचारबारे समाचार प्रकाशित गरेको थियो । केही घन्टाभित्रै, सरकार समर्थकहरूले समाचारलाई ‘सामाजिक सद्भावमा हानि पुर्‍याउने’ र ‘घृणा फैलाउने’ आरोप लगाउँदै उजुरी गरे । ऐनको अस्पष्ट भाषाले सरकारलाई पोर्टल बन्द गर्न सजिलो बनाएको थियो । अनिशा समाचार हटाउन बाध्य भइन् ।

‘यो हाम्रो ठूलो हार हो’, ‘काठमाडौं कृति’की युवा रिपोर्टर सीता भन्छिन्, ‘हामीले यति धेरै मिहिनेत गरेर सत्य बाहिर ल्यायौं, तर केही घण्टामै सबै मेटियो ।’

‘यो हाम्रो वास्तविकता हो’, अनिशाले सीतालाई सम्झाउँदै भनिन्, ‘तर हामी हार मान्न सक्दैनौं । हामी लडिरहनुपर्छ ।’ तर पनि अनिशाको मनमा प्रश्न उठ्छ— ‘कति समयसम्म हामी यो लडाइँ लड्न सक्छौं ? सत्य बोल्न खोज्दा हामीलाई नै अपराधी बनाइन्छ भने पत्रकारिताको अर्थ के रहन्छ ?’

२. जस्मिन : व्यवसायी

जस्मिन पोखरामा सानो हस्तकला व्यवसाय चलाउँछिन् । उनी हातले बनाएको गहना र कपडा बेच्छिन् । सामाजिक सञ्जालले उनलाई देशभर र विदेशमा ग्राहकहरूसम्म पुग्न मद्दत गरेको थियो । तर यो ऐनले उनको व्यवसाय तहसनहस बनाइदिएको छ ।

जस्मिन विपक्षी राजनीतिक दलकी सदस्य समेत हुन् । ‘मेरो दल सरकारको आलोचक भएकाले मलाई सजाय दिइँदैछ’, उनले गुनासो गरिन् । यस ऐनका कारण, नेट न्यूट्रालिटीको अभावले उनको वेबसाइट र सामाजिक सञ्जाल पेजहरू ढिलो लोड हुन्छन्, जबकि सरकार समर्थित व्यवसायहरू प्राथमिकतामा राखिन्छन् ।

‘मेरा ग्राहकहरूले बारम्बार गुनासो गर्छन् कि मेरो वेबसाइट लोड नै हुँदैन’ जस्मिनले भनिन्, ‘अब उनीहरू अन्यत्रै जान्छन् ।’ एक दिन, जस्मिनलाई सरकारबाट नोटिस आयो । नोटिसमा भनिएको थियो कि उनको पेजमा पोस्ट गरिएको एक ग्राहकको ‘रिभ्यू’ (प्रतिक्रिया) जसले सरकारको आर्थिक नीतिको आलोचना गरेको थियो, ‘सामाजिक सद्भावमा हानि पुर्‍याउने’ भएकोले हटाउनुपर्नेछ ।

‘त्यो मैले लेखेको रिभ्यू पनि होइन’ जस्मिनले सरकारी अधिकारीलाई भनिन्, ‘कसरी म जिम्मेवार हुन सक्छु ?’

‘यो ऐन  हो’ अधिकारीले भने, ‘तपाईं समस्यामा पर्न चाहनुहुन्न भने तपाईंले आफ्नो पेजमा के छ भनेर ध्यान दिनुपर्छ ।’

जस्मिन निराश भइन् । यो ऐनले साना व्यवसायीहरूलाई जोगाउनुपर्ने थियो, तर यसको सट्टा यो त दमनको हतियार बनेको छ । ‘मेरो व्यवसाय बाँच्न सक्दैन’ उनले आँसु पुछ्दै भनिन्, ‘यो ऐनले मलाई मेरो सपना पूरा गर्नबाट रोकिरहेको छ ।’

३. रमेश : सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता

रमेश काठमाडौंको एक विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्र अध्ययन गर्दैछन् । उनी सामाजिक न्यायका लागि आवाज उठाउन अग्रसर छन् । सामाजिक सञ्जालमा उनले भ्रष्टाचार, असमानता र वातावरणीय समस्याहरूको बारेमा पोस्ट गर्थे । तर यो ऐनले उनको आवाज दबाइदिएको छ । ‘अब म केही पोस्ट गर्नै  डराउँछु’ रमेशले भने, ‘मलाई थाहा छ, एउटा गलत क्लिकले मेरो जीवन बर्बाद गर्न सक्छ ।’

यस ऐन अन्तर्गत, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको अनलाइन गतिविधिको लागि जिम्मेवार बनाइएको छ । ‘लाइक’, ‘शेयर’ वा ‘रिपोस्ट’ गरेको सामग्री ‘अनुचित’ वा ‘सामाजिक सद्भावमा हानि पुर्‍याउने’ ठहरिएमा ठूलो जरिवाना वा जेल सजाय हुन सक्छ ।

एकदिन, रमेशले काठमाडौं कृतिमा प्रकाशित विरोध प्रदर्शन सम्बन्धी एक लेख पढे । लेखले उनलाई गहिरो रूपमा छोयो, र उनले यो आफ्ना फलोअर्सहरूसँग बाँड्न चाहे । तर उनको औंला ‘शेयर’ बटनमा पुगेर पनि रोकिए ।

‘के यो सुरक्षित छ ?’ उनले आफैंलाई सोधे ‘के म यसका लागि जेल जान तयार छु ?’ अन्ततः, डरले जित्यो । उनले लेख बन्द गरे र आफ्नो फोन राखे । ‘माफ गर्नुहोस्’ उनले आफैंलाई भने, ‘म सक्दिनँ ।’ त्यो रात, रमेश निदाउन सकेनन् । ‘हामी स्वतन्त्र छौं भन्ने कुरा झूट हो’ उनले सोच्दै भने, ‘यो ऐनले हामीलाई दास बनाएको छ ।’

४. सन्दीप : युवा

सन्दीप, एक २८ वर्षीय युवा हुन् । उनी कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध थिएनन्, न त उनी कुनै सार्वजनिक आन्दोलनमा संलग्न थिए । उनी केवल आफ्ना साथीहरूसँग च्याटमा रमाइलो गर्ने र आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्ने गर्थे ।

एक साँझ, सन्दीपले आफ्नो साथी रोशनसँग निजी च्याटमा सरकारको नयाँ आर्थिक नीतिबारे गुनासो गरे । उनले लेखे– ‘यो सरकारले त देशलाई बर्बाद गरिरहेको छ । भ्रष्टाचार मात्रै बढेको छ ।’ यो च्याट केवल दुई जना बीचको निजी संवाद थियो ।

जस्मिनले सबै कागजात बुझाइन्, तर मनोजले मानेनन् । भने, ‘तपाईंको पेजमा सरकार विरोधी पोस्ट देखेको थिएँ । त्यो पोस्ट हटाउनुहोस् । अनि, दर्ता प्रक्रिया छिटो गर्न १५ हजार बुझाउनुहोस् ।’

तर, केही दिनपछि, सन्दीपको घरमा प्रहरी आए । उनीहरूले सन्दीपलाई पक्राउ गरे र आरोप लगाए कि उनले ‘सामाजिक सद्भावमा हानि पुर्‍याउने’ सामग्री सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गरेका छन् । ‘मैले त केवल मेरो साथीलाई निजी सन्देश पठाएको थिएँ’ सन्दीपले बचाउ गर्दै भने, ‘यो कसरी अपराध हुन सक्छ ?’

तर, ऐनको परिभाषाले ‘सामाजिक सञ्जाल’ लाई फराकिलो रूपमा परिभाषित गरेकोले, निजी च्याट पनि निगरानीको दायरामा पर्छ । सन्दीपको सन्देशलाई सरकारले ‘घृणा फैलाउने’ र ‘सरकारविरोधी’ ठहर्‍याएको थियो ।

सन्दीपको गिरफ्तारीले उनको परिवारलाई गहिरो चोट पुर्‍यायो । ६ महिनापछि जेलबाट रिहा हुँदा, सन्दीपको जीवन पूर्ण रूपमा बदलिएको थियो । उनले आफ्नो जागिर गुमाए, उनका साथीहरूले उनलाई टाढा राखे, र समाजले उनलाई ‘अपराधी’ को रूपमा हेर्न थाल्यो ।

‘म केवल मेरो विचार व्यक्त गर्न चाहन्थें’ सन्दीपले भने, ‘तर यो देशमा विचार व्यक्त गर्नु अपराध हो ।’

५. प्रिया : उद्यमी

प्रिया एक टेक उद्यमी हुन् । उनले नेपालमै एउटा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म बनाउने सपना देखेकी थिइन् । तर ऐनले उनको सपना चकनाचूर बनाइदिएको छ । ‘मैले मेरो जीवनको सबै समय प्रविधिमा लगाएँ’ उनले भनिन्, ‘तर यो ऐनले मलाई बाँच्नै दिएन ।’

दर्ता प्रक्रियामा भ्रष्टाचारको दलदल थियो । अस्पष्ट नियमहरू र घूसको मागले उनको स्रोतहरू समाप्त गरिदियो । प्लाटफर्म सुरु गरेपछि पनि उनी निरन्तर निगरानीमा परिन् । ‘मलाई सधैं डर लाग्थ्यो कि कुनै दिन मेरो प्लाटफर्म बन्द गरिनेछ’, उनले भनिन् । अन्ततः, आफ्नो प्लाटफर्म बन्द गरिन् र विदेशिन बाध्य भइन् । ‘नेपालमा रहनु भनेको आफ्नो सपना मार्नु हो’, उनले आँसु पुछ्दै भनिन् ।

६. मनोज : सरकारी अधिकारी

मनोज, एक सरकारी अधिकारी; यो ऐनको छायाँमा फस्टाइरहेका थिए । यो ऐनले उनलाई असीमित शक्ति दिएको थियो । ‘यो ऐन मेरो लागि सुनको खानी हो’ उनले हाँस्दै भने, ‘अस्पष्ट प्रावधान र फराकिलो परिभाषाले हामी जस्तालाई अनगिन्ती अवसर दिएको छ ।’

एक दिन, युवा व्यवसायी जस्मिन आफ्नो व्यवसायको सामाजिक सञ्जाल पेज दर्ता गर्न मनोजको कार्यालय पुगिन् । यस ऐन अनुसार, कुनै पनि प्लाटफर्मले नेपालमा सञ्चालन गर्न विस्तृत कागजात बुझाएर दर्ता गर्नुपर्थ्यो । जस्मिनले सबै कागजात बुझाइन्, तर मनोजले मानेनन् ।

उनले भने, ‘तपाईंको पेजमा सरकार विरोधी पोस्ट देखेको थिएँ । त्यो पोस्ट हटाउनुहोस् । अनि, दर्ता प्रक्रिया छिटो गर्न १५ हजार बुझाउनुहोस् ।’

जस्मिनले विरोध गरिन्, ‘तर त्यो पोस्ट त मेरो ग्राहकले लेखेका थिए । मैले लेखेको होइन ।’ मनोजले कड्किंदै भने, ‘यहाँ नियमभन्दा पनि पैसा र समर्थनले मात्र काम गर्छ ।’

त्यसैगरी; प्रिया, जो सानो सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म चलाउँथिन्, उनी सामग्री व्यवस्थापनको समस्यामा परिन् । यस ऐन अनुसार, ‘अनुचित’ वा ‘सामाजिक सद्भावमा हानि पुर्‍याउने’ सामग्री हटाउनुपर्ने प्रावधान थियो । तर, मनोजले यसलाई आफ्नो फाइदाको लागि प्रयोग गरे ।

‘सर, ती सामग्री सत्य हुन्’, प्रियाले भनिन् । तर मनोजले हाँस्दै भने, ‘ती सामग्री हटाउनुहोस्, २५ हजार बुझाउनुहोस् ।’

मनोजको लामो हात यत्तिमै सीमित थिएन । यस ऐनले ‘नेट न्यूट्रालिटी’ को उल्लङ्घन गर्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई सरकार समर्थित प्लाटफर्मलाई प्राथमिकता दिन अनुमति दिएको थियो । अनिशाले आफ्नो वेबसाइट लोड हुन धेरै समय लाग्ने गुनासो गरिन् ।

मनोजले भने, ‘तपाईंको वेबसाइटलाई प्राथमिकता दिन आईएसपीहरूलाई निर्देशन दिन सकिन्छ । तर, यसको लागि केही पैसा चाहिन्छ ।’

उनले आक्रोशित हुँदै भनिन्, ‘यो त अन्याय हो ।’ मनोजले मुस्कुराउँदै भने, ‘यहाँ स्वतन्त्रता होइन, पैसा चल्छ ।’ झण्डै दुई दशक अघि बनेको ऐनको अस्पष्टता, परिभाषा र कमजोर संरचनाले मनोज जस्ता भ्रष्ट अधिकारीहरूलाई नागरिकहरूको जीवन कठिन बनाउन सजिलो बनाएको थियो ।

परिवर्तनको आह्वान

अनिशा, जस्मिन, रमेश, प्रिया, सन्दीप र मनोजको कथाले यो विधेयकको विनाशकारी प्रभाव उजागर गर्छ ।  ‘सामाजिक सञ्जाल (प्रयोग र नियमन) विधेयक, २०८० नेपालको डिजिटल युगप्रतिको गहिरो गलत बुझाइ र डिजिटल अशिक्षाको स्पष्ट प्रमाण हो ।

यो ऐनले इन्टरनेटको जटिल संरचना, सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूको कार्यक्षमता र स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको महत्व बुझ्न नसकेको देखाउँछ । यसका अस्पष्ट प्रावधान, अक्षम व्यवस्थापन र स्वचालित प्रणालीहरूको अभावले यो ऐनलाई सरकारको दमनकारी हतियारमा परिणत गर्नेछ ।

स्वचालित प्रणालीको अभाव

सामग्री व्यवस्थापन र गुनासो समाधानका लागि कुनै स्वचालित प्रणालीको विकास गरिएको छैन । यसको सट्टा, सबै निर्णयहरू व्यक्तिहरूको विवेकमा निर्भर छन् । विधेयक प्रविधिका सीमाहरू, प्रविधिहरूको अपर्याप्ततालाई बुझ्न नसकेको प्रमाण हो ।

विशेषगरी नेपाली भाषामा एनएलपी प्रविधि अझै कमजोर छ, जसले गर्दा स्वचालित प्रणालीहरूमा त्रुटि हुने सम्भावना धेरै छ । यसको सट्टा, यस ऐनले ‘मानव हस्तक्षेप’ लाई प्राथमिकता दिएको छ, जसले भ्रष्टाचार र दमनलाई बढावा दिनेछ ।

लक्षित दमनको हतियार

यस ऐनले सरकारलाई ‘चुनिएका’ व्यक्तिहरूलाई लक्षित गर्न सजिलो बनाएको छ । यसको अस्पष्ट प्रावधानहरूले सरकारलाई जसलाई पनि ‘सामाजिक सद्भावमा हानि पुर्‍याउने’ वा ‘अनुचित’ ठहर्‍याउन अनुमति दिन्छ ।

ऐनको अस्पष्ट भाषा, ‘नैतिकता र मर्यादामा आधारित सामग्री’ वा ‘सामाजिक सद्भावमा हानि पुर्‍याउने’ जस्ता शब्दहरूले सरकारलाई आफ्नो आलोचकहरूलाई सजिलै दमन गर्न अनुमति दिन्छ । यसले नागरिकहरूलाई सेन्सरशिप गर्न बाध्य बनाउँछ ।

फराकिलो परिभाषाको खतरनाक प्रभाव

१. व्यक्तिगत सन्देशहरूको निगरानी

सामाजिक सञ्जालको परिभाषा यति फराकिलो छ कि यसले व्यक्तिगत सन्देशहरूलाई पनि निगरानीको दायरामा ल्याउन सक्छ । यदि कुनै व्यक्तिले निजी च्याटमा सरकारको दृष्टिमा ‘सामाजिक सद्भावमा हानि पुर्‍याउने’ विचार व्यक्त गर्छ भने त्यो व्यक्तिलाई सजाय दिन सकिन्छ ।

२. घृणा फैलाउने सामग्रीको अस्पष्टता

‘घृणा फैलाउने’ वा ‘सामाजिक सद्भावमा हानि पुर्‍याउने’ सामग्रीको परिभाषा अस्पष्ट छ । यसले सरकारलाई कुनै पनि सामग्रीलाई आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरी दमन गर्न सजिलो बनाउँछ ।

३. व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको उल्लंघन

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई पोस्ट, सेयर, कमेन्ट वा मेन्सन जस्ता सामान्य गतिविधिको लागि पनि जिम्मेवार बनाइएको छ । यसले व्यक्तिहरूलाई आफ्नो अभिव्यक्ति र विचारहरूलाई सीमित गर्न बाध्य बनाउँछ ।

यस्तो अस्पष्टता र डरको वातावरणले परिणामस्वरूप धेरैले विवादास्पद वा आलोचनात्मक विषयहरूमा बोल्नै छोडिदिन्छन्, जसले समाजमा खुला संवाद र विचारहरूको आदानप्रदानलाई कमजोर बनाउँछ ।

४. व्यक्तिगत गोपनीयताको उल्लंघन

सामाजिक सञ्जालको परिभाषाले व्यक्तिगत सन्देश र निजी च्याटहरूलाई पनि निगरानीको दायरामा ल्याउन सक्छ । यसले नागरिकहरूको गोपनीयताको अधिकारलाई गम्भीर रूपमा उल्लंघन गर्दछ ।

भ्रष्टाचार र दमनको चक्र

यस ऐनले भ्रष्टाचार र दमनको चक्रलाई संस्थागत बनाएको छ ।

(क) दर्ता प्रक्रियाः यस ऐनको दर्ता प्रक्रिया अस्पष्ट र जटिल छ, जसले भ्रष्ट अधिकारीहरूलाई घूस माग्न सजिलो बनाएको छ । साना व्यवसायी र स्वतन्त्र प्लाटफर्महरूलाई दर्ता र नवीकरण गर्न बारम्बार घूस दिन बाध्य पारिन्छ ।

(ख) गुनासो समाधान प्रणालीः गुनासो समाधान प्रणालीमा कुनै स्पष्ट समयसीमा वा स्वतन्त्र निरीक्षण छैन । यसले सरकारी अधिकारीहरूलाई गुनासोहरूलाई ‘प्राथमिकता’ दिन घूस माग्न अनुमति दिन्छ ।

अन्त्यमा नेपालको डिजिटल भविष्यलाई पुनः प्राप्त गर्न डिजिटल साक्षरतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । स्वतन्त्रता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने कानुनी संरचना निर्माण गर्नुपर्छ, र स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको सम्मान गर्नुपर्छ । अन्यथा, यस ऐन ऐनले देशलाई दमन, भ्रष्टाचार र विभाजनको चक्रमा फसाइरहनेछ  ।

(भट्टराई जापानको टोकियोमा अवस्थित विश्वप्रसिद्ध भाइबर कम्पनीमा कार्यरत नेपाली इञ्जिनियर हुन् ।)