विशेष अदालतले मंगलबार सर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापनाका लागि राज्यको ढुकुटीबाट रकम खर्च हुने गरी खोलिएको तत्कालीन ‘झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’मा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालका नाममा खोलिएको प्रतिष्ठानको बजेटमा तत्कालीन मन्त्रीसहित पाँच जनाको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै उनीहरूलाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० असोजमा सरकारी रकमबाट नेताको नाममा प्रतिष्ठान खोलेर रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा मधेस प्रदेशका तत्कालीन मन्त्री र सचिवसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उक्त मुद्दामा अन्तिम फैसला सुनाउँदै विशेष अदालतले लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख मानबहादुर खड्का र मधेस सरकारका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठलाई भने संलग्नता नदेखिएको भन्दै सफाइ दियो ।

विशेषले उक्त प्रकरणमा पहिलो चरणमा अभियोगमात्र पुष्टि भएको ठहर गरेको हो । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यद्वय तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले मन्त्री विजयकुमार यादव समेतलाई भने भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ । विशेषले प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष नीरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र रायलाई पनि दोषी ठहर गरेको छ ।

उनीहरूको मुद्दामा दोस्रो सुनुवाइ भने असार २५ गतेलाई तोकिएको छ । उक्त दिन बिगो, जरिवाना र कैद निर्धारणको निर्णय हुनेछ । विशेष अदालतले पुनः पेसी तोकेर सुनुवाइ गर्दै सजाय निर्धारण गर्नेछ ।

विशेषले मन्त्री विजयकुमारको हकमा प्रतिवादीले प्रचलित कानुन अनुसार लेखा उत्तरदायित्वको दृष्टिले कार्यान्वयन गर्ने गरी अख्तियारी प्रदान भएको अवस्थामा उक्त प्रतिष्ठानको उद्देश्य विपरीत अनावश्यक रूपमा खर्च गराएको ठहर गरेको छ ।

विजयकुमारले लेखा, उत्तरदायी अधिकृत गर्ने भनी तोकिएको उक्त कार्यसमेत आफैँले गरी नपाएका अधिकार र हैसियत उपयोग गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १५को कसुर गरेको विशेषको फैसलामा उल्लेख छ ।

विशेषले प्रतिष्ठानका अध्यक्ष पन्त, नवराज भण्डारी, निरज भण्डारी र देवन्द्र रायलाई भने मुख्य अभियुक्तको रुपमा नभइ भ्रष्टाचार निवारण से, २०५९ को १७ अनुसारको कसुरमा मतियारका रूपमा कार्य गरी सुविधा लाभ लिएकोमा दोषी ठहर गरेको छ । मतियारलाई मुख्य अभियुक्तको आधा सजाय वा जरिवाना मात्र पनि हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

कसरी भयो खनाल प्रतिष्ठानमा १९ करोड भ्रष्टाचार ?

सर्पदंशको उपचारमा प्रयोग हुने एन्टिभेनम उत्पादनका लागि लालबन्दी नगरपालिकामा प्रतिष्ठानको सहकार्यमा एन्टिभेनम प्रोडक्शन एन्ड रिसर्च सेन्टर स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने कामका लागि सरकारले १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

प्रतिष्ठानले संघीय सरकारको तर्फबाट समेत ३ करोड २७ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९मा नेपाल सरकार र मधेस प्रदेशको बजेटले आर्थिक दायित्व बेहोर्ने गरी केन्द्र स्थापनार्थ झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (हाल राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषद्) का लागि १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ रकम विनियोजन भएको थियो ।

समपूरक अनुदान रकम सर्पको विष सङ्कलन, प्रशोधन, उत्पादन केन्द्र स्थापनाका निमित्त भौतिक संरचना निर्माणका लागि खर्च गरिने भनिएको थियो ।

यसरी अनुदानको रकम खर्च गर्दा कानुनअनुसार लेखा उत्तरदायी अधिकृतले कार्यान्वयन गर्ने गरी अख्तियारी प्रदान भएको हुन्छ । यसको जिम्मेबारी प्रदेश सचिवलाई दिइएको हुन्छ ।

गैरसरकारी संस्थाबाटै कार्यक्रम कार्यान्वयन र खर्चको लेखाङ्कन गरेर रकम दिएपछि अख्तियारले भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । उक्त संस्थाबाट पहिलो चरणको सबै रकम खर्च भइसक्दा समेत योजनाको उद्देश्य प्राप्तितर्फ शून्य प्रगति भइ अन्य स्वीकृत नभएका विषयमा सरकारी रकम खर्च गरी गराइ १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ दिएको ठहर अख्तियारको अनुसन्धानले देखिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

मधेस सरकारको बजेट वक्तव्यको बुँदा ३३ मा पनि यो कुरा उल्लेख थियो । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९को बजेटमा ‘नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको लागत सहभागिताका आधारमा सर्पको विष सङ्कलन, प्रशोधन, उत्पादन गर्न स्नेक ह्याचरी केन्द्र स्थापना गरी खोप बनाउन आवश्यक कच्चा पदार्थ सङ्कलन गरिने’ भनिएको थियो । केन्द्रको भौतिक संरचना निर्माण गर्न मधेस सरकारले १४ करोड ७१ लाख ३३ हजार रुपैयाँ दिएको थियो भने ३ करोड २७ लाख संघीय सरकारको अनुदानको रुपमा रकम निकास गरिएको थियो ।

‘५ वर्षे आयोजनाका रूपमा अनुमानित लागत ७१ करोड ९८ लाख ३३ हजार २ सय कायम गरेर मधेस प्रदेश र स्थानीय तह अनि प्रतिष्ठानका पदाधिकारी मिलेर पहिलो चरणको काम अघि बढाएको देखिन्छ,’ अभियोगपत्रमा भनिएको छ, ‘तर पहिलो चरणमै विनियोजित रकम हिनामिना भएको छ ।’

झलनाथको नाममा खोलिएको सर्पपालन प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार : ५ जना दोषी ठहर

संघ र प्रदेशले समान ३३ करोड ९९ लाख १६ हजार ६ सय र बाँकी रकम लालबन्दी नगरपालिकाले बेहोर्ने गरी तत्कालीन समयमा कार्ययोजना बनेको थियो । प्रतिष्ठानले ३ वर्षे आयोजना तय गरेर सुरुमा केन्द्र र प्रदेशको लागतमा कुल २४ करोड ५२ लाख २२ हजार लागत अनुमान स्वीकृत पनि गरेको थियो ।

त्यसमध्ये १४ करोड ७१ लाख ३३ हजार २ सय रुपैयाँ मधेस सरकार र बाँकी ९ करोड ८० लाख ८८ हजार ८ सय रुपैयाँ संघ सरकारको समपूरक अनुदानका रूपमा विनियोजन गर्ने सम्झौता भएको थियो । संघले आव २०७६÷७७ मा ३ करोड २७ लाख र ०७७÷७८ मा २ करोड ७७ लाख विनियोजन गरेको थियो । त्यसपछिका तीन आवमा आयोजना निर्माणका लागि मधेस सरकारले बजेट नै विनियोजन गरेको थिएन ।

पहिले नै विनियोजित रकम खर्च गर्ने भनी मधेस सरकार, लालबन्दी नगरपालिका र प्रतिष्ठानबिच २०७६ पुस २४ मा त्रिपक्षीय समझदारी भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । त्यही सहमति अनुसार २०७६ माघ १५ मा प्रतिष्ठानले पत्रमार्फत रकम निकासा गरिदिन नगरपालिकालाई पत्र पठाएको थियो ।

नगरपालिकाले भोलिपल्टै कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सर्लाहीलाई रकम निकासा गरिदिन पत्र लेखेपछि फागुन १३ मा ९ करोड र २०७७ असार २६ मा ८ करोड ९८ लाख ३३ हजार गरी १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ प्रतिष्ठानको खाता जम्मा भएको थियो । तर रकम निकासा भए पनि जग्गा खरिद र उक्त जग्गामा पिल्लर ठड्याउने बाहेक केही काम भएन । पूर्वशर्त अनुसार काम नभएपछि केन्द्रले थप अनुदानको रकम रोक्का ग¥यो ।

खर्च अधिकारको दुरुपयोग गरी प्रतिष्ठानले सेटिङमै परामर्शदातादेखि ठेकेदार छनोट गरिएको अख्तियारको अनुसन्धानमा देखियो । सर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापनार्थ ‘अर्गनाइजेसन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट सर्भिस’ शीर्षकमा ललितपुरको आईटी इकोलाई परामर्शदाता चयन गरिएको थियो ।

उसलाई प्रतिष्ठानबाट ४ करोड ७४ लाख ६० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको अख्तियारको अनुसन्धानमा देखियो । त्यस्तै आयोजनाका लागि २०७७ साउन १४ मा जग्गा खरिद सम्झौता भएकोमा जग्गा किन्नु अगावै साउन ३१ सम्मका विभिन्न मितिमा २ करोड ९८ लाख ५९ हजार ३७० रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको देखियो । एन्टिभेनम प्रोडक्सन एन्ड रिसर्च सेन्टरको भवन बनाउन ३१ करोड ४८ लाख ६७ हजार २ सय ३७ रुपैयाँ लागत अनुमान तयार पारेकामा श्री शर्मा धुलिखेल (जेभी) लाई ३० करोड ६९ लाख ६२ हजार ८३३ रुपैयाँमा ठेक्का दिएको अख्तियारको अनुसन्धानमा देखियो । २४ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी २ करोड ३० लाख २२ हजार २१३ रुपैयाँ पेस्की दिइएको थियो ।

तर यी कुनै पनि काम अघि बढेनन् । ठेकेदारले पेस्की रकम लिएर पिल्लरमात्र खडा गरेर हिँडेको अख्तियारको अनुसन्धानमा देखियो । जग्गा चरण क्षेत्र र उक्त जग्गामा भवनको नाममा पिल्लरमात्र बनेपछि अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएको थियो ।

उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दा प्रतिष्ठानका लागि विनियोजित रकम काम नै नगरी अनियमितता गरेको पाइएपछि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले रकम हिनामिनामा मधेसका आर्थिक मामिलामन्त्री र सचिवले योजनाबद्ध रूपमा हिनामिनामा सघाएको दाबी विशेष अदालतमा गरेको थियो । विशेषले मन्त्रीलाई दोषी ठहर गरेको छ भने सचिवलाई उन्मुक्ति दिएको छ ।

लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख खड्काले मधेसका तत्कालीन सचिव, प्रदेश मन्त्री, लालबन्दी नगरपालिका र प्रतिष्ठानबिच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको आधारमा संघीय सरकारबाट समपूरक अनुदान उपलब्ध गराइदिन सिफारिस गरिएको बाहेक आफ्नो भूमिका नभएको दाबी गरेपछि अदालतले त्यही आधारमा हेरेर उनलाई सफाइ दिएको देखिन्छ ।

कसरी जन्म भयो प्रतिष्ठानको ?

२०७० सालमा संविधानसभा निर्वाचनमा पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले सर्लाही र इलाम दुवै जिल्लाबाट प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । गृहजिल्ला इलामबाट जिते पनि सर्लाहीमा उनी पराजित भएका थिए । निर्वाचन प्रचारका क्रममा सर्लाही पुग्दा सर्पदंशबाट एक बालकको मृत्यु भएपछि भावविह्वल परिवार देखेर चुनावी अभियानकै क्रममा खनालले यस विषयमा केही गर्ने बचन दिएका थिए ।

खनालकै उक्त भनाइपछि नेपालमै एन्टिभेनम उत्पादनका लागि एउटा संस्था दर्ता गरेर अगाडि बढ्ने सल्लाह अनुसार रेवतीप्रसाद पन्तले २०७२ सालमा झलनाथ खनाल प्रतिष्ठान दर्ता गराए ।

एन्टिस्नेक भेनम’ उत्पादन गर्ने काम आफैँमा महत्त्वपूर्ण थियो । तर, नेताले आफ्नै नाममा प्रतिष्ठान खोलेको भनेर आलोचना पनि भयो । यसरी आलोचना बढ्नुको अर्को कारण थियो केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका समयमा उक्त प्रतिष्ठानलाई ७२ करोड दिने सम्झौता भएको थियो । ७२ करोड रुपैयाँ झलनाथ खनालले नै लगेको भनेजसरी हल्ला र आलोचना सुरु भयो ।

काम पनि विवादित हुँदै गएपछि संस्था अहिले अलपत्रजस्तो छ । जबकि १९ करोड खर्च भइसकेको छ । विवाद बढ्दै गएपछि २०७८मा संस्थाको नाम नै परिवर्तन गरिएको छ । हाल यसको नाम राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान एवं अनुसन्धान परिषद् राखिएको छ । यसमा भारतको सेरम इन्टिच्युटले भेनम बनाउने विषयमा चासो दिएको थियो भने थाईल्याण्डको एक अस्पतालले सहकार्यको प्रस्ताव पनि गरेको थियो । तर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि यो अहिले अलपत्र अवस्था छ भने जग्गा गाईबस्तु चरणमा परिणत भएको छ ।