काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई सरकारले दिएको उपचार खर्च फिर्ता गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

आइतबार विद्यार्थी संगठन अखिल छैठौंका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता विमल पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र झलनाथ खनाललाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन् ।

उनले खनालले आफ्ना स्वास्थ्य उपचार विदेशमा गरेको हुनाले उपचारको खर्च सरकारले व्यहोर्नु गैरकानुनी हुने भन्दै सरकारले दिएको उपचार खर्च फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । त्यस्तै उपचार खर्च व्यहोर्ने भनी सरकारले गरेको निर्णय खारेज गर्न पनि माग गरेका छन् ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारले दरपिट गरेको यो रिट भदौ ३ गते न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले दरपिट आदेश खारेज गरिदिएपछि आइतबार दर्ता भएको हो ।

मिर्गौला रोगबाट पीडित पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल हाल भारतको एपोलो अस्पतालमा उपचाररत छन् । उनको उपचारका लागि तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ३१ लाख रुपैयाँ दिएको थियो ।

‘प्रचलित कानूनहरुको बर्खिलाप हुने गरी केपी शर्मा ओली मन्त्रिमण्डलले राज्यकोषबाट पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचारमा ३१ लाख आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइसकिएको र शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिमण्डलले थप उपचार खर्च उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत सार्वजनिक भइसकेको हुनाले मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गरी कानून विपरीत उपलब्ध गराइएको रकम झलनाथ खनालमार्फत् राज्यकोषमा फिर्ता गर्न र झलनाथ खनाललाई उपचारको लागि थप रकम उपलब्ध नगराउनको लागि तथा यस किसिमले विदेशमा उपचार गराउनको लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई सहयोग रकम उपलब्ध नगराउन नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नाममासमेत उत्प्रेषणको आदेशले परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरीपाउँ’ रिटमा भनिएको छ ।

यो रिटमा भदौ १५ गतेका लागि पेशी तोकिएको निवेदक पोखरेलले बताए ।

जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा ३० ले देशको नागरिक वा विशिष्ट जुनसुकै व्यक्ति पनि सरकारी सहयोग वा खर्चमा विदेशमा उपचार गर्न पाउने व्यवस्थालाई बन्देज लगाएको रिटमा उल्लेख छ । विशिष्ट व्यक्तिहरुले नेपालमा उपचार गराउँदा मात्रै तोकिएको सहयोग प्राप्त गर्न सक्छन् ।