करार कर्मचारी हटाउने र काजका कर्मचारी फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको पोखरा महानगरपालिकालाई फेरि अर्को ठेस लाग्न पुग्यो । माघ १ गतेदेखि लागू हुने गरी करारका कर्मचारी हटाउने मंसिर २८ गतेको विशेष नगर सभाको निर्णयअनुसार पुस २१ गते जारी गरिएको पत्र कार्यान्वयन गर्न उच्च अदालत पोखराले नै अंकुश लगाइदिएको छ भने करार कर्मचारी व्यवस्थापनमा राजनीतिक स्वार्थ जोडिँदा सजिलै समाधान हुने संकेत पनि नदेखिएको हो ।

मेयरपिच्छे महानगरमा करारमा कर्मचारी भर्ना हुने र त्यही राजनीतिक आडमा सधैंभरि जागिर खाइरहने प्रवृति लामो समयदेखि देखिँदै आएको छ । लोकसेवा आयोगको सिफारिसबिना स्थायी गर्न नसक्ने भए पनि महानगरले गरेको आन्तरिक परीक्षामार्फत धेरै करारका कर्मचारी स्थायी भइसकेका छन् ।

पछिल्लो पटक स्थायी हुनुपर्ने सर्वोच्चको आदेश ल्याएका १९ जनालाई देखाएर २०६४ सालअघिदेखि कार्यरत १२९ जना स्थायी गरिएको भन्दै प्रदेश लोकसेवा आयोगले खारेज गरिदिएको थियो । त्यसविरुद्ध अदालतमा परेको रिटले तत्काल नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ भने मुद्दा भने विचाराधीन छ ।

त्यसभन्दा अघि प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएर आइसकेपछि पनि पोखरा महानगरमा कार्यरत २८ जना प्राविधिकसहित ३५ जनालाई मंसिर १ गतेदेखि बिदाइ गर्ने निर्णय कात्तिक १५ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले गरेको थियो । तर, यो निर्णयले विशेष नगर सभा नै गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो भने मुद्दा अदालतसम्म पुग्यो ।

एमालेको माग र दबाब अनुसार २८ मंसिरको विशेष नगर सभाबाट करारका कर्मचारीको पुस मसान्तपछि नवीकरण नगर्ने र माघ १ गतेबाट बिदाइ गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यहीअनुसार २१ पुसमा करारका कर्मचारीको नवीकरण नगर्न स्वास्थ्य महाशाखालाई मानगरले पत्ररित्र गरेको थियो । त्यसकाविरुद्ध नेकपा एमाले कास्कीका सचिव लेखबहादुर तामाङ (दर्शन लामा)सहितले उच्च अदालत पोखरामा रिट लिएर पुगे र पुस २८ गते मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्दको इजालसले विशेष नगर सभाले गरेको निर्णयसहित २१ पुसमा गरिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश नै दियो ।

करार कर्मचारी व्यवस्थापनका नाममा आफूले नियुक्ति गरिएका जोगाएर अरुलाई हटाउन खोजिएको आरोप मेयर धनराज आचार्यमाथि एमालेले लगाइरहेको छ । पोखरा महानगरमा २०५४ सालमा कृष्ण थापा र २०७४ सालमासमेत एमालेकै मेयर मानबहादुर जिसी हुँदा धेरै करारका कर्मचारी नियुक्त भएका छन् ।

अहिलेका मेयर धनराज आचार्यले पनि सचिवालयदेखि नगर प्रहरी र विभिन्न पदमा करार कर्मचारी भर्ना गरेको तर तिनलाई जोगाएर अरुलाई मात्र हटाउन खोजेको आरोप एमाले निकट कर्मचारीहरुको छ । एमाले कास्की इन्चार्जसमेत रहेका मेयर थापाको कार्यकालमा भर्ना धएका धेरैजसो कर्मचारी आन्तरिक स्रोतबाट तलब सुविधा खानेगरी स्थायी भइसकेका छन् भने मेयर जिसीका पालामा भर्ना भएका पनि राजनीतिक आडमा सधैं रहिरहने खेलमा छन् । मेयर आचार्यले पनि करारमा कर्मचारी राखेको र तिनलाईसमेत जोगाउन खोज्दा व्यवस्थापन झनै बल्झिएको कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

एमाले जनप्रतिनिधिले अण्डकोषमा हान्दा पोखराका नगर प्रहरी मरणासन्न

महानगरले करारका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न खोज्दा सबैभन्दा बढी विरोध र दबाब एमालेबाटै परेको छ । यसअघि २८ प्राविधिकसहित ३५ जना कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय हुँदा पनि कर्मचारीले विरोध गरिरहेको व्यानरमै एमालेका जनप्रतिनिधि उपस्थित भएर नाराबाजी गरेका थिए ।

यसपटक एमालेकै जनप्रतिनिधिको मागअनुसार भएको करार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने विशेष नगर सभाको निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिन एमाले जिल्ला सचिव नै रिट लिएर उच्च अदालत पुग्नुले कतिसम्म राजनीतिक संरक्षण र दबाब छ भन्ने प्रस्ट देखिएको छ । वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाउन खोजिएको र यसले स्वास्थ्यका कार्यक्रम नै प्रभावित हुन सक्ने भन्दै रिट हालिएको हो ।

२१ पुसमा महानगले स्वास्थ्य महाशाखालाई पठाएको पत्रमा २ महिनाको थप पारिश्रमिक बराबरको सुविधा दिएर बिदा दिन भनिएको थियो । तर, स्वास्थ्यको खोप अभियान लगायत सेवा नै प्रभावित हुने देखाउँदै पार्टीका पदाधिकारी नै अदालत पुगेका हुन् । महानगरका ३ सय ४८ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा २ सय जना कार्यरत रहेको र माघ १ बाट करार कर्मचारी हटाउने हो भने १ सय ६३ जनामात्र बाँकी रहने देखिएको छ । जसका कारण स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुने उनीहरुको भनाइ छ ।

संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गराएर कनिष्टताका आधारमा लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा करार कर्मचारी हटाउँदै लैजानुपर्ने काजका कर्मचारी फिर्ता पठाउनुपर्ने एमालेकै मागअनुसार मंसिर अन्तिममा सकिएको विशेष नगर सभाले निर्णय गरेको थियो । एक हजार १३ जना कर्मचारी रहने संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन पारित गर्दै पुस मसान्तपछि करारका कर्मचारीको म्याद नवीकरण नगर्ने, काजका कर्मचारी हटाउँदै जाने निर्णय विशेष नगर सभाको थियो । संघीय स्वास्थ्य अन्तर्गत संघीय सरकारको १ सय ७८ जनासमेत गरी जम्मा १ हजार १ सय ९१ दरबन्दी कायम त्यही प्रतिवेदन अनुसार गरिएको महानगरका प्रवक्ता मोति तिमिल्सिनाको भनाइ छ ।

पोखरा महानगरमा जम्मा ३६१ जनाको संघीय दरबन्दी छ । तर, विशेष नगर सभाले निर्णय गर्नेबेलासम्म ११ सय ५८ जना कार्यरत थिए । त्यसैको हाराहारीमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गराउने र क्रमश स्थायी गराउँदै लैजाने मेयरसहित एमाले, कांग्रेसको राजनीतिक समझदारीमै निर्णय भएको हो । महानगरले करार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न खोज्दा एकपछि अर्को अदालतमा रिट पुगेपछि कार्यान्वयनमै समस्या देखिएको हो ।

करार कर्मचारीकै विषयमा उच्च अदालत पोखरामै यसअघिका रिट विचाराधीन छन् भने पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश गर्दै बिहीबार नै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उच्चले पेसी तोकेको छ ।

अन्यत्रै खटाइएका कर्मचारी काजमा पोखरा महानगर आउने र सधैं यही रहिरहन खोज्ने प्रवृति यहाँ रोगै बनेको छ । अन्यै दरबन्दी लिएर पोखरा महानगरको सहमतिअनुसार आएर यहीँ रहने काज कर्मचारी नहटाउने तर करारका हटाउने निर्णय गर्न नहुने कार्यपालिककै निर्णयअनुसार विशेष नगर सभाले पनि अनुमोदन गरेको हो ।

अहिले पोखरा महानगरमा १ सय ४ जना काजका कर्मचारी छन् । यहीँको दरबन्दी पूर्ती हुने गरी आएका ७९ जना छन् भने बाँकी त्योभन्दा बाहिरका छन् ।

‘पहिलो चरणमा ५५ जना स्वास्थ्यका कर्मचारीको नवीकरण नगर्ने र २१ जना कर्मचारीलाई फिर्ता पठाउने निर्णय भएको हो,’ पोखराका मेयर धनराज आचार्यले भने, ‘नगर सभाले जे पास गर्‍यो, त्यही लागु गर्ने दायित्व हाम्रो हो र त्यही अनुसार हुन्छ । नगर सभामा एमाले, कांग्रेससहित सबैको एक मतले गरिएको निर्णय हो ।’