जापानले भुटानका पूर्वगृहमन्त्री ल्योन्पो दागो छिरिङलाई सम्मान घोषणा गरेसँगै विश्वका विभिन्न देशमा छरिएर रहेका भुटानी शरणार्थीहरूले त्यसको विरोध गरेका छन्। नयाँ दिल्लीस्थित जापानी राजदूतावासले गत अप्रिलमा दागो छिरिङलाई ‘अर्डर अफ द राइजिङ सन, गोल्ड एन्ड सिल्भर स्टार–२०२१’बाट सम्मान गर्न लागिएको घोषणा गरेको थियो। 

जापान सरकारको उक्त घोषणाले आफू आश्चर्यचकित भएको भुटानी अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाल बताउँछन्। “जापानले दागो छिरिङलाई किन सम्मान गर्न लागेको हो? हामी अचम्ममा परेका छौं,” रिजाल भन्छन्, “(पहिले) तपाईंहरूमाथि अन्याय भएको रहेछ, चाँडै देश फर्कनुहुनेछ भन्ने पनि जापान सरकारकै प्रतिनिधि थिए। दागोले गरेको अत्याचारबारे जापानी जानकार नै छन्। भुटानमा न्यायपालिका ठीक हुन्थ्यो भने दागो आज जेलमा हुन्थे। त्यस्ता मानिसलाई जापानले सम्मान गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो।”  

जापानजस्तो प्रजातान्त्रिक मुलुकको सम्मान दागोले आफ्ना नागरिकमाथि गरेका बर्बर दमन र अत्याचारको वैधानिकता हुने रिजालको दाबी छ। सन् १९९१–१९९८ सम्म भुटानको गृहमन्त्री र १९८८–१९९१ सम्म उपगृहमन्त्रीका रूपमा काम गरेका दागो छिरिङ दक्षिण भुटानमा नेपालीभाषीमाथि दमन गर्ने प्रमुख पात्र हुन्। उनकै अगुवाइमा ३ दशकअघि दक्षिण भुटानका करीब १ लाख ३० हजार नेपालीभाषी भुटानीलाई देश निकाला गरिएको थियो।

दरबार निकट रहेका दागो छिरिङले राजाको निर्देशनमा नेपालीभाषीमाथि चरम दमन गरेको भुटानी नेता रिजाल बताउँछन्। रिजालका अनुसार, पूर्व राजा जिग्मे सिग्मे वाङचुकका काका नाम्गेल वाङचुक र दागो छिरिङको मिलेमतोमा दक्षिण भुटानका नेपालीलाई लक्षित गरी सन् १९८८ मा नागरिकता सम्बन्धी नियम संशोधन गरिएपछि ३०० वर्ष अघिदेखि भुटानमा बसोबास गर्दै आएका नेपालीलाई लखेट्ने प्रक्रिया शुरू भएको हो।

सन् १९५८ मा तत्कालीन भुटानी राजा जिग्मी दोर्जी वाङचुकको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो राज्यसभाले नागरिकताको नियम जारी गर्दै पुस्तौंदेखि भुटानमा बस्दै आएका मानिसको नागरिकता सुनिश्चितता गरेको थियो। तर, त्यसलाई उल्टाएर दक्षिण भुटानमा बसोबास गरिरहेका नेपालीभाषीलाई लक्षित गरी सन् १९८८ को नागरिकता ऐन (अधिनियम) मा संशोधन गरेर नागरिकता प्राप्तिको नियमलाई कडा बनाइयो। राजाको अध्यक्षतामा गठित नागरिकता सम्बन्धी संशोधित अधिनियम लागू गर्ने कार्यविधि बनाउने उच्चस्तरीय समितिको सचिवमा गृहमन्त्रालयका तर्फबाट उपमन्त्रीका रूपमा दागोले काम गरेका थिए। 

त्यो नयाँ नियमपछि सन् १९६४–१९७० मा भारतीय विज्ञहरुको संलग्नतामा भुटानमा सम्पन्न गरिएको जनगणना र त्यसका आधारमा सन् १९८१–८२ मा भुटान सरकारको रजिष्ट्रेसन विभागले प्रदान गरेका नागरिकता परिचयपत्रलाई मान्यता नदिएर थप नयाँ प्रमाण खोज्न थालियो। 

दक्षिण भुटानलाई मात्र लक्षित गरेर सन् १९८८ मा नयाँ जनगणना भयो। पहिलाका जनगणनामा सम्बन्धित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिलाई संलग्न गराइए पनि त्यस जनगणनामा जनप्रतिनिधिलाई संलग्न गराइएन र व्यापक विभेद गरियो।

सन् १९६४–१९७० को जनगणनाका आधारमा नागरिकता र परिचयपत्र पाइसकेका व्यक्तिहरूलाई सन् १९५८ अघिदेखि भुटानमा बसोबास गरेको प्रमाण माग्न थालियो। रिजाल लिखित पुस्तक निर्वासनका अनुसार सन् १९८० मा दक्षिण भुटानमा कमिस्नर प्रथा खारेज गरी त्यसका ठाउँमा जोङ्खा शासन प्रणाली लागू गर्दा ऐतिहासिक रूपमा रहेका पुस्तौंपुस्ताका कागजपत्रलाई नष्ट गरिएको थियो। त्यसै कारण पनि दक्षिण भुटानमा बसोबास गर्ने नागरिकसँग आवश्यक प्रमाण थिएनन्। जोङ्खा शासन प्रणाली लागू हुनुअघि दक्षिण भुटानका सरकारी कार्यालयका सबैजसो कामकाज नेपाली भाषामा हुन्थे। 

सन् १९८८ को नयाँ नियमले भुटानको नागरिकता प्राप्त गर्न जोङ्खा भाषामा १० कक्षासम्म पढेको, घरमूलीले नागरिकता परिचयपत्र प्राप्त गरेपछि तिनका सन्तानले पनि दश कक्षा उत्तीर्ण भएपछि मात्र परिचयपत्र दाबी गर्न पाउने व्यवस्था गरियो।
भुटानले नेपालीभाषीलाई लक्षित गरी ल्याएको नयाँ नियमले एउटै घरका परिवारमध्ये बाबु स्वदेशी, आमा विदेशी, आमा स्वदेशी, बाबु विदेशी, आमा बाबु स्वदेशी र बालबालिका विदेशी हुन पुगे।

सन् १९८८ को जनगणनापछि नेपालीमाथिको धरपकड शुरू भएको रिजालले आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्। दक्षिण भुटानमा सैनिक शासन लगाएर राज्यको उर्दी नमान्नेलाई घुँडामुनि गोली हान्ने र धन सम्पत्ति लुटेर देश निकाला गरिएको थियो।

“दागो आफैँले गाउँमा गएर गोली हानेर मान्छे मारेको हो, ऊ मातहत जिल्लाका सिडिओले लाइन लगाएर मान्छे मार्ने र महिलालाई बलात्कार गर्ने काम गरेको हो,” रिजाल भन्छन्, “त्यसको छानबिन नै भएन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दागोलाई सम्मान होइन, उसको ज्यादतीको छानबिन गरेर जेल हाल्नुपर्छ।”

तत्कालीन समयमा कति मानिसको मृत्यु भएको त्यसको आधिकारिक जानकारी बाहिर आउन सकेको छैन। तर, भुटानी शरणार्थीहरू भने तत्कालीन समयमा सयौं मानिसको हत्या भएको अनुमान गर्छन्। भुटानका जेलमा अहिले पनि भुटानी शरणार्थीका ८० भन्दा बढी आफन्त छन्। अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस (आईसीआरसी) को पहलमा शरणार्थीका आफन्तलाई जेलमा रहेका बन्दीसँग भेटघाट गराइन्छ।