केही वर्षदेखि चीनबाट विद्युतीय गाडी ल्याएर बेच्ने ठूला साहुजी र स्याउ आयातकर्ताको धन्दा उस्तै देखिएको छ । बिजुली गाडीको क्षमता घटाइएको नक्कली कागजात पेश गरेर विनोद चौधरीदेखि बिवाईडी गाडी आयातकर्ताले राज्यकोषमा हालसम्म कम्तीमा ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार चुना लगाएको महालेखाको ठहर छ । कर त यति छले भने आम्दानीचाहिँ कति गरे होलान् ?

चीनबाट विद्युतीय गाडी आयात गर्दा ९९ किलोवाट देखाएर ल्याउने क्रम वर्षौंदेखि जारी छ । यसमा विनोद चौधरीको सिजी मोटर्स र बिवाईडीले सबैभन्दा धेरै तर मारेको अधिकारीहरू बताउँछन् । ती गाडी आयातमा पौने ४ अर्ब राजश्व छलिएको महालेखा परीक्षकको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ मा ठहर छ । प्रतिवेदनको पृष्ठ १५२ र १५३ मा उल्लिखित बुँदा नम्बर १२४ र १२५ मा विद्युतीय गाडी बिक्री गर्ने साहुजीहरूको बदमासीबारे सविस्तार लेखिएको छ । महालेखाले विद्युतीय सवारीसाधन आर्थिक ऐन, २०८० अन्तर्गत पिक पावरमा तलमाथि पारेर प्राविधिक जाँचै नगरी, व्यापारीले भनेका आधारमा भन्सार जाँच पास गरिदिँदा राज्यकोषमा पौने ४ अर्बको नोक्सान भएको पत्ता लागेको हो ।

आर्थिक ऐन २०८० ले ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका गाडी भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.५९ (अन्य), ८७०३.८०.२१ (अनएसेम्बल), ८७०३.८०.२९ (अन्य) अनुसार जाँचपास गरी १५ प्रतिशत भन्सार महसुल, १० प्रतिशत अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर तिरेर तथा क्षमता तोकेर मात्र ल्याउनु पर्ने भनेको छ । १०० देखि २०० किलोवाट भएमा उपशीर्षक ८७०३.८०.६९ अन्तर्गत २० प्रतिशत भन्सार महसुल, २० प्रतिशत अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनुपर्ने हुन्छ ।

तर, आयातकर्ताले पेश गरेको बीजकमा उल्लिखित पिकपावरको आधारमा भन्सार जाँचपास गरी जडित मोटरको क्षमता जाँच नगरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । उता यातायात कार्यालयले समेत झारा टार्नको लागि ती सवारीसाधनको रोड ओर्दिनेस मात्र जाँच गरेको पाइन्छ । लेखिएको छ, ‘विभिन्न पैठारीकर्ताले पिक मोटर पावरको क्षमता घोषणा गरे पनि प्राविधिकबाट परीक्षण नभएको साथै विद्युतीय सवारीसाधनका उत्पादक वा अन्य स्वतन्त्र जाँचकीबाट मोटर क्षमतालाई पुष्टि गर्ने टेष्ट रिपोर्टसमेत संलग्न नरहेको, उत्पादक कम्पनीको वेबपेजमा रहेका क्याटलग तथा अन्य देशमा गरिएको निर्यातको विवरणका आधारमा पैठारी भएका विभिन्न मोडेलका सवारीसाधनहरू १०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्म क्षमताको रहेको देखिएको ।

तथापि रसुवा र तातोपानी नाकाबाट सवारीसाधनको घोषणाबमोजिम क्षमता ९९ किलोवाट पिक मोटर पावर देखाई भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.५९ (अन्य) बाट जाँचपास भएको ।’ यसबाट नेपाल ल्याइने गाडीलाई भन्सारमा कर प्रयोजनका लागि मात्रै ९९ किलोवाटको बनाएर आजका मितिसम्म भित्र्याउने गरिएको छ । कम राजश्व तिरेको प्रमाणित भइसकेको छ । चीनको मोटर उत्पादक कम्पनीद्वारा प्रकाशित आधिकारिक प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तथा मोटर क्षमता जाँच गरेर रसुवाबाट २ अर्ब ७४ करोड १८ लाख ९९ हजार तथा तातोपानीबाट १ अर्ब ३ करोड २५ लाख २० हजारसमेत ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार छुट महसुल तथा कर असुल्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ । नेपालमा ल्याइएका यस्ता गाडी १४४ किलोवाट वा सोभन्दा माथिका हुन् । उनीहरूले महँगो ब्राण्डेज जुत्तालाई साधारण र वयस्क मानिसले लगाउने प्यान्टलाई बच्चाको प्यान्ट भनेर भन्सार पास गराउने शैली अपनाएको भुक्तभोगीहरूको बुझाइ छ । यो हर्कत भारतबाट आयातित टाटाको विद्युतीय गाडीबाहेक अरु सबैमा लागु हुन्छ । राज्यकोष लुट्नेमा बिवाईडीका सञ्चालकदेखि सिजी मोटर्सका विनोद चौधरीसमेत देखिएका छन् ।

भन्नलाई त उनीहरूले चीनबाट सिंगापुर र नेपालमा १०० किलोवाट मुनिको गाडी पठाउने गरिएको दाबी गरेका छन् । तर त्यसको आधिकारिक प्रमाण पेश गरेका छैनन् । गाडीको आधिकारिक क्याटलगमा त्यो कुरो देखिँदैन । कतिपयले त पछि नक्कली क्याटलग बनाएर पेश गरेको पनि बुझिएको छ । यसै सन्दर्भमा अर्थका एक जना पूर्व सहसचिवले स्याउ आयातमा कर छलिएको रोचक सन्दर्भ सुनाए । ‘तिब्बती उत्पादनलाई सुविधा प्रदान गर्ने सहमतिअनुसार स्याउलाई २ प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरियो । जबकि अन्यत्रको स्याउमा १० प्रतिशत करको दर कायम छ । ८ प्रतिशतमा तर मार्नैका लागि त्यसपछि नेपाल आउने सबै स्याउलाई तिब्बतको मात्रै भन्न थालियो ।’ उनका अनुसार कतिपय व्यापारी गाडी र स्याउ दुबै आयातमा संलग्न रहेको आशंका छ ।