ऐन संशोधन गर्दा यसअघिदेखि नै ५ वर्षे हदम्याद पर्खिएर बसेकाहरूलाई सम्बोधन नगरेको उच्च अदालत बार एसोसिएसन विराटनगरका सचिव विनोद तिम्सिनाले बताए ।

२७ वैशाख, विराटनगर । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्दै बुधबारबाट चेक अनादर (बाउन्स)सम्बन्धी नयाँ कानुन लागु भएको छ । सशोधिन ऐनमा बाउन्सको प्रक्रिया र सजाय हेरफेरसँगै बाउन्स गर्ने समय पनि परिवर्तन गरिएको छ ।

यो संशोधनले ५ वर्षे हदम्याद बाँकी रहेका चेकको विषयलाई भने सम्बोधन गरेको छैन । जसले गर्दा ५ वर्षे हदम्याद पर्खिएकाहरूमाथि अन्याय भएको छ ।

विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ ले ५ वर्षसम्म कानुनी उपचारमा जान पाउने व्यवस्था गरेको थियो । संशोधन गर्दा विनिमेय ऐनको दफा १०७ (क) खारेज भएपछि कानुनी उपचारको पर्खाइमा रहेकाहरूलाई अन्याय भएको हो । अब १ वर्ष नाघेका चेकको कानुनी उपचार पाउने बाटो बन्द भएको छ ।

संशोधन गर्दा यसअघिदेखि नै ५ वर्षे हदम्याद पर्खिएर बसेकाहरूलाई सम्बोधन नगरेको उच्च अदालत बार एसोसिएसन विराटनगरका सचिव विनोद तिम्सिनाले बताए । उच्च बारले ५ वर्षे हदम्याद पर्खिएकाहरूलाई पनि सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ ।

‘सम्पत्तिसम्बन्धी संवैधानिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने र आमनागरिकको कानुनी उपचारको ढोका बन्द गर्दै निहित स्वार्थ समूहलाई मात्र लाभ पुग्नेगरी विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७(क)को खारेजी गरी हठात् रूपमा हदम्यादविहीन बनाउँदै यसअघि चेक अनादर भई विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०८ बमोजिम हदम्याद बाँकी रही कानुनी उपचारको लागि अदालत प्रवेश नगरेका लाखौं सर्वसधारणलाई यस संशोधनले कानुनी उपचारबाट बञ्चित हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ,’ उच्च अदालत विराटनगर बार एसोसिएसनले भनेको छ ।

‘यसरी नागरिकको संवैधानिक सम्पत्तिको अधिकार र कानुनी उपचारको अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै भएको संशोधनलाई पुनर्विचार गरी नागरिकको साम्पत्तिक तथा कानुनी उपचारको (अनादर भई ५ वर्षे अवधि बाँकी रहेका चेकहरूको सन्दर्भमा) अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न यो बार सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरूसँग जोडदार माग गर्छ,’ बारले भनेको छ ।

बुधबार राजपत्रमा प्रकाशित संशोधनले चेक बाउन्ससम्बन्धी कसुरमा प्रहरीले मात्र अनुसन्धान गरेर मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउने प्रावधान राखेको छ । यसअघि सर्वसाधारणले चेक अनादरको मुद्दामा सिधै अदालत जानसक्ने विकल्प थियो ।

प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भएको ६ महिनाभित्र अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था नयाँ संशोधनमा छ । ऐनको दफा १७ मा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३(क) बमोजिमको कसुरमा चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएको मितिले एक वर्षभित्र जाहेरी दिन सकिनेछ र त्यसरी जाहेरी परेको मितिले ६ महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतसमक्ष मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्नेछ ।’

चेकमा उल्लेख भएअनुसार खातामा पर्याप्त निक्षेप नभए बैंकले खाताधनीलाई ४५ दिनको समय दिएर पैसा जम्मा गर्न सूचना दिनुपर्नेछ ।

संशाोधनपछि चेक अनादार गर्नेलाई बिगो भराएर पाँच प्रतिशत जरिबाना असुल गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । ‘चेक अनादार प्रमाणित भएमा चेक जारी गरी दिने खातावालाबाट चेक धारकलाई बिगो बमोजिमको रकम तथा सो रकममा चेक जारी गरेको मितिदेखि रकम भराएको मितिसम्मको प्रचलित कानुन बमोजिम व्याजसमेत भराई चेक जारी गरिदिने खातावालालाई ५ प्रतिशत जरिबाना र देहाय बमोजिम सजाय हुनेछ,’ संशोधनमा भनिएको छ ।

सजाय भने चेकमा उल्लेख भएको रकम अनुसार फरकफरक हुनेछ । १५ लाख रुपैयाँसम्मको बिगोमा एक महिना, १५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म ३ महिना, ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म १ वर्ष, १ करोडदेखि १० करोडसम्म २ वर्ष र १० करोडभन्दा धेरै बिगोको हकमा ४ वर्ष कैद सजायको प्रावधान राखिएको छ ।

चेक बाउन्स