प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले शुक्रबार प्रतिनिधिसभाका दुईवटा बैठक अवरुद्ध गरेको छ। पहिलो बैठक अवरुद्ध गरेपछि १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको थियो। त्यस्तै दोस्रो बैठक अवरुद्ध गरे पनि सभामुखले अगाडि बढाउन खोजेका थिए तर कांग्रेसले सभामुख अगाडिको वेलमा आएर नाराबाजी गरेपछि सभामुखले सो बैठक आइतबार ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ९दोस्रो संशोधन० विधेयक २०८० माथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिने विषयमा कांग्रेसले असहमति जनाएको हो।

संसद्को पहिलो बैठकमा कांग्रेस सांसद उठेर विरोध गरेपछि दिउँसो २ बजे १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको थियो। दुई घण्टापछि बसेको बैठकमा कांग्रेस सांसद आआफ्नो स्थानबाट उठिरहेको बेला सभामुख देवराज घिमिरेले सदन चलाउन खोजेपछि कांग्रेसले वेलमा पुगेर नाराबाजी गरेको थियो।

दोस्रो बैठक सुरु हुनासाथ कांग्रेसका सांसद उठे तर सभामुखले कांग्रेस सांसदलाई आआफ्नो स्थानमा बस्नुस् भन्नु पथ्र्यो, केही छ माननीय किन उठ्नुभयो भनेर सोध्नुपथ्र्यो तर सभामुखले उठेर अवरुद्ध गरिरहेको कांग्रेसको कुनै वास्तै नगरी सिधै गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ९दोस्रो संशोधन० विधेयक २०८० लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति दिएपछि कांग्रेस सांसद दौडदै वेलमा पुगेर नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामासमेत मागेका थिए। कांग्रेसले लगाएको नारामा ‘सहकारी पीडितलाई न्याय दे, सहकारी ठग्न पाइँदैन, गृहमन्त्री राजीनामा दे’ भन्ने उल्लेख थियो।

सहकारी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्रीको विषयमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट जवाफ नदिएसम्म उनलाई विधेयक प्रस्तुत गर्न नदिने कांग्रेसको नीति रहेको भन्दै कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेको हो।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बिहान ११ बजे बोलाइएको बैठक निर्धारित समयमा सुरु हुन सकेन। केही समय ढिला सुरु भए पनि शून्य समय र विशेष समयमा सांसदले धारणा राखेपछि कार्यसूचीमा प्रवेश भएको थियो।

दिउँसो २ बजेपछि गृहमन्त्री लामिछानेलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले अनुमति दिएका थिए। तर, कांग्रेसले उठेर विरोध गरेको थियो। आफ्नो भनाइ राख्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले गृहमन्त्रीको विषयमा प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने बताए।

हामीले प्रि–बजेट छलफल रोक्न खोजेको होइन भन्दै उनले गृहमन्त्रीको विषयमा स्पष्ट गर्नुपर्ने बताए। ‘के प्रतिपक्षलाई वेलमै बोलाएको हो,’ प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने कि प्रतिपक्षलाई वेलमा बोलाउने हो, बाध्य नपारियोस् भन्दै उनले चेतावनी दिए। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको जवाफ नआउँदासम्म कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सक्दैनौं तर प्रि–बजेटमा अवरोध गर्दैनौं।’

कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र केसीले गृहमन्त्री रवि लामिछाने आफैं पीडक रहेको भन्दै गृहमन्त्रीका रूपमा सहकारी पीडितलाई न्याय दिन नसक्ने बताए। सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धानको घेरामा रहेकाले लामिछानेलाई गृहमन्त्री स्वीकार्न नसक्ने उनले बताए।

तपाईं सही पनि हुन सक्नुहुन्छ तर, यसको अनुसन्धान नसकिँदासम्म विश्राम लिन पनि उनले आग्रह गरे। सूर्यदर्शन सहकारीमार्फत ठगी गरेको भनी २५ जनाले गृहमन्त्रीविरुद्ध जाहेरी दिएको घटनालाई कांग्रेसले उठाएको हो।

कांग्रेसले उठेर विरोध गरेपछि माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नियमापत्ति गरेका थिए। संसदीय तालिकासमेत बनेको र त्यसअनुसार अगाडि बढ्नुपर्नेमा त्यसो हुन नदिनु प्रतिनिधिसभा नियमावलीविपरीत हुने भन्दै ध्यानाकर्षण गरेका थिए।

पहिलो बैठक अवरुद्ध भएपछि सभामुख घिमिरेले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरेका थिए। गृहमन्त्री लामिछानेले विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची हटाए संसद् चल्न दिने कांग्रेसको भनाइ थियो तर सत्तारुढ दलहरूले यस्तो अभ्यास गर्न नहुने अडान राखेको एक नेताले बताए।

दलहरूबीच कुरा नमिलेपछि १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको प्रतिनिधिसभा बैठक दुई घण्टासम्म पनि चल्न सकेको थिएन। बैठकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत भएपछि बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त ९प्रि–बजेट० मथिको छलफल जारी राखिने कार्यसूची थियो। संसद् अवरुद्ध भएपछि प्रि–बजेट छलफल पनि अवरुद्ध भएको छ। फागुन २१ गते नयाँ समीकरण बनेसँगै कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको छ।