नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नरका लागि अर्थशास्त्री विश्व पौडेलको नाम सिफारिस भएपछि गभर्नर बनाउने जनाइएको छ। उनी राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष र नेपाली कांग्रेसका महासमिती सदस्य हुन्। विवाद सुरु भएपछि उनले त्यस अघि नै गभर्नर चयन समितिमा रहेको हैसियतबाट राजीनामा दिएका थिए।

त्यसैबीच सरकारले सोमबार साँझ मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पौडेललाई गभर्नर नियुक्त गर्ने तयारी गरेको खबर सार्वजनिक भएको छ। मन्त्रालय र कार्यपालिकाका सूत्रहरूका अनुसार पौडेललाई मंगलबार बिहान प्रधानन्यायाधीशबाट सपथ गराएर पदभार सम्हाल्न लागिएको छ। प्रकाशित समाचारलाई आधार मानेर सर्वोच्चमा पेश भएको पहिलो रिट निवेदन शुक्रबार अस्वीकृत भइसकेको छ। अदालतको रजिष्ट्रारले त्यो निवेदन “पौडेललाई गभर्नरसिफारिस समितिबाट नै सिफारिस नगरिएको” भन्दै दर्ता हुन नसकेको निष्कर्ष सुनाए।

तर अदालतले यही मुद्दा अर्को इजलासमा राख्ने तयारी गरिसकेको छ। जनआस्थाको रिपोर्टअनुसार सरकारले सोमबार गभर्नर नियुक्ति गर्ने साथै मंगलबारै प्रधानन्यायाधीशबाट पौडेललाई सपथ ग्रहण गराउने योजना बनाइरहेको छ। सर्वोच्चले भने मंगलबारैका लागि नियुक्तिविरुद्ध दायर हुने नयाँ रिट निवेदन अनुसूचीमा राखेर छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। जसअनुसार प्रधानन्यायाधीश इजलासलाई हेर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। विपक्षी दल र कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका छन् कि प्रधानन्यायाधीश आफैं मुद्दा हेर्न लाग्दा सपथ आयोजना गर्नुलाई संविधान र नैतिकताको दृष्टिले कसरी व्याख्या गर्ने?

अन्तिम निर्णय आइसकेपछि मात्र सपथग्रहण गर्नुपर्ने नियम र शासकीय मर्यादा उल्लङ्घन भएको आलोचना पनि गरिँदैछ। यो प्रकरणले सरकार–न्यायपालिका सन्तुलन, कानूनको सर्वोच्चता र केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रताको संवैधानिक मूल्यमाथि प्रश्न उठाएको छ, र यसलाई लिएर आगामी दिनहरूमा अझै व्यापक बहस हुने अपेक्षा गरिएको छ।