गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलविरुद्ध दायर रिट निवेदन सर्वाेच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा पेशीमा तोकिएपनि हेर्न नभ्याइने भएको छ । 

३३ औं नम्बरमा पेशीमा चढेकाले उक्त मुद्दाको सुनुवाई हेर्न नभ्याइएको भनिएको छ । यसअघि जेठ १४ गते न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले प्रारम्भिक बहस पश्चात् नेपाल सरकारलगायत विपक्षीहरुलाई नियुक्तिको आधार पुष्टी गर्ने प्रमाणसहित आजको बहसमा उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो । 

उक्त आदेशपछि सरकारले योग्यता पुष्टी गर्न नसकेमा डा पौडेलको नियुक्ति बदर हुनसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको हो । गभर्नर पदमा जेठ ६ गते नियुक्त पौडेलको नियुक्ति बदरको माग गर्दै तत्काल गम्भीर विषयको निर्णय गर्न नपाउने, नोटमा हस्ताक्षर गर्न रोक लगाउनसमेत अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । 

गभर्नरमा राजनीतिक दलबाट सिधै नियुक्ति गरिनु राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दाबीसहित गभर्नर पौडेलको नियुक्ति बदर माग गरिएको हो । अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले ऐनको बर्खिलाफ राजनीतिक स्वार्थको व्यक्तिलाई गैर कानुनी तवरले नियुक्ति गरिएको दाबीसहित सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । 

निवेदकहरुले गभर्नर पौडेलमा बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले अनिवार्य गरेको आर्थिक, मौद्रिक, वाणिज्य र बैंकिङ क्षेत्रको उपाधि नभई ग्रामीण विकास अर्थशास्त्रको योग्यता रहेकाले ऐनले अनिवार्य गरेको उपाधि नभएको, सिफारिस समितिको व्यक्तिले राजीनामा गरी निहित स्वार्थमा प्रतिस्पर्धा नगराई नियुक्ति गरिएको आधारसमेत देखाई नियुक्ति बदरको माग गरिएको छ ।