अरुलाई सुशासनको पाठ सिकाएर आफैं कुशासनको बाटो हिँडेका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साह धेरै जान्ने बन्दा अप्ठेरोमा परेका छन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयअन्तर्गत बागमती प्रदेश लेखा परीक्षण निर्देशनालयकी हाकिम (उपसचिव) कल्पना अर्यालसहितको टोलीले अवैतनिक सल्लाहकारको विदेश भ्रमणमा भएको लाखौं खर्चलाई बेरुजु ठहर्‍याएर रिपोर्ट दाखिला गरेपछि समस्यामा परेका उनी यतिखेर कुुरा मिलाउन दौडधुपमा व्यस्त छन् । यस्तो मनपरीबारे पटक–पटक सोधखोज गर्दा वास्तै नगरेका बालेनले बेरुजु लेखिसकिएपछि भने एक्लै भेटेर यस्तो कानुनी व्यवस्थाबारे मलाई थाहै भएन, तनाव भयो भनेका थिए । 

सन् २०२४ को मे १४ देखि २५ सम्म फ्रान्समा सम्पन्न कान्स फिल्म फेस्टिभलका निम्ति बालेनलाई मात्र निम्तो आएको थियो । तर, उनले आफ्ना युट्युब व्यवस्थापक कुमार व्यञ्जनकार (बेन) र सहपाठी सुनिल लम्साललाई आफैंसँग लिएर गए । कानुनले नचिन्ने ती दुवैलाई बालेनले महानगरको खर्च हाल्ने गरी निर्णय गराएर लगेको बुझिएको छ ।

दुई जनाको २० लाख रुपैयाँँ खर्च बेरुजु देखिएको महालेखाको ठहर छ । स्रोत भन्छ, ‘औपचारिक नियुक्ति नपाएका उनीहरूलाई कानुनले चिन्दैन । त्यसैले तिनका नाममा खर्च लेख्न पाइँदैन । तलबसमेत नपाउने उनीहरूलाई मेयरसाबले विदेश लैजानुभयो । महालेखाले बेरुजु भएको औंल्याएपछि तनावमा पर्नुभएको छ ।’

स्रोतका अनुसार बालेनको आदेशमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (हाल सूचना विभागका महानिर्देशक) प्रदीप परियारले भ्रमण स्वीकृत गरेका थिए । उक्त भ्रमण खर्चलाई बेरुजुमा राखिएपछि महानगरमा खैलाबैला मच्चिएको छ । बालेनले वकिलहरूसँग यसविषयमा गोप्य छलफल गरेर सुझाव लिएका छन् । 

तिनैमध्येका एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताले भने, ‘अरु बेला हामी कसैलाई टेर्दै नटेर्ने उनी आफूलाई अप्ठेरो परेपछि भेट्न आएका थिए लौन, बर्बाद भयो, के गर्ने भन्दै आत्तिएर । उनीहरूले तलब खाँदैनन्, नत्र त्यसैबाट कटाएर दिन्थेँ भनी पीडा पोख्दै थिए ।’

स्रोतका अनुसार एक महिनाअगाडि मात्र महानगरको अडिट सकिएको छ । प्रतिवेदन देखेर अत्तालिएका बालेन जापानी राजदूतसँग भेट्नबाहेक अफिसै नगएर यही लफडा सल्टाउन कुदाकुदमा छन् । स्थानीय सञ्चित कोषमा रकम दाखिला गरेर महालेखालाई भौचरसहितको निवेदन पेश नगर्दासम्म महानगरले बेरुजु बोकिरहनुपर्नेछ । 

उता सो रकम बालेनले नै भर्पाइ गर्नुपर्ने माग जनप्रतिनिधिहरूको छ । एक जना वडाध्यक्ष भन्छन्, ‘मोजमस्ती गर्ने उनीहरू, अनि बेरुजु बोक्नेचाँहि महानगर ? यो कदापि स्वीकार्य छैन । जसले खर्च गरेको हो, उसैले तिर्नुपर्छ ।’

महानगरका सहायक प्रवक्ता ध्रुवकुमार काफ्लेले बेरुजुबारे जानकारी पाइएको बताए । त्यसविषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको उनको भनाइ छ । ‘अडिट गरेर सकिएपछि प्रारम्भिक छलफल भएको छ । हामीकहाँ सबै कागजात आइसकेको छैन । कागजातहरू आएपछि मात्र के भएको हो ? स्पष्ट थाहा हुन्छ’, उनले भने । बेरुजुको विषयमा अख्तियारले पनि छानबिन अगाडि बढाएको छ ।

कुमार बेन बालेनको सामाजिक सञ्जाल ‘ह्याण्डलर’ पनि हुन् । मेयर शिवबुटीमा झुमिरहने हुँदा उनको फेसबुकमा उनले नै स्ट्याट्स लेख्दै आएका छन् । विगतमा बालेनसँग एउटै कम्पनीमा काम गरेका सुनिल स्ट्रक्चरल इञ्जिनियर हुन् । महानगरबाट पारिश्रमिक नलिए पनि उनीहरूले ठेक्कापट्टा मिलाएर राम्रै आम्दानी गर्दै आएका छन् ।

अदालतमा मुद्दा लाने तयारी

आर्थिक अनियमिततामा जोडिएका महानगरका केही अधिकारीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा लाने तयारी गरेको छ । प्रशासन विभाग प्रमुख नमराज ढकाल, वित्त विभाग प्रमुख डा.शिवराज अधिकारी, सूचना अधिकारी तथा निर्देशक वसन्त आचार्यसँग अख्तियारले केही दिनअघि बयान लिएको बुझिएको छ । तर, उनीहरूको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएपछि सात करोड रुपैयाँँ बिगो मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न लगिँदै छ । 

सूचना अधिकारी आचार्य अख्तियारले आफूलाई स्पष्टीकरण सोधिरहने बताउँछन् । कहिले टेलिफोन त कहिले प्रत्यक्ष बोलाएर स्पष्टीकरण सोध्ने गरिएको उनको भनाइ छ । ‘अनियमितताको विषयमा अख्तियारले लेखाका साथीहरूलाई सोधेको सक्छ’, उनले भने । यता, डा. अधिकारी र ढकाललाई पटकपटक फोन गर्दा पनि सम्पर्क हुन सकेन ।

सीप मेलाको नाममा खेलोफड्को

बेरोजगार युवायुवतीलाई सीप सिकाएर कुनै रोजगारीमा आबद्ध गराउने भन्दै महानगरले यसवर्ष पनि सीप मेला आयोजना गर्दैछ । गत वर्षको जेठ ७ गतेदेखि टुँडिखेलमा भएको सीप मेलाबाट ३५ सय बढीले विभिन्न सीप सिकेको महानगरको दावी छ । तर, तिनको नाम सार्वजनिक गर्न महानगर असमर्थ छ । सीप सिकेर उनीहरूले कहाँ रोजगारी गरिरहेका छन् ? यसको जवाफ छैन ।

सीप मेलामा भएको खर्च पनि अपारदर्शी छ । महानगरले ‘सीप मेला २०८२’ को तयारी शुरु गरेको छ । बालेनले यसनिम्ति निजी क्षेत्रका रोजगारदातासँग छलफल गरेका छन् । प्राप्त जानकारीअनुसार सीप मेलाका लागि गत वर्षझैं कोटेशनमा काम गराइँदैछ । अघिल्लो वर्ष एउटै कम्पनीमार्फत फरकफरक शीर्षकमा ८० लाख रुपैयाँँको काम गराइएको थियो । जबकि, एक आर्थिक वर्षमा एउटा कम्पनीमार्फत पाँच लाखभन्दा माथिको काम गराउन नमिल्ने प्रावधान छ ।

तर, महानगरका केही अधिकारीले एउटै कम्पनीलाई सम्पूर्ण कामको जिम्मा दिएर खल्ती भर्दै आएका छन् । शहरी योजना आयोगमार्फत हुने सबै कामको जिम्मा सुश्री मिडियाले पाउने गरेको छ । न्यायिक समितिको सम्मेलनमा क्याटरिङ्ग व्यवस्थापनदेखि महानगरबाट हुने हरेक इभेण्टको जिम्मेवारी उसैले पाउँछ ।

महानगरद्वारा आयोजित शैक्षिक मेलाको व्यवस्थापन पनि सुश्रीले नै गरेको थियो । आयोगका सदस्य शैलेन्द्र झा, महानगरले गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन गरिरहेको ‘मेट्रो न्यूज’ का सम्पादक चन्द्रमणि भट्टराईलगायतले सीप मेलाको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको स्रोत बताउँछ । झा र भट्टराईको सेटिङ्गमा सुश्रीले कोटेशनबाट एक करोड रुपैयाँँभन्दा बढी भुक्तानी लिइसकेको छ ।

महानगरको ‘मेट्रो एफएम’ सञ्चालनका लागि करारमा नियुक्त भट्टराईले आफूखुशी ‘मेट्रो न्यूज’ को सम्पादक उल्लेख गरेका छन् । जुन सरासर गैरकानुनी हो । सरकारी मिडियामा सम्पादक हुनका लागि प्रक्रियाबमोजिम नियुक्त हुनुपर्छ ।

‘सीप मेलाले फेरि पनि शैलेन्द्रको टोलीलाई कमाउने बाटो खोलिदिएको छ । गत वर्ष कोटेशनमार्फत एउटै कम्पनीलाई काम दिएर खानुसम्म खाए । सीप मेलाको घोषणा भएसँगै उनीहरूको चलखेल शुरु भइसकेको छ’, स्रोतले भन्यो । सीप मेलाका लागि छुट्याइएको बजेटमा अनियमितता भएपछि विभिन्न विभाग र शहरी योजना आयोगमार्फत भुक्तानी गरेर महालेखालाई झुक्याइएको छ ।