कोशी प्रदेशको सात वर्ष : ९ सरकार, ६ मुख्यमन्त्री, ७५ कानुन

सात वर्षको अवधिमा कोशी प्रदेशमा ९ वटा सरकार बन्दा ६ जना मुख्यमन्त्री बनेका छन् । यो अवधिमा कानुन भने ७५ वटा मात्रै बनेका छन् ।




सात वर्षको अवधिमा कोशी प्रदेशमा ९ वटा सरकार बन्दा ६ जना मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।
४ फागुन, विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार गठको सात वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा अधिकांश समय सत्ता दाउपेचमा बितेको छ ।
सात वर्षको अवधिमा कोशी प्रदेशमा ९ वटा सरकार बन्दा ६ जना मुख्यमन्त्री बनेका छन् । सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन भने ७५ वटा मात्रै बनेका छन् ।
पहिलो कार्यकालमा नेकपा एमालेबाट शेरधन राई, भीम आचार्य र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
दोस्रो कार्यकालको पछिल्ला दुई वर्षमा ६ वटा सरकार बने । एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की तेस्रो कार्यकाल मुख्यमन्त्री छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा दुई पटक (एक पटक अवैधानिक) र कांग्रेस नेता केदार कार्की एक पटक मुख्यमन्त्री बने ।
प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा सरकार गठनमा सबै (१६८ को १ बाहेक) धारा प्रयोग भएका छन् ।
पछिल्लो पटक कोशीमा २०८१ कात्तिक १७ गते सरकार विस्तार भएको थियो । वर्तमान मन्त्रिपरिषद् १० सदस्यीय छ । २०७९ मंसिर ४ गतेको निर्वाचनपछि राजनीतिक समीकरण फेरिरह्यो । जसकारण दोस्रो कार्यकालमा ६ वटा सरकार बन्दा ५४ जनाले मन्त्री बन्ने मौका पाए ।
जसमध्ये तिलकुमार मेन्याङ्बो, जीवन आचार्य, गणेश उप्रेती, राजेन्द्र कार्की, निर्मला लिम्बु, प्रदीप सनुवार, कमलप्रसाद जबेगु, नारायणबहादुर मगर, पाँचकर्ण राई, बुद्धिकुमार राजभण्डारी, रामबहादुर मगर, रामकुमार खत्री दुई–दुई पटक मन्त्री भए ।
प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा ३४ जना मन्त्री बनेका थिए ।
२०७९ मंसिर ४ को संसदीय निर्वाचनपछि पुस २४ गते प्रदेशमा एमाले, माओवादी र राप्रपाको समर्थन एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की पहिलो पटक तथा प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
उनले एमालेका तिलकुमार मेन्याङबो, राप्रपाका भक्तिप्रसाद सिटौला र जसपाकी निर्मला ताबा लिम्बुलाई मन्त्री बनाए । दोस्रोपटक मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दै माओवादी केन्द्रका जीवन आचार्य र दुर्गा चापागाईंं तथा एमालेका बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई मन्त्री बनाए । केन्द्रमा समीकरण फेरिएपछि कार्की पदमुक्त भए ।
२०८० असार २१ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरियो ।
त्यसको भोलिपल्ट कांग्रेसबाट प्रदीपकुमार सुनुवार र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कमलप्रसाद जवेगुलाई मन्त्री नियुक्त गरे । २०८० असार २४ गते थापाले माओवादीका जीवन आचार्य र राजेन्द्र कार्की तथा कांग्रेस सांसद रामकुमार खत्रीलाई मन्त्री बनाए ।
सर्वोच्च अदालतले सभामुखको समर्थन अवैधानिक ठहर गरेपछि साउन ११ गते थापा पदमुक्त भए । फेरि २०८० साउन १६ तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर पुनः थापा नै मुख्यमन्त्री बने ।
दोस्रो कार्यकालमा सभामुख छाडेका बाबुराम गौतम, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट कमलप्रसाद जवेगु र कांग्रेसबाट प्रदीपकुमार सुनुवारलाई मन्त्री बनाए ।
विश्वासको मत लिँदा सभाध्यक्षलाई पनि मतदान गर्न लगाएपछि सर्वाेच्च अदालतबाट थापा दोस्रो पटक अपदस्थ भए ।
त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार २०८० भदौ २२ गते दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले तिलकुमार मेन्याङ्बो, पाँचकर्ण राई, एकराज कार्की, लिलाबल्लभ अधिकारी, बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई मन्त्री बनाए ।
रामकुमार महतो, सिर्जना राई र निरन राईलाई राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिए । अल्पमतको सरकार दुई पटक विस्तार गरी ९ सदस्यीय बनाए ।
२०८० असोज २० गते मुख्यमन्त्रीबाट कार्कीले राजीनामा दिएपछि सरकार गठनको अन्तिम धारा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार कांग्रेसकै केदार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।
तत्कालीन समयमा केन्द्रमा कांग्रेस माओवादी केन्द्रको गठबन्धन थियो । गठबन्धनले माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्ने निर्णय गर्याे । तर कांग्रेसका ८ सांसदसहित विद्रोह गर्दै केदार कार्की नेकपा एमालेको समर्थनमा २०८० असोज २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको भोलिपल्ट कार्कीले एमालेका रामबहादुर मगर र कांग्रेसका शम्शेर राईलाई मन्त्री नियुक्त गरे । कात्तिक २७ गते माओवादी केन्द्रबाट गणेश उप्रेती र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट कमलप्राद जबेगुलाई मन्त्री नियुक्त गरे ।
माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा ल्याएपछि एमालेबाट मन्त्री बनेका मगरले राजीनामा दिए । २०८० माघ २६ गते कार्कीले प्रदीपकुमार सुनुवार, राजेन्द्र कार्की, रामकुमार खत्री, नारायणबहादुर मगरलाई मन्त्री तथा इन्दिरा थापा र सुनिताकुमारी गुरुङलाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरे ।
केन्द्रमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको नयाँ समीकरण बनेपछि २०८१ बैशाख २७ गते हिक्मतकुमार कार्की तेस्रो पटक मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा पुगे । सोही दिन उनले रामबहादुर मगर र गणेश उप्रेतीलाई मन्त्री नियुक्त गरे ।
२०८१ जेठ ४ गते सरकार विस्तार गर्दै राजेन्द्र कार्की, पाँचकर्ण राई, एकराज कार्की, नारायणबहादुर मगर र लिलाबल्लभ अधिकारीलाई मन्त्री नियुक्त गरे । बन्दना झागड र सिर्जना राई राज्यमन्त्री बने ।

केन्द्रमा कांग्रेस एमालेले सरकार बनाएपछि प्रदेश सरकारबाट माओवादी केन्द्र बाहिरियो । त्यसपछि गत भदौ २८ गते कांग्रेसबाट भुपेन्द्र राई, खगेनसिंह हाङगाम र सदानन्द मण्डललाई मन्त्री तथा भूमिप्रसाद राजवंशीलाई राज्यमन्त्री नियुक्त भए ।
मानवतस्करी आरोप लागेपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीले राजीनामा दिए । उनको स्थानमा मंसिर १७ गते रेवतीरमण भण्डारी नियुक्त भए । यसरी कोशी प्रदेशको पछिल्लो दुई वर्ष सरकार फेरबदलमै बितेको थियो ।
पहिलो कार्यकालमा के थियो ?
२०७४ फागुन ३ गते कोशी प्रदेशले पहिलो मुख्यमन्त्री पाएको थियो । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकै दिन एमाले नेता शेरधन राईले ५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे ।
हिक्मतकुमार कार्की आन्तरिक मामिला, इन्द्रबहादुर आङ्बो आर्थिक मामिला, जीवन घिमिरे सामाजिक विकास र जगदिशप्रसाद कुसियैत वन तथा पर्यटन मन्त्री बनेका थिए ।
२०७६ माघ ५ गते राईले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दै मन्त्रीहरुको संख्या ९ पुर्याएका थिए । विजयकुमार विश्वास वन तथा पर्यटन, जसमाया गजमेरलाई सामाजिक विकास, अम्बिरबाबु गुरुङ भौतिक पूर्वाधार र राम राना मगर कृषि राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
तीन वर्षपछि तत्कालीन नेकपाभित्रको विवादका कारण २०७७ पुस १२ गते आङ्बो, घिमिरे, विश्वास र गजमेरले सरकार छाडे । त्यसपछि २०७७ चैत १३ गते टंक आङ्बुहाङ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री र उषाकला राई सामाजिक विकास मन्त्री तथा कला घले कृषि राज्यमन्त्री र राजकुमार ओझा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री नियुक्त भए ।
मुख्यमन्त्री राईले २०७८ साल भदौ १० गते पदबाट राजीनामा दिएपछि भीम आचार्य मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । उनले लछुमन तिवारीलाई वन तथा पर्यटन र बलबहादुर साम्सोहाङलाई सामाजिक विकासमन्त्री, तुलसीप्रसाद न्यौपानेलाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, हिराकुमार थापालाई कृषि, उत्तमकुमार बस्नेतलाई पर्यटन, ज्ञानेश्वर राजवंशीलाई सामाजिक विकास तथा लिलाबल्लभ अधिकारीलाई आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको राज्यमन्त्री बनाए ।
२०७८ कात्तिक १६ गते नयाँ राजनीतिक समीकरण अनुसार नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बने । उनले इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई आर्थिक मामिला, कांग्रेसका हिमाल कार्कीलाई भौतिक पूर्वाधार, केदार कार्कीलाई आन्तरिक मामिला र जयराम यादवलाई सामाजिक विकास मन्त्री बनाए ।
सरकार विस्तार गर्दै उनले रामकुमार राईलाई खानेपानी तथा ऊर्जा, राजन राईलाई सामाजिक विकास, खिनु लङ्वा लिम्बुलाई पर्यटन, झलकबहादुर मगरलाई कृषि, शेखरचन्द्र थापालाई पर्यटन, ओमप्रकाश सारावगीलाई भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, प्रतापप्रकाश हाङ्गामलाई उद्योग श्रम तथा रोजगार, उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेलाई यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार र विष्णु तुम्बाहाम्फेलाई सामाजिक विकास राज्यमन्त्री बनाएका थिए ।
सात वर्षमा प्रगति के भयो ?
सात वर्ष पुगेको अवसरमा कोशी प्रदेश सरकारले २३८ बुँदे उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार पछिल्लो सात वर्षमा ७५ वटा कानुन बनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०८०/८१ सम्म प्रदेशका लागि २ खर्ब २९ अर्ब बजेट विनियोजन भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखको बजेट छ ।
सात वर्षको अवधि (२०७४ फागुनदेखि २०८१ असारसम्म) १ खर्ब ६८ अर्ब ३९ करोड बजेट प्रदेशले खर्च गरेको छ । जसमध्ये पुँजीगत खर्च ९६ अर्ब ६९ करोड हो । स्थानीय तहमा २३ अर्ब १० करोड अनुदान हस्तान्तरण गरेको थियो ।
२०७४ फागुनदेखि २०८१/८२ सम्म ६०८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । १ हजार ३९० किलोमिटर ग्राभेल भएको छ ।
सोही अवधिमा ९३ वटा पक्की पुल र २२२ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् । ११३ वटा सामुदायिक भवन, २८ वटा सरकारी भवन, १६ वटा एकीकृत वस्ती बनेका छन् । जनता आवास कार्यक्रम अन्तरगत ७ हजार २८४ वटा घर र २ वटा भ्यू टावरलगायत संरचना बनेका छन् ।
यो सात वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले सुरक्षा निकायलाई भौतिक संरचना निर्माणका लागि १ अर्ब १२ करोड बजेट खर्च गरेको थियो । यो बजेटबाट प्रहरी कार्यालयका ९७ वटा भवन बनेका छन् । २ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
प्रहरीलाई ३७० थान मोटरसाइकल, १० थान स्कुटर, ६ थान डोमिनट र १५ वटा चार पांग्रे सवारी साधन उपलब्ध गराएको छ ।
१८ वटा बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) निर्माण गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई ७० थान मोटरसाइकल र राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई १५ थान मोटरसाइकल उपलब्ध गराएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्