फ्रन्टलाइन देश । बिश्वब्यापी कोरोना महामारी दोस्रो लहरको कारण मानवीय ,आर्थिक र सामाजिक लगायत सम्पुर्णक्षेत्रमा क्षतिपुगेको अबस्थामा बहालक्षेत्र अझ बढि प्रभाबित भएको भन्दै घरबहाल सरोकार महासंघले बहालपिडितको हकहित संरक्षण र नागरिकको जीउधन सुरक्षाको लागि मुलुकका तिनै तहका सरकारसंग माग गरेको छ । घरबहाल सरोकार महासंघ नेपालको केन्द्रीय समितिको मिति २०७८ साल बैशाख २९ गतेको बैठकका निर्णयहरु एबं सुझाव सहित नेपाल सरकार (संघिय ,प्रदेश र स्थानीय) तथा सम्बद्ध निकाय समक्ष यथासिघ्र कार्यान्वयन गर्न र अझ बढि गभ्भिर हुन अनुरोध गरेको हो ।

महासंघले बिश्वब्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसकोे दोस्रो लहर ( भेरियन्ट)को संक्रमण, रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने तथा नागरिककोे जीउधन सुरक्षा गर्न र मानवीय क्षतिलाई रोक्न बिश्वब्यापी स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारबाट जारी निषेधाज्ञा ,स्वास्थ्य निर्देशनको पुर्णपालना गरी आफु बचौ अरुलाई बचाउ भनी सामाजिक दुरी कायम राखी उच्च सतर्कता अपनाई सुरक्षित रहन सम्पुर्ण नेपाली तथा बिदेशी दाजुभाई दिदी बहिनीलाई अपिल समेत गरेको छ ।

सबै राजनितिक दल, सर्वसाधारण एकभई महामारी सामना गर्न यसको पुर्णकार्यान्वयनको लागि राज्यसंग घरबहाल सरोकार महासंघले निम्नानुसारको लिखित माग समेत गरेको छ ः

(१) बिपत बिशेष अस्पताल र उपचार तथा बिपत सुचना केन्द्र ः महामारीको अवस्थामा उपचार नपाई छटपटिएका आम नागरिकलाई यथासिघ्र सुलभ उपचार तथा खोपको ब्यबस्था गर्न जिल्ला एकवटा बिपत बिशेष अस्पताल संचालन गर्न, प्रत्येक स्थानीय तहमा बिपत (संकट÷महामारी) सुचना केन्द्र स्थापना नागरिक को जीउधनको सुरक्षा गर्न तिनै तहको सरकारसंग माग गर्दछ ।
(२) गैरकानुनीकार्य बन्द गर्नेः नेपालमा घरजगगा बहालमा लिइ बसोबास गर्ने (निम्न आय भएका ज्याला मजदुरी गरी दैनिक जीवन गुजारा गर्ने, बिधाथीर्) बिभिन्न पेशा,रोजगारी,ब्यापार ब्यबसाय, उधोग कलकारखाना संचालन गर्नेहरुको संख्या लगभग ६७ प्रतिशत छ । कोरोना जोखिममा समेत स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सेवा खटिएका वा उल्लेखित अन्य क्षेत्रलाई बिभिन्न बहाना बनाई बहाल नदिएको निहुँ झिकी,घरबाट निकाल्ने ,जवरजस्त बहाल बुझाउन बाध्य पार्ने ,बहाल बृद्वि गर्ने ,सुबिधा बन्द गर्ने ,पेश्की रकम माग गर्ने ,जवरजस्त बन्दगर्न बाध्य पार्ने जस्ता बिबेकहिन र मानवीय संबेदनहिनताको कार्यहरु सिमित घरधनीबाट भएकोले सो प्रति महासंघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । ति कार्य बिश्वब्यापी मानव अधिकार तथा संबिधानका भावना बिपरित गैर अमानबिय अपमानजनक दुरब्यबहारजन्य कार्य भएको ठहर गर्दै महासंघ, त्यस्ता कार्यप्रति खेद प्रकट गर्दछ । उल्लेखित कार्य तुरुन्त बन्द गरी बिना भेदभाव सुरक्षित मर्यादित बसोवासको को वाताबरण सृजना गरी गराई कानुन बिपरितको कार्य गर्नेहरुका उपरमा कानुनी दायरामा ल्याउन समेत ,सरकारसंग माग गर्दछ ।
(३) बिपत ब्यवस्थापन समिति गठन ः बिपत का समयमा आकश्मिक सामाजिक सेवा संचालन, राहातकोष खडा गर्ने, राहात संकलन, बितरण गर्ने, बिपत सचेतना, बहाल संझौता÷मिनाहा, बहालक्षेत्रका समस्या संम्बोधन गर्न र महामारीमा अप्ठयारोमा परेकाको उद्धार तथा सहयोग गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधि, बहाल सरोकारी संस्था, सुरक्षा निकाय, कर कार्यालय, उधोग बाणिज्य संघ, घरधनीसमेतको प्रतिनिधित्व गराई संघ ,प्रदेश तथा सबै स्थानीय तहमा विपत ब्यवस्थापन समिति गठन गरी सम्बन्धित पक्षसंग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्न तिनै तहका सरकारसंग माग गर्दछ ।
(४) नेतृत्वको जिम्मेवारी ः महामारीको लाई मध्यनजरगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी तिनै तहका सरकार अन्तरगतका निर्वाचित एबं मनोनित सम्पुर्ण जनप्रतिनिधिहरुले बहालछुट÷मिनाहा घोषणगरी नागरिक प्रतिको दायित्वबोध गर्ने रनागरिक उच्चसम्मान लिनुहु जनप्रतिनिधिहरुमा आग्रह गर्दै बहालछुट लाई परिणाममुखी कार्यान्वयन गर्न गराउन तिनै तहका सरकारसंग माग गर्दछ ।
५) करछुट तथा बिशेष राहात ः बिपत (संकट÷महामारी÷दैबीप्रकोप)को बेलामा घर जग्गा बहाल मिनाहा गर्ने र राहात दिने घरधनीलाई उच्चसम्मान ,अभिनन्दन गर्ने । निजहरुको तथ्याङक लिई र प्रमाणका आधारमा बन्दाबन्दी अवधिभरको घरजग्गा बहाल मिनाहा गर्ने घरधनीले तिर्नु पर्ने सबै प्रकारका कर छुट ,बैंक बित्तिय संस्थाहरुको ब्याज सहुलियत ,कर्जा भुक्तानी समयाबधि थप, सहुलियत दरका कर्जादिने, घरजग्गा बहालमा लिई बन्दको बेला ब्यापार, ब्यबसाय, उधोग कलकारखाना संचालन गरी रोजगारी सृजना गर्ने रोजगारदाता सबैलाई बिशेष सुबिधाका राहात प्याकेजहरु तिनै तहको सरकारबाट संम्बोधन गर्न माग गर्दछ ।
(६) बहाल छुट ः बिपत (संकट÷महामारी)को कारण प्रभाबित बिभिन्न पेशा,रोजगारी,ब्यापार ब्यबसाय, उधोग, कलकारखाना ,ज्याला मजदुरी गरी दैनिक जीवन गुजारा गर्ने ,बिधाथी तथा निम्न आय भएका असक्षमहरुका हकमा बन्दाबन्दी अबधिको ५० प्रतिशत बहाल मिनाहा गर्ने , बहाल भुक्तानी लिदा दिदा सरल किस्ताबन्द मा भुक्तानी दिने ब्यवस्था गर्न र बिपत सामना पछि २५ प्रतिशत बहाल दर घटाई बहाल संझौताको ब्यवस्था गर्न तिनै तहका सरकारसंग अनुरोध गर्ने ।
(७) बैज्ञानिक बहालदर निर्धारण ः स्थानीय तहले निश्चित मापदण्ड वनाई जग्गा रजिष्टेशन दस्तुर तोके जस्तै ग्रामिण, शहर उन्मुख र शहरी क्षेत्र गरी सुबिधा (स्क्वायरपुट) को आधारमा तिन भागमा छुट्याई बैज्ञानिक बहालदर कायम गर्ने , यथार्थतामा आधारित बहालदर, संझौतामा अनिवार्य शर्त र सुबिधा उल्लेख गर्ने तथा सबै स्थानीय तहले २% घरबहाल कर तोकी घरजग्गा बहालवाला सबैलाई करको दायरामा ल्याउन बहाल क्षेत्रलाई बहाल ब्यबसायको रुपमा कानुनी मान्यता दिने, करको दायरा फराकिलो हुने र राजस्व बृद्धि हुनजाने, संकलित करको ५% आकश्मिक राहात कोषमा जम्मा गर्ने । हरेक २÷२ बर्षमा ५ प्रतिशत बहालबृद्विदर कायम गर्ने ,प्रत्येक १०÷ १० बर्षमा घरबहाल क्षेत्रको बिश्लेषण गरी बहालदर समायोजन गर्ने ब्यवस्था गर्न तिनै तहको सरकारसंग माग गर्दछ ।
(८) राष्ट्रिय बहाल क्षेत्र संरक्षण कानुन ः संघ,प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध कायम राखी घरजग्गा बहाल सम्बन्धि एकिकृत कानुनको ब्यवस्था गरी बहालक्षेत्रका मुद्दा सम्बोधन गर्न महासंघ, र घरधनी समेतको प्रतिनिधित्व गराई केन्द्रीय तहमा राष्ट्रिय बहाल सरोकार आयोग , बहाल सरोकार प्राधिकरण, प्रदेशमा बहाल सरोकार बिभाग , स्थानीय तहमा बहालक्षेत्र सरोकार समिति र बहाल इजलाश समेतको संरचनागत ब्यवस्था गर्न , राष्ट्रिय बहाल नीति ,बैज्ञानिक बहालदर निर्धारण , तथ्याङ्क संकलन गर्न राष्ट्रिय बहाल क्षेत्र संरक्षण कानुन यथासिघ्र जारी गर्न माग गर्दछ ।
(९) जिम्मेवारी सम्बन्धमा ः कुनै पनि बिपत मा घरबहालको क्षेत्रका समस्या निरन्तर सम्बन्ध र समन्वय कायम गरी बहाल पिडित तथा सरकारलाई समेत सहयोग पुरयाउने उद्देश्यले केन्दमा बरिष्ठ उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा र आबद्ध जिल्लामा जिल्ला अध्यक्षको अध्यक्षतामा घरबहाल बिपत सरोकार समिति गठन गर्ने । प्रदेश संयोजकको समन्वय मातहतमा रही जिल्लाले प्रदेश संयोजक मार्फत केन्द्रमा निरन्तर सम्पर्क, सम्बन्ध, समन्वय, सहकार्य गरी कार्य संचालन गर्ने ।
(१०) महामारीका कारण मृत्युवरण हुनेहरुमा भावपुर्ण श्रद्धान्जली अर्पण गर्दे शोकाकुल परिवारजन प्रति हार्दिक समबेदना प्रकट गर्ने र कोरोनाको दोस्रो लहरबाट प्रभाबित उपचारार्थ बिरामीहरुको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछ ।