एक करोड कृषि अनुदान वितरणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत पुसमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

• मधेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि र सहकारी मन्त्रालयकी तत्कालीन सचिव डा. नम्रता सिंह भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएकी छन्।
• विशेष अदालतले तीन व्यक्तिलाई एक–एक वर्ष कैद र २५–२५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ।
• अख्तियारले १ करोड रुपैयाँ अनुदान भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो, जसमा दोषी ठहर भएका छन्।

२२ जेठ, काठमाडौं । मधेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकी तत्कालीन सचिव डा. नम्रता सिंह भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएकी छन् ।

सोही मन्त्रालयका तत्कालीन वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ तथा कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाका कार्यालय प्रमुख शंकरप्रसाद साह र एक करोड रुपैयाँ अनुदान लिएको युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रालिका संचालक लक्ष्मीनारायण साह पनि दोषी ठहर भएका छन् ।

विशेषका अध्यक्ष टेकबहादुर कुँवर तथा सदस्यद्वय रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको बिहीबारको इजलासबाट उनीहरू दोषी ठहर भएका हुन् । तीनैजनालाई एक–एक वर्ष कैद र २५–२५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र सोहीबराबरको बिगो असुल उपर हुने फैसला भएको छ ।

यही मुद्दाका प्रतिवादी कर्मचारीहरू अमरचन्द्र मण्डल, ब्रजेशकुमार साह, रंजिकुमार अधिकारी, अविनाशकुमार झा र विकासकुमार साहले सफाइ पाएका छन् ।

एक करोड कृषि अनुदान वितरणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत पुसमा सिंहसहितका कर्मचारी र कृषि फर्मका संचालकविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । नक्कली कागजातका आधारमा कार्यक्रम सम्झौता गरी अनुदानका नाममा एक करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको अख्तियारको अभियोग थियो ।

इजलासले कृषि फार्मबाट २५ लाख जरिवाना असुल उपर गर्न तथा दोषी ठहर भएका तीनैजनाबाट थप एक–एक लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्न भनेको छ ।