३९ महिनामा चार मन्त्री,मन्त्रीपिच्छे फरक नीति

कृषिजस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालयको अवमूल्यन, प्रधानमन्त्रीद्वारा मन्त्रालयलाई खेलौना बनाइयो

काठमाडौं । बिहीबार नवनियुक्त कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले तीन वर्षमा चौथो मन्त्रीको रुपमा कार्यभार सम्हालिन् ।

मन्त्रालयको नयाँ राजनीतिक नेतृत्व आउँदा केही निर्णय गर्ने प्रचलन छ, तर त्यस्तो कुनै निर्णय गर्ने फाइल मन्त्री साहको टेबलमा तयार थिएन ।

कृषि सचिव डा. योगेन्द्रकुमार कार्कीका अनुसार, मन्त्रीले सौहाद्र्धपूर्ण रुपमा पदभार ग्रहण गरिन् अनि आफूले मिलेर राम्रो काम गर्न चाहेको कर्मचारीलाई बताइन् ।

मन्त्री साहलाई स्वागत गर्न अरुबेला जस्तो मन्त्रालयका सबै कर्मचारीलाई बोलाइएको थिएन । निषेधाज्ञाका कारण धेरै कर्मचारी कार्यालय आएका थिएनन् । मन्त्रीको स्वागतमा कर्मचारीमा पनि उत्साह नभएको मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

तीन वर्षमा को को आए ?

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट वाम गठबन्धनको पक्षमा बहुमत आएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा २०७४ फागुन ३ गते चक्रपाणि खनाल कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई २०७६ मंसिरमा पदमुक्त गरे । त्यसपछि ५ मंसिर २०७६ मा कृषि मन्त्री बनेका घनश्याम भुसालले ओलीले संसद विघटन गरेपछि २०७७ पुसमा राजीनामा दिए ।

त्यसपछि तत्कालिन भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्माकुमारी अर्याललाई प्रधानमन्त्री ओलीले कृषि मन्त्रालयको जिम्मा दिए । कृषि मन्त्रालय सम्हालेको १२० दिनपछि २३ जेठमा अर्याललाई हटाए र ओलीले पुनः यो मन्त्रालय २७ जेठमा ज्वालाकुमारी साहलाई जिम्मा लगाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कृषि मन्त्रालयलाई बेवास्ता गरेका कारण ३९ महिनामा चार मन्त्री फेरिएका मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘कृषिजस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालयको ज्यादै अवमूल्यन गरियो । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयलाई खेलौना नै बनाउनुभयो’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । देशको बहुसंख्यक जनता जोडिएको कृषि मन्त्रालयलाई ओलीले जति कसैले नगिजोलेको ती अधिकारी बताउँछन् ।

मन्त्रीपिच्छे फरक नीति

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारको पहिलो कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले अर्गानिक खेती प्रणाली, उखु किसानलाई अनुदानलगायत कार्यक्रम ल्याएका थिए । तर मन्त्री फेरिएपछि कार्यक्रम अघि बढ्न सकेन ।

खनालपछि कृषिको जिम्मा पाएका घनश्याम भुसालले पनि केही नयाँ नीति अघि सारेर कार्यान्वयनमा लैजान खोजेका थिए । ‘तर उहाँ पनि राजनीतिक चलखेलमा पर्नुभयो’, मन्त्रालयका ती अधिकारी भन्छन् ।

त्यसपछिकी मन्त्री पद्‍मा अर्यालले प्रचारमुखी काम मात्र गरेको र भुसालले ल्याएकोे ‘संरक्षित कृषि, सुरक्षित बचत’ नीति थन्क्याइदिएको मन्त्रालयका ती अधिकारी बताउँछन् ।

मन्त्री बदली रहँदा मन्त्रालयको कार्य प्रणाली नै प्रभावित हुने पूर्व कृषि सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारी बताउँछन् । उनका अनुसार मन्त्री फेरिएपछि प्रथमतः कर्मचारी सरुवामा पर्छन् ।

‘नयाँ मन्त्री आएपछि आयोजना छनोट र व्यवस्थापनका कामहरु प्रभावित हुने गरेका छन्’, उनी भन्छन्, ‘मन्त्रालय मातहतका संस्थान, बोर्डहरुमा मन्त्रीको चासो हुँदा तीनका वार्षिक कार्यक्रम पनि प्रभावित हुन्छन् ।’

नयाँ मन्त्रीले आफू वा आफ्नो पार्टी निकटलाई कार्यालय प्रमुख बनाउने, योजना महाशाखा, वैदेशिक क्रियाकलाप लगायतमा प्रभाव जमाउने, आफ्नो जिल्लामा कार्यक्रमहरु घुसाउनेमा ध्यान दिने गरेको अनुभव पूर्वसचिव भारी सुनाउँछन् ।

किसानको भोट चाहिने तर कृषिको उद्धार नगर्ने नीतिका कारण कृषि मन्त्रालय उपेक्षमा परेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारी बताउँछन् ।

मन्त्री फेर्ने, भागबण्डा मिलाउने, स्वार्थअनुसार फुटाउने वा जोड्ने कृषि मन्त्रालय बनेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘काम नभएका मान्छे थन्क्याउने ठाउँ बन्यो कृषि मन्त्रालय, हामीले त कृषिमन्त्रीलाई स्वागत गर्न पनि छाडिसक्यौं ।’

कृषि मन्त्रालयको बजेट खर्च ५० प्रतिशत पनि ननाघेको, कृषि विकास रणनीति नै कमजोर बनेको अध्यक्ष अधिकारीले बताए ।

‘२०६१ सालको राष्ट्रिय कृषि नीतिले भनेको किसान पहिचान नै अहिलेसम्म हुन नसक्नु लज्जाको विषय हो’, उनले भने ।