सबै राजनीतिक दलको संलग्नतामा सरकारले विद्यालयलाई कानुनी रूपमै शान्ति क्षेत्र घोषणा गरे पनि तिनै दलहरूले विद्यालय र बालबालिकालाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल प्रयोग गरिरहेका छन्। तीन प्रमुख दलकै भ्रातृ संगठनहरूले विद्यालय तहमै पुगेर आआफ्ना कमिटी विस्तार गरिरहेका छन्।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्रनिकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीको भदौ १५ गते हुने धादिङ जिल्ला सम्मेलनको तयारीस्वरूप विद्यालयस्तरीय कमिटी गठनलाई तीव्रता दिइएको छ। यसअघि कांग्रेसनिकट नेविसंघ र एमालेनिकट अनेरास्वीयुले पनि एकाइ कमिटी गठन गरिसकेका छन्।

गत साउन  २९ गते धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका–७ स्थित सुनौलो भैरवी माविमा अखिल क्रान्तिकारीको टोली पुगेर विद्यार्थीलाई जबर्जस्ती सदस्यता दिलाई कमिटी गठन गरी बालबालिकालाई मानसिक तनाव दिएका प्रधानाध्यापक पुरुषोत्तम दहालले बताए।

उनका अनुसार बिहान आएको अखिल क्रान्तिकारीको टोलीलाई फर्काइए पनि पछि दिउँसो ४ बजे पुनः स्कुल प्रवेश गरी कक्षाकोठामै पुगेर बालबालिकालाई बलजफ्ती सदस्यता वितरण गरी कमिटी गठन गरिएको छ। कक्षाकोठामै राजनीतिक भाषण र नाराबाजीसमेत भएको विद्यालय प्रशासनले जानकारी दिएको छ।

‘म कामले बाहिर थिएँ। त्यहीबखत क्रान्तिकारीको समूह विद्यालयमा प्रवेश गरी कमिटी गठन गरेछन्,’ प्रअ दहालले नागरिकसँग भने, ‘जिल्लामा धेरै दलका भ्रातृ संगठन छन्। एउटालाई कमिटी गठन गर्न दिँदा अर्कालाई नदिँदा द्वन्द्व निम्तिने संकेत पाएको छु। त्यसकारण कसको अध्यक्षतामा कमिटी गठन भयो भनी लिस्ट माग्दा विद्यार्थीहरू मसँग डराए।’

यस्तो अवस्थाले विद्यार्थीको मनोदशा खलबल्याएको उनले बताए। यसबाट पठनपाठनमा नकारात्मक असर पर्ने उनको भनाइ थियो । राज्यले विद्यालय शिक्षा र बालबालिकालाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिसकेको अवस्थामा दलकै भ्रातृ संगठन विद्यालयलाई दलको अखडा र बालबालिकालाई दलको कार्यकर्ता बनाइरहेको उनले गुनासो गरे।

‘अखिल क्रान्तिकारीले विद्यालयको पोसाकमै रहेका विद्यार्थीको हातमा झन्डा थमाएर सामाजिक सञ्जालमा फोटो राखी विद्यालयको सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको छ,’ प्रअ दहालले भने, ‘यसलाई विद्यालय परिवारले गम्भीर रूपमा लिएको छ।’

सरकारले २०६८ जेठ ११ गते विद्यालय र बालबालिकालाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्देशिकासमेत जारी गरेको अवस्थामा दलका भ्रातृ संगठनले विद्यार्थीलाई दलको कार्यकर्ता बनाएर बाल मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर पार्नु बालबालिकाको हितविपरीत ठहरिएको बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका संस्थापक कृष्ण सुवेदीले बताए।

‘राज्यले निर्देशिका जारी गरेर बालबालिका र विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र स्विकारेको छ र सबै राजनीतिक दले ऐक्यबद्धता जनाई हस्ताक्षर गरी आआफ्ना घोषणापत्र जारी गरिसकेका छन्,’ सुवेदीले भने, ‘काठमाडौं महानगरले यसको पूर्ण रूपमा पालना गरेको छ। यसले काठमाडौंको सवालमा सार्वजनिक शिक्षा सुधार हुँदै गएको छ।’

उनले अन्यत्र जिल्लामा विद्यालय शान्ति क्षेत्र अभियान कार्यान्वयन नभएको स्पष्ट पार्दै विद्यार्थीको हातमा किताबको साटो झन्डा थमाएर विद्यालयको नामसहितको पोसाक लगाएको तस्बिर समाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नु अपराध भएको बताए।

‘राज्यले यसविरुद्ध कारबाहीको कडा कदम चाल्नुपर्छ,’ उनले भने। अखिल क्रान्तिकारीको यस्तो गतिविधिलाई विद्यालयका प्रअहरूले रोक्न खोज्दा संगठनका प्रतिनिधिले धम्कीसमेत दिएको बताइएको छ।

विद्यालय शान्ति क्षेत्र निर्देशिकामा विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा बालबालिकालाई राजनीतिमा लगाउन नपाइने, विद्यालयमा हिंसात्मक गतिविधि गर्न नपाइने, बन्दहडताल गर्न नपाइने, बालबालिकालाई दलको सदस्यता दिन नपाइने कानुनी व्यवस्था छ। यही आधारमा सबै राजनीतिक दलहरूले आआफ्ना घोषणापत्रमा समेत यी कुरा उल्लेख गरेका छन्। यसका लागि शिक्षा ऐन तथा नियमावलीसमेत संशोधन गरिएको अवस्था छ।

यति हुँदाहँुदै राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन तथा नेतृत्वहरूले आफ्नो दलगत स्वार्थ पूर्तिका लागि विद्यालयका ससाना नानीबाबुलाई कक्षाकोठमा गएर उनीहरूका कलिला मनमस्तिष्कमा ‘फोहोरी’ राजनीति भरेर पार्टी कार्यकर्ता बनाउनु चिन्ताको विषय भएको धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका–३ का स्थायी बासिन्दा एवं अभिभावक दीपक अधिकारीले बताए।

उनले पछिल्लो समय करिब एक दर्जन सार्वजनिक विद्यालयका बालबालिकालाई बाध्यात्मक रूपमा दलको सदस्यतासमेत वितरण गरेर अखिल क्रान्तिकारीले कमिटी नै गठन गरी नानीबाबुको भविष्यमाथि खेलवाड गरेको बताए।

‘धादिङ जिल्लामा गत साता मात्र करिब एक दर्जन विद्यालयमा अखिल क्रान्तिकारीले कमिटी गठन गरेको छ। १२ देखि १४ वर्षका नानीबाबुहरूको कलिलो मस्तिष्कमा फोहोरी राजनीति भर्दा पनि शिक्षक, प्रअ र पालिकाले वास्ता नगरेकाले बालबालिका अध्ययन गर्ने उमेरमा गलत बाटोतिर लाग्ने त्रास छ,’ उनले भने।

साउन ३१ गते अखिल क्रान्तिकारीले एकै दिन दुई विद्यालयमा कमिटी गठन गरेको विषय आफ्नो समाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको छ। अखिल क्रान्तिकारी धादिङ नामको फेसबुक पेजमा साउन ३१ गते नै दुईवटा विद्यालयमा कमिटी गठन गरेको जानकारी दिई शुभकामना दिइएको छ।

नीलकण्ठ नगरपालिकाको पञ्चकन्या माविको सुवास श्रेष्ठको अध्यक्षतामा ३५ सदस्य एकाइ कमिटी गठन गरेको र सोही दिन नेत्रावती डवजोङ गाउँपालिका सेमजोङमा रहेको चौतारा माविमा आशिष तामाङको अध्यक्षतामा ३१ सदस्यीय कमिटी गठन गरेको उल्लेख छ।

यसैगरी भैरवी माविको आकृति श्रेष्ठको अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय, सुनौलो भैरवी माविको निकेशा खातीको अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय, सरस्वती माविको सञ्जय गुरुङको अध्यक्षतामा ३१ सदस्यीय, लामा गुरु माविमा मनीष गुरुङको अध्यक्षतमा २५ सदस्यीय कमिटी गठन गरेका छन्।

धादिङकै गंगाजमुना गाउँपालिकामा रहेको मण्डली माविको गौतम थापाको अध्यक्षतामा ३६ सदस्य र तामाङखर्क माविका सुमन मगरको अध्यक्षतमा ३१ सदस्य कमिटी गठन गरेका छन् भने नीलकण्ठ माविमा पेम्बा तामाङमा अध्यक्षतामा कमिटी गठन गरेका छन्। यो विद्यालयमा नेविसंघका एकाइ कमिटी अध्यक्ष रोयल तामाङ छन् भने अनेरास्ववियुको अध्यक्ष मदन सेन्चुरी छन्।

क्रान्तिकारीका धादिङ जिल्ला सहसचिव कृष्ण रिजालका अनुसार महाधिवेशनको तयारीका लागि विद्यालयमा राजनीति सचेतना जगाउन कमिटी गरिएको हो। यो जिल्लामा कुल पाँच सय १० विद्यालय रहेकोमध्ये एक सय ६१ मावि सञ्चालनमा छन्। ‘यीमध्ये सय वटा विद्यालयमा कमिटी गठन भइसकेको छ,’ सहसचिव रिजालले भने, ‘अरूमा गठन गर्न समयले भ्याएन। पछि गठन गरिनेछ। राजनीतिक सचेतना जगाउन विद्यार्थीको रुचि अनुसार कमिटी गठन गरिएको हो। विद्यालयले विरोध गरेको भए रोकिन्थ्यो विरोध नगरेपछि हामी अगाडि बढ्यौं।’

‘विद्यार्थीसँग अखिल क्रान्तिकारी अभियानअन्तर्गत नीलकण्ठ नगरपालिका–९ मा रहेको पाल्पा सामरी भन्ज्याङ माविमा आशिष नेपालीको अध्यक्षतामा २५ सदस्य एकाइ कमिटी गठनसहित सदस्यता वितरण गरिएको छ,’ फेसबुक पेजमा उल्लेख छ, ‘नवगठित एकाइ कमिटीलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्छु।’

क्रान्तिकारीको यस्तो किसिमको सामाजिक सञ्जालमार्फत विद्यार्थीको विद्यालय , विद्यार्थीको हातमा दलको झन्डा बोकेको विद्यालयको बोर्डसहितको तस्बिर सार्वजनिकको रवैयालाई सरोकारवालाहरू तथा शिक्षाविद्हरूले कानुनी अपराध भनेका छन्।

यसैगरी नेविसंघका जिल्ला अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठका अनुसार नेविसंघले ६५ माविमा एकाइ कमिटी गठन गरिसकेको छ। ‘अहिलो हाम्रो सम्मेलन नभएकाले त्यति चासो दिएका छैनौं,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, ‘विद्यालयमा भइरहेको गतिविधि थाहा पाउन नेविसंघको कमिटी विद्यालयमा गठन गरिएको हो। विद्यार्थीलाई विद्यालय स्तरबाटै राजनीति सचेतना जगाउने हाम्रो उद्देश्य हो। पछि अझै विद्यालयमा एकाइ कमिटी गठन हुन्छ।’ एमालेनिकट अनेरास्ववीयुका इन्चार्ज रक्तिम रेग्मीका अनुसार धादिङ जिल्लाका कुल १६१ माविमध्ये ७५ विद्यालयमा डेढ वर्षअघि नै एकाइ कमिटी गठन भइसकेको छ।

शिक्षाविद् धनञ्जय शर्माले बालबालिकालाई विद्यालयको कक्षाकोठाभित्र कुनै दलका भ्रातृ संगठनले प्रवेश गरी बाध्यकारी रूपमा सदस्यता वितरण गरी दलको कार्यकर्ता बनाउनु कानुनी अपराध भएको बताए।

‘भदौ १५ गते हुने क्रान्तिकारीको सम्मेलनका लागि विद्यालय तहका १२ देखि १४ वर्ष उमेरका नानीबाबुलाई सम्मेलनको प्रतिनिधि बनाएर सम्मेलनमा डाक्नु बालअधिकारविरुद्धको कार्य हो,’ शिक्षाविद् शर्माले भने, ‘राज्यले डेढ दशकअघि नै विद्यालय र बालबालिकालाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशिका नै जारी गरिसकेको छ।

यस्तो अवस्थामा बालबालिकालाई विद्यालयमा प्रवेश गरी राजनीति भाषण सुनाउनु, सदस्य बनाउनु, जिल्ला सम्मेलनको प्रतिनिधि बनाएर सम्मेलनमा डाक्नु बालबालिकाको हितमा हुँदैन।’

उनले यस्ता गतिविधि राज्यले तत्काल रोक्नुपर्नेमा जोड दिए। यस्ता विद्यालयका प्रअ पनि कारबाहीको भागी हुने बताए।

नीलकण्ठ माविका प्रअ धु्व अधिकारीले आफ्नो विद्यालयमा पनि यसअघि नै अखिल क्रान्तिकारी, नेविसंघ र अनेरास्वीयुले एकाइ गठन गरिसकेको बताए। ‘हाम्रा विद्यार्थीलाई पनि बाहिर बोलाएर तीन प्रमुख दलनिकट विद्यार्थी संगठनले खुसुखुसु एकाइ कमिटी गठन गरिसकेका रहेछन्,’ प्रअ अधिकारीले भने, ‘ती विद्यार्थी पासआउट भएर गइसके। फेरि अधिवेशननजिक आएपछि आउने होलान्। हामी प्रअलाई थाहै हुँदैन।’

अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंहले भदौ १५ गते हुने सम्मेलनका लागि विद्यार्थीलाई संगठित मात्र गरेको दाबी गरिन्। ‘विद्यार्थीलाई संगठित हुन पाउने संविधानप्रदत्त अधिकार हो,’ अध्यक्ष सिंहले भनिन्, ‘हाम्रो संगठनले जबर्जस्ती गरेको होइन। सदस्य बन्न चाहने विद्यार्थीलाई संगठित गरेको हो।’

नेपाल शिक्षक संघ धादिङ जिल्ला कार्यसमिति अध्यक्ष देवीप्रसाद छतकुलीले पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठका पालामा शिक्षकहरूलाई दलको सदस्यता त्याग्न लगाएको अवस्थामा दलकै भ्रातृ संगठन विद्यालयमा प्रवेश गरी स्कुले अबोध बालबालिकालाई जबर्जस्ती राजनीति सदस्यता दिएर सम्मेलनको प्रतिनिधिका रूपमा प्रयोग गर्नु कानुनी अपराध हो।

‘वास्तवमा भन्ने हो भने विद्यार्थी राजनीति सकिएको अवस्था हो,’ सालबास माविका शिक्षक छतकुलीले भने, ‘तर जब जिल्ला सम्मेलन हुन्छ, त्यतिखेर दलको कार्यकर्ताहरू विद्यालय केन्द्रित हुन्छन्। सम्मेलन प्रतिनिधि बनाउन खटाउन विद्यार्थीलाई कक्षा छोडाएर प्रयोग गर्छन्। यो धादिङ मात्र नभएर काठमाडौंबाहेक सबै जिल्लाकै दुःखद अवस्था छ। यसलाई तत्काल राज्यले रोक्न कडा कदम चाल्नुपर्छ।’