काठमाडौं । कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेल, राजबहादुर शाही र सन्तोष भण्डारीले बुधबार दर्ता गराएको रिटमा कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाबाट हुने सम्पूर्ण काम कारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।

उक्त परियोजना नेपालको संविधानको धारा २६ (१), (३) र धारा ३० को विपरित भएको भन्दै यो आयोजना अघि बढाउने सरकारको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न पनि माग गरिएको छ ।

सरकारले कालीगण्डकीको पानी डाइभर्सन गरी तिनाउमा खसालेर जलविद्युत निकाल्ने, रुपन्देही र कपिलवस्तुमा सिञ्चाइ गर्ने योजना अघि बढाउन लागेको छ । त्यसका लागि बुटवलमा आयोजनाको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार र कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले आयोजनाको विरोध गरिरहेका बेला यसविरुद्ध न्यायिक प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट पनि परेको हो ।

रिटमा कालीगण्डकी तटीय क्षेत्र पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपरासी जिल्लाका दर्जनौं वस्ती प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भन्दै डाइभर्सन परियोजना रोक्न माग गरिएको छ ।

आधुनिक विकासका नाममा चुनावी नारा र दीर्घकालीन धार्मिक नदीमाथिको प्रहार गरिएको भन्दै रिटमा यो आयोजना परापूर्वकालदेखिको सभ्यता, आस्था र गण्डकीवेसीका बासिन्दाको अधिकार अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

कुनै नदी एक्लै बग्नेमाथि नभई यसले आसपासको सम्पूर्ण क्षेत्रको चर अचर जीवनलाई निरन्तर पोषित गर्ने र त्यस भूक्षेत्रमा जीवनशैली, संस्कृति र सभ्यताको निर्माण हुने भन्दै नदी डाइभर्सन योजनाले नदी सभ्यतामाथि नै संकट ल्याउने बताइएको छ ।

कालीगण्डकी डाइभर्सन योजनाले तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने कुमाल, बोटे, मगर, नेवार दलित समुदायले आदिकालदेखिको वस्तीमा जल, जमिन र जंगलको अधिकार हनन हुने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

कालीगण्डकी शालीग्राम पाइने एकमात्र नदी भएकाले यसको संरक्षण गर्नुपर्ने भन्दै रिटमा यसको झन् दोहन गर्दा धार्मिक आस्थामा आँच पुग्ने दावी गरिएको छ ।

प्राकृतिक रुपमा बगिरहेको नदी डाइभर्सन गर्दा त्यसले तल्लो तटीय जलाधार क्षेत्रका मनव समुदाय र जैविक विविधताका क्षेत्रमा ठूलो वातावरणीय चुनौती खडा गर्ने पनि रिटमा जनाइएको छ ।

‘यो परियोजना अघि बढाउने विषयमा जलाधार क्षेत्रका वासिन्दा, जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला र गण्डकी प्रदेश सरकारसँग छलफल, समन्वय र सहमति नै नगरी केन्द्र सरकारले एकतर्फी रुपमा नेपल सरकारले जुन निर्णय गरेको छ, यो निर्णय सर्वथा गलत र संघीयताको भावना र मर्मविरोधी छ’ रिटमा भनिएको छ ।

यो परियोजनाले दुई प्रदेशबीचको मात्र नभई कालीगण्डकी जलाधार क्षेत्रमा बसोबास गर्ने लाखौं जनता र यो क्षेत्रको सभ्यताविरुद्ध ठूलो द्वन्द्व निम्त्याउने काम गरेको पनि रिट निवेदकहरुले उल्लेख गरेका छन् ।

यो आयोजना अघि बढ्दा तटीय क्षेत्रका वासिन्दाको स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हनन हुने दावी पनि गरिएको छ ।

‘यदि यो बदनियतपूर्ण तवरले ल्याइएको कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना लागू हुने हो भने संविधानले प्रदत्त गरेको मौलिक हक अधिकार कुण्ठित हुने र पर्यावरणीय, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक सन्तुलन बिग्रन गई ठूलो स्वरुप देशले क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ’ रिटमा भनिएको छ ।