२१ कार्तिक, गलेश्वर । पश्चिम म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा रहेका एक दर्जनभन्दा बढी ढुङ्गा, स्लेट र तामाखानी उत्खननका लागि कानूनको अभाव देखिएको छ ।

कानूनको अभावमा ती खानीलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन । तत्कालीन निस्कोट, रुम, ओखरबोट, देवीस्थान, दरवाङ र बिम गाविसलाई समेटेको मालिका गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा रहेका स्लेट ढुंगाखानी, तामाखानी र जडीबुटी कानूनको अभावमा उत्खनन् र संकलन गर्न नसक्दा राज्यले करोडौं रुपैयाँको राजस्व गमाउनुपरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।

मालिका–४ ओखरबोटको तामाखानी धेरै वर्षदेखि बन्द अवस्थामा छ । वडा नम्बर १, २ र ३ का विभिन्न ठाउँमा रहेका स्लेट ढुंगाखानी स्थानीयवासीले आफ्नै तरिकाले सञ्चालन गरेका छन् । अध्ययनका क्रममा सिसा र फलामको खानी पनि भएको पाइएको छ ।

खानी सञ्चालन गर्ने अधिकार संघीय सरकारलाई मात्र छ । आफूहरुले यसलाई व्यवस्थित गर्न पहल गरेको मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोकाले बताए । गाउँपालिकाभित्र रहेका तामा, स्लेट र ढुंगाखानी वर्षौंदेखि बन्द अवस्थामा रहेको भन्दै उनले कानूनको अभावमा ती खानी सञ्चालन गर्न नसकिएको बताए ।

‘हाम्रो गाउँपालिकामा दर्जनौं खानी छन्, तामा, स्लेट र घर छाउने ढुंगाका ती खानी सञ्चालनका लागि स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छैन,’ अध्यक्ष रोकाले भने । स्थानीय तहलाई अधिकार प्रदान नगरिँदा र संघीय सरकारले उत्खननका लागि चासो नदिँदा खानीहरु जंगलमा नै पुरिने अवस्थामा पुगेका छन् ।

‘हामीले यसलाई व्यवस्थित गर्न पहल गरेका छौं । पञ्चायतकालमा आम्दानीभन्दा तिर्नुपर्ने कर बढी तोकिएपछि तामाखानी बन्द भएका रहेछन्, रोकाले भने, ‘कानूनको अभावले स्लेट खानीलाई राज्यको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन ।’

अध्यक्ष रोकाका अनुसार ओखरबोटको तामाखानी तीनवटा विदेशी लगानीकर्ताको टोलीलाई देखाएको र उनीहरुले झन्डै २० वर्षसम्म तामा उत्खनन गरेर अर्बौं आम्दानी गर्न सकिने प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।

यसैगरी मालिकाकै वडा नम्बर २ रुम र वडा नम्बर ३ डाँडागाउँमा रहेका स्लेट र ढुंगाखानी अहिले स्थानीयवासीले तत्कालीन गाविस हुँदाको अवस्थामा गरिएको सहमतिअनुसार सञ्चालन गरिरहेका स्थानीयवासी टेकबहादुर विकले बताए ।

रुम र डाँडा गाउँमा सञ्चालनमा नै रहेका स्लेट र ढुंगाखानी बन्द गर्ने हो भने चार/पाँच सय जनाको रोजगारी गुम्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।