८ पुस, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका तल्ला तहका कर्मचारीले टेकुमा बनाउन लागेको कार्यालय भवनको निर्माण रोकेका छन् । ठेक्का लगाउँदा भ्रष्टाचार भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानको ठहरपछि काम अघि बढाउँदा आफूहरु पनि फस्न सक्ने भन्दै महनगरपालिकाका कर्मचारीले ठेकदार कम्पनी समानान्तर निर्माण सेवालाई काम अघि नबढाउन भनेका हुन् । माथिल्लो तहबाट दबाव आएपनि कर्मचारीले ‘आफूहरु नफस्ने’ सुनिश्चितता खोजेका छन् ।

अख्तियारले महानगरका निर्देशक भैरवबहादुर बोगटीसहित ५ जना कर्मचारीविरुद्ध भवनको ठेक्का लगाउँदा गलत लिखत तयार गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै गत बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मेयर विद्यासुन्दर शाक्यसहित ठेक्का लगाउने प्रक्रियामा संलग्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवाली र पूर्वाधार विभाग प्रमुख राम थापामाथि अनसन्धान नै नभएको अवस्थामा ठेकदार कम्पनी समानान्तर निर्माण सेवामाथि समेत मुद्दा चलाइएको छैन । विवादास्पद ठेक्का रद्ध नहुँदा कर्मचारीहरु यसबारे माथिल्लो तह र निकायबाट आदेश हुनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।

‘ठेक्काको मुद्दा अदालतमा पुगेको छ, अदालतले केही नबोलेसम्म काम अघि बढाउन सकिँदैन,’ महानगरका एक अधिकारीले भने,’भ्रष्टाचार भएको भनिएको ठेक्कामा थप काम गराएर भुक्तानी दिएमा हामी पनि अनुसन्धानमा तानिस सक्ने अवस्था हुन्छ । अख्तियार पनि चुप बसेकाले हामी जोखिम लिँदैनौं ।’

माथिको निर्देशनअनुसार काम गर्दा तल्ला तहका कर्मचारी फस्ने र माथिल्लो तह उम्किने अवस्था देखिएकाले कार्यपालिकाले निर्णय गरेर दिएमात्रै अहिलेको अवस्थामा भवन निर्माणको काम अघि बढाउन सकिने जानकारी कर्मचारीहरुले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवाली र मेयर शाक्यलाई दिएका छन् । खरिदको मूल्यांकन गलत भएको ठहर गरेको अख्तियारले सम्झौता रद्ध गर्न निर्देशन दिएको छैन ।

समानान्तार निर्माण सेवाले मेयर र प्रशासकीय अधिकृतलाई मनाएरै अनुमानित लाागत बराबरकै मूल्यमा ठेक्का हात पार्ने गरी काम गरेको आरोप महानगरका अधिकारीको आरोप छ ।

समानान्तरलाई ठेक्का दिने गरी ‘सेटिङ’ भएको भनेर प्रश्न उठ्दा मेयर शाक्य र प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवाली प्रक्रियासंगत ढंगले काम भइरहेको दावी गरिरहेका थिए । महानगरका निर्देशक बोगटीसहित खरिद इकाई प्रमुख उप-निर्देशक बखतबहादुर साउद, उप-निर्देशक सुमन अधिकारी, उप-निर्देशक बीरबहादुर खड्का र इन्जिनियर उमेशकुमार बुढाथोकीले गलत लिखित तयार गरी निर्माण व्यवसायी छनौट गरेको खुलपछि महानगरका कर्मचारीहरु भवनको निर्माण रोक्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

महानगरपालिकाले ३१ चैत २०७७ मा आहृवान गरेको बोलपत्रमा पनि ‘समानान्तर निर्माण सेवा’ मात्रै प्राविधिक रूपमा पास भएको थियो । ठेक्का गर्दा समानान्तरसँग मात्रै मिल्ने गरी अरु कम्पनीलाई रोक्न प्रयास भएको थियो । अरु निर्माण कम्पनीको विरोधपछि केही खुकुलो गरिए पनि ठेक्कामा राखिएका शर्त पूरा हुँदा समेत सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम समान प्रकृतिको काममा ८० प्रतिशत योग्यता पूरा नगरेको ठहर गर्दै पाँच वटा कम्पनीलाई प्राविधिक मूल्यांकनमा पास नै गराइएको थिएन ।

‘बिड डकुमेन्ट’मा २१ मिटर अग्लो भवन बनाएको योग्यता र विशेष लाइटिङ सिस्टम जडानको अनुभव मागिएको थियो । निर्माण व्यवसायीहरूका भनाइमा अरू सबै योग्यता पुगेर पनि यही प्रावधानका कारण धेरै व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्नै पाएनन् । सहभागी कम्पनीहरुले शर्त पूरा गर्न नसकेको भनेर महानगरले ‘समानान्तर’ लाई मात्रै प्राविधिक मूल्यांकनमा पास गराएको थियो ।

आर्थिक मूल्यांकनमा एक्लो बनेर ७० करोड रुपैयाँ लागत अनुमानको भवन समानान्तरले ६८ करोड ९९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का हात पारेको थियो । जबकी सो भवन बनाउन अरु व्यवसायीले २० करोडसम्म मूल्य घटाएर ठेक्का हालेका थिए ।

महानगरपालिकका प्रवक्ता इश्वरमान डंगोल अदालतमा पुगेको विषय भएकाले भवनको निर्माणबारे आफूहरु निर्णयमा नपुगेको बताउँछन् ।