३० जेठ, काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सांसदहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जलवायु परिवर्तनलाई ध्यानमा राख्दै समावेशीकरण बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

आइतबार कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास समितिले आयोजना गरेको लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरण बजेट विश्लेषणसम्बन्धी कार्यक्रममा सांसदहरुले आगामी वर्षको बजेटमा जलवायु परिवर्तन, लैङ्गिक समानता र अपाङ्गमैत्री बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

जलवायुजन्य तथा वातावरण संरक्षणका लागि प्रभाकारी कार्ययोजनासँगै आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न सके जलवायुजन्य विपदबाट निम्तिने जोखिम कम हुने सांसदहरुको भनाइ छ ।

उनीहरुले जलवायुजन्य विपदबाट पुग्ने मानवीय तथा भौतिक क्षति कम गराउन प्रभावमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरी सबै प्रकारका विपदकाे पूर्वसूचना दिएर सबै प्रकारका क्षति कम गर्नतर्फ पहल गनुपर्ने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा बोल्दै सामाजिक विकास समितिकी अध्यक्ष देवी ओलीले लैंङ्गिक समावेशीकरण र जलवायु परिवर्तनमा जनप्रतिनिधिहरुको चासो र चिन्ता बढेको प्रति खुशी प्रकट गरे । उनले जलवायु परिवर्तन र समावेशीकरणका क्षेत्रमा बजेट बढ्ने भनेकोले काम गर्नलाई उत्साह थपेको बताए ।

अध्यक्ष ओलीले विकासमा प्रदेश सरकार आत्तिएको र हतारिएको जस्तो भएको देखिएको बताए । समिति अध्यक्ष ओलीले विकास निर्माणका लागि मेसिनभन्दा मानवश्रम प्रयोग गरेमा वातावरणलाई पनि समस्या नहुने बताए ।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेशसभा सभामुख राजबहादुर शाहीले अरु प्रदेशको तुलनमा कर्णालीमा बढी विभेद रहेको बताएका छन् । उनले जातीय, लैङ्गिक र भौगोलिक हिसाबमा पनि कर्णाली प्रदेशमा अन्य प्रदेशको तुलनमा धेरै विभेद रहेको बताए ।

सभामुख शाहीले विभेदलाई कम गर्नका लागि विचार विमर्श गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले समावेशीकरणका रुपमा राज्यलाई अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताए ।

वातावरणीय समस्या अझ विकराल रुपमा भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै वातावरणलाई सन्तुलत राख्न आवश्यक नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशकी उपसभामुख पुष्पा घर्ती विष्टले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषय जटिल बन्दै गइरहेको बताइन् । उनले गाउँका खोलानालामा पानीको मात्रा घट्दै गएको र कतिपयमा पानी नै पाउन छोडेको अवस्था सिर्जना भएको भन्दै जथाभावी मेसिन प्रयोग गरेर बाटो खन्दा पानीको स्रोत कम भएको तथा रैथाने बीउ हराएको छ बताइन् ।

उनले जलवायु परिवर्तनका कारण प्रजनन शक्ति पनि कम हुँदै गएको महसुस भएको बताइन् । उनले पुँजीवादीहरुले आफ्नो फाइदाका लागि प्रकृतिलाई नै विज्ञानको नाममा हातमा लिने प्रयास भइरहेको भन्दै पुँजीवादीहरुले प्रकृतिमाथि लुटपाट गरिरहेको आरोप समेत लगाइन् ।

कर्णाली प्रदेश सांसद दल रावलले कर्णालीका महिलाको समस्या अन्त्य गर्न छाउपडी प्रथाविरुद्धका अन्य कार्यक्रम अगाडि सारेको बताए । उनले कार्बन टेन्डको विषयलाई ध्यान दिएर कर्णाली सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

प्रदेश सांसद रावलले हिमालै हिमाल रहेको कर्णाली प्रदेशलाई जलवायुबाट बचाउनुपर्ने भन्दै त्यसको लागि प्रदेश सरकाले योजना ल्याउनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेशका यूएसएड प्रोग्राम संयोजक सुरज शर्मा सुआहाराले गर्भवती अवधिदेखि सुत्केरी भएको दुई वर्षसम्म काम गर्न बजेट छुट्याउनुपर्ने बताए । उनले यसो गरेमा पोषणको समस्या समाधान गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य हासिल हुने बताए ।

कार्यक्रममा विज्ञहरुले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा सरकारको कमी रहेको, आपत्कालीन कार्यमा मात्रै केन्द्रित नभई पूर्वतयारीमा ध्यान दिन दिनुपर्ने र सरकारले विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा ध्यान दिएको छ वा छैन भन्ने बारेमा चनाखो हुनुपर्नेलगायतका विषयमा सांसदहरुले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै अन्य वक्ताहरुले कर्णाली प्रदेशमा बालविवाहको दिगो विकास कार्यान्वयन नभएको, बालविवाहका कारण पढाई बीचमै छोड्ने समस्या रहेकोले त्यसको न्यूनिकरणमा ध्यान दिँदै बजेटको व्यवस्थापन गरी नयाँ कार्यक्रम ल्याउन माग गरे ।