३१ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ल्याएको बजेट तथा आर्थिक विधेयकमार्फत करको दरमा गरिएको हेरफेरविरुद्ध निजी क्षेत्रले सडकमै ओर्लेर विरोध गर्ने भएको छ ।

हालसम्म वक्तव्यमार्फत लिखित तथा पत्रकार सम्मेलन लगायत विभिन्न आन्तरिक कार्यक्रममार्फत सरकारी नीतिको विरोध गर्दै आएको निजी क्षेत्रले अब भने सडकमै प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको हो ।

“हामी सडक अवरोध गरेर विरोध गर्ने पक्षमा छैनौं, तर सांकेतिक विरोध चाहिँ सडकमै गर्ने विषयमा हाम्रो छलफल अघि बढेको छ,” नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक पदाधिकारीले भने ।

अहिलेसम्म महासंघलाई संस्थागत जानकारी समेत नदिई वस्तुगत संघहरुबीच भइरहेको यो छलफलमा काठमाडौं उपत्यकाका जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरु समेत सहभागी रहेको स्रोतले जनायो ।

महासंघले सडक संघर्षमा हस्तक्षेप गर्ने आशंकामा संस्थागत जानकारी नगराइएको तर महासंघकै पदाधिकारी तहका व्यवसायी आफूहरुसँग छलफलमा रहेको एक वस्तुगत संघका अध्यक्षले जानकारी दिए ।

“हाम्रो आन्दोलनमा महासंघको समर्थन रहन्छ कि रहँदैन थाहा छैन, तर महासंघकै पदाधिकारी तहका कम्तिमा दुई जना सडक संघर्षमै आउनु हुनेछ,” ती अधिकारीले आफूमाथि महासंघ नेतृत्वको दबाब बढ्ने भन्दै नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने ।

व्यवसायीहरुका अनुसार आउँदो साता सडकमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसका लागि वस्तुगत संघका अधिकतम पदाधिकारी तथा सदस्यहरु परिचालन गर्ने र प्लेकार्ड सहित मौन प्रदर्शन गर्ने योजना छ ।

वस्तुगत संघहरुले बजेट र आर्थिक ऐनमा अनिवार्य संशोधनका लागि बुँदाहरु तयार गर्ने र बजेटका सकारात्मक व्यवस्था शीघ्र कार्यान्वयन सहितका एजेण्डा सार्वजनिक गर्ने व्यवसायीहरुले सानो वा ठूलो व्यवसायका रुपमा विभेद गर्न नहुने भन्दै कर छुट र विद्युत महशुलमा दिने भनिएको छुट सबै व्यवसायले समान रुपमा पाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

यस्तै कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ र प्याकिङ वस्तु आयातमा तयारी वस्तुभन्दा एक तह कम हुनुपर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा पनि उनीहरुको जोड छ ।

कच्चा पदार्थमै अन्तःशुल्क लगाउने नीतिको विरोध गर्दै खारेजीका लागि व्यवसायीले सामूहिक आवाज उठाउने भएका छन् । यस्तै, बैंकको ब्याजमा एकल दर हुनुपर्ने र उद्योगलाई व्यापारभन्दा कम दर लगाउनुपर्ने माग उनीहरुको छ ।

कृषि उत्पादन बढाउन निजी क्षेत्रलाई मल आयातको अनुमति दिइनुपर्नेदेखि पुँजी बजारका पछिल्ला गलत नीति खारेजीका विषय पनि निजी क्षेत्रको एजेण्डामा समेटिएका छन् । “यी विषयमा हामी छलफलमा छौं, अहिले नै यी एजेण्डा फाइनल भएका छैनन्,” छलफलमा सहभागी एक व्यवसायीले भने, “अर्को साता सडक प्रदर्शनअगावै सबैको सहमतिमा ठोस एजेण्डा सार्वजनिक गरिसक्नेछौं ।”

बजेटपछि वनस्पति घिउतेल उत्पादक, वायर रड उद्यमी, कपडा उत्पादक, तयारी पोशाक निर्यातकर्ता, स्यानिटरी प्याड उत्पादकलगायतका व्यवसायीहरु असन्तुष्ट छन् ।

बजेटमा स्वदेशी उत्पादनका लागि आकर्षक नारा रहे पनि आर्थिक ऐनमा गरिएको हेरफेरले यी क्षेत्रका उद्योगहरु समाप्त हुने उनीहरुको ठहर छ ।

विभिन्न वस्तुगत संघहरुले सार्वजनिक कार्यक्रम गरेर सरकारी नीतिको आलोचना गरेका थिए । नेपाल वनस्पति घिउतेल उत्पादक संघ, नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघ, नेपाल स्यानिटरी प्याड उत्पादक संघ तथा नेपाल कपडा उद्योग संघले बजेटपछि कार्यक्रम आयोजना गर्दै स्वदेशी उद्योगप्रति सरकारको आलोचना गरेका थिए ।

वायर रड उत्पादनसँग सम्बन्धित व्यवसायीले पूर्वी नेपालमा सडकमा ओर्लिएर सरकारको आलोचना गरेका थिए ।